पाकिस्तानमध्ये गेल्या स्वातंत्र्यदिनापासून सुरू झालेली पाकिस्तान तेहरिक ई इन्साफ आणि पाकिस्तान अवामी तेहरिकच्या हजारो समर्थकांची निदर्शने अद्याप शमलेली नाहीत आणि जोवर नवाज शरीफ सरकार राजीनामा देत नाही, तोवर निदर्शनांचा हा जोर असाच राहील अशा डरकाळ्या आंदोलकांचे नेते इम्रान खान आणि ताहिरुल कादरी फोडत राहिले आहेत. आंदोलकांनी सरकारी मालकीच्या पीटीव्हीचा काही काळ ताबा घेतला, संसदेमध्येही ते घुसले, तरीही शरीफ सरकार त्यांच्याविरुद्ध आक्रमकता दाखविण्यास कचरते आहे. शरीफ स्वतः पुरते कोंडीत सापडले आहेत आणि त्यांनी आपण राजीनामा देणार नाही अथवा रजेवरही जाणार नाही असे जरी सांगितले असले, तरी या आंदोलनाने त्यांच्यावर पदत्यागाचा दबाव वाढता ठेवला आहे हे नाकारता येणार नाही. तेथील संसदेच्या दोन्ही सदनांची बैठक शरीफ यांनी बोलावली, त्यामागे राजकीय पाठबळ मिळवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु पाकिस्तानी लष्कराची भूमिका अद्यापही संशयाला जागा ठेवणारी आहे. लोकशाहीला पाठिंबा देण्याची भाषा जरी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख राहील शरीफ करीत असले, तरी नवाज शरीफ आणि त्यांचे आडनावबंधू असलेल्या राहील शरीफ यांच्यातील बेबनाव जगजाहीर आहे. नवाज शरीफ गेल्या वर्षी मे महिन्यात सत्तारूढ झाल्यापासून त्यांनी भारताशी चालवलेले मैत्रीचे प्रयत्न लष्कराला रुचलेले नाहीत. परवेझ मुशर्रफ यांच्यावरील कारवाईही लष्कराला पसंत नाही. त्यामुळे सध्या इम्रान खान आणि ताहिरुल कादरी यांच्या नेतृत्वाखाली जी निदर्शने सुरू आहेत, त्यामागे लष्करच आहे, असा संशय बळावला आहे. इम्रान खानच्या पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने आंदोलनामागे लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणा असल्याचे आपल्याला इम्रानने सांगितले होते असा गौप्यस्फोट नुकताच केला आहे. तो दावा खरा मानला तर शरीफ यांच्यापुढील पेचप्रसंगाचा पक्का अंदाज येतो. शरीफ यांनी सत्तेवरून पायउतार व्हावे असा सल्ला लष्करप्रमुखांनी त्यांना दिल्याची बातमी आहे. शरीफ यांचे ९३ साली तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गुलाम इशाक खान यांच्याशी मतभेद झाले होते, तेव्हाही लष्कराच्या दबावामुळेच त्यांना पदत्याग करणे भाग पडले होते. ९७ साली त्यांनी दुसर्‍यांदा पाकिस्तानची सत्ता हस्तगत केली, परंतु त्यांचे ते सरकार जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी लष्करी बंड करून ९९ साली पाडले होते. आता तिसर्‍यांदा शरीफ यांची खुर्ची संकटात सापडली आहे आणि यावेळी लष्कर कोणती भूमिका घेते त्यावर त्यांचे भवितव्य लटकले आहे. पाकिस्तानमधील परिस्थिती पाहिली, तर स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांमध्ये तेथे लोकशाही रुजलीच नाही हे पुन्हा एकवार सिद्ध होते. भारतामध्ये लोकशाहीची बीजे रुजली, फोफावली आणि बळकट झाली, परंतु पाकिस्तानमध्ये मात्र अराजक, यादवीचीच विषवल्ली का फोफावत गेली हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. वास्तविक शरीफ यांचा पक्ष गेल्या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत तीन चतुर्थांश जागा जिंकून निवडून आलेला आहे. ही निवडणूक म्हणजे बनवेगिरी होती आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरकृत्ये झाली असा दावा आज इम्रान खान आणि कादरी करीत असले, तरी त्यासंबंधीचे कोणतेही ठोस पुरावे त्यांच्यापाशी नाहीत. केवळ शरीफ यांना सत्तेवरून पायउतार करण्यासाठी त्यांनी तो प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवून दबाव निर्माण केला आहे. सत्तर हजार आंदोलकांनी इस्लामाबादचे जनजीवन गेले तीन दिवस ठप्प केलेले आहे. शाळा बंद आहेत, कार्यालये बंद आहेत, संसदेपासून पंतप्रधान निवासस्थानापर्यंतचा सारा महत्त्वाचा परिसर आंदोलकांनी व्यापलेला आहे. केवळ अशा झुंडीच्या बळावर सत्ता हस्तगत करणे हे कितपत न्यायोचित आहे? लोकशाही पद्धतीने झालेल्या निवडणुकीतून घडून आलेले पाकिस्तानातील पहिले लोकशाहीवादी हस्तांतरण अमान्य करताना अशा प्रकारच्या झुंडशाहीद्वारे यादवी आणि अराजक निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न इम्रान खान आणि कादरी यांनी चालवलेला आहे तो केवळ शरीफ यांच्यासाठीच धोक्याचा इशारा नाही, तर तमाम लोकशाहीवादी शक्तींसाठीही इशारा आहे. प्राप्त परिस्थितीत लष्कर कोणती भूमिका घेते यावर आता शरीफ यांचे सारे भवितव्य अवलंबून असेल.
