मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण : खाण अवलंबितांना ३५ टक्के मदतीच्या योजनेत बदल नाही
खाण अवलंबितांच्या संपूर्ण कर्जाची जबाबदारी सरकार घेऊ शकत नाही. बोट दिले म्हणून संपूर्ण हातच गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे सांगून ट्रक मालक, बार्ज मालक व मशिन मालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने एक रकमी कर्ज फेडीसाठी ३५ टक्के मदत देण्याची जी योजना राबविलेली आहे, त्यात कोणताही बदल करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ओटीएस राबविण्याचा अधिकार बँकांचा
एक रकमी कर्ज फेड (ओटीएस) योजना राबविण्याचा अधिकार बँकांचा आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आदेश देण्याचा किंवा प्रस्ताव फेटाळण्याचा प्रश्‍न नाही, असे पर्रीकर म्हणाले. सिंडिकेट, कॅनरा या बँकांनी ओटीएस योजना यापूर्वीच राबविलेली आहे. तारण असलेल्यांना हा प्रश्‍नच नाही. तारणाची मर्यादा संपल्यानंतरच बँका ही योजना राबवू शकतील, असे सांगून याबाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार बँकांचा आहे. पुढील आठवड्यात बँकवाल्यांची बैठक घेऊन आपण चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कर्जदारांनी वित्तसंस्थांना प्रस्ताव सादर केल्यानंतर वित्तसंस्थाच ईडीसीला ओटीएससाठी म्हणजे ३५ टक्के अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठवू शकेल. खाण अवलंबितांनी कर्ज घेण्यासाठी घरे, बंगले तारण ठेवलेले असतील तर त्यावर जप्ती आणू नये, असे सरकारने यापूर्वीच बँकांना सांगितले आहे. त्यामुळे या बाबतीत चिंता करण्याचे कारण नाही, असे ते म्हणाले.
…तर मालमत्ता विकून थकबाकी भरावी
खाण बंदीमुळे सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट बनली होती, अशा परिस्थितीतही सरकारने वरील योजना राबवली. अशा प्रकारची योजना राबवून खाण अवलंबितांना मदत करणारे गोवा हे पहिले राज्य आहे. त्याचा १९ डिसेंबर रोजी आंदोलन सुरू करण्याची भाषा करणार्‍यांनी विचार करावा, असे सांगून ३५ टक्के अनुदानाचा लाभ घेऊन कर्ज फेडणे शक्य होत नसेल तर संबंधितांनी ट्रक, मशिनरी किंवा बार्जी विकून उरलेले पैसे भरावे, असे स्पष्टपणे पर्रीकर यांनी सांगितले.
सरकारकडे अधिकृतरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार खाण क्षेत्रात ५००० लोक बेरोजगार बनले आहेत. या क्षेत्रातील बहुसंख्य कामगार कंत्राटी तत्त्वावरच होते, असेही त्यांनी सांगितले.
२० सप्टेंबरपर्यंत खाण धोरण निश्‍चित
येत्या दि. २० सप्टेंबर पर्यंत खाण धोरण निश्‍चित होईल, असे सांगून सध्या तरी नवीन लिजेस देण्याचा सरकारचा विचार नाही, असे त्यांनी एका प्रश्‍नावर सांगितले. सरकारने लिजेस दिली तरी त्याचक्षणी खाणी सुरू होतीलच याची खात्री देता येणार नाही. पर्यावरण परवान्यासंबंधीची प्रक्रियाही पूर्ण व्हावी लागेल. त्याचप्रमाणे लीजधारक कंपन्यांच्या क्षमतेचाही प्रश्‍न आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सहकारी बँका व्याज माफीस तयार
राज्यातील सहकारी बँका कर्जावरील व्याज माफ करण्यास तयार झाल्याचे ते एका प्रश्‍नावर म्हणाले. सदर बँकांनी व्याज माफ न करण्याचा निर्णय घेतल्यास बँकांना भागधारकांना तोंड द्यावे लागेल, असे सांगून हा विषय आपला नाही, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
१५.३ दशलक्ष टन खनिजाचा ई-लिलाव केल्यानंतरच कंपन्यांना लिजेस दिली जातील. लिलाव न करता लिजेस दिल्यास वरील खनिजाचे साठे चोरीस जाण्याची शक्यता आहे. खनिजाचा दर कमी झाल्यानेच लिलाव करण्याचे लांबणीवर टाकले होते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
