कायदा समितीलाही बरोबर घेणार
गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व कायदा समितीला नेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल मुव्हमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस या संघटनेला दिले, अशी माहिती या संघटनेचे नेते प्रजल साखरदांडे यांनी काल दिली.वरील संघटनेने काल वनमंत्री एलिना साल्ढाणा यांना बरोबर घेऊन विशेष दर्जाच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बैठक घेतली. गोवा हे लहान राज्य असल्याने बाहेरील लोकांना सामावून घेण्याची गोव्याची क्षमता नाही, असे साखरदांडे यांनी सांगितले. गोव्यात येणार्‍या बाहेरील लोकांच्या लोंढ्यांवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे. येथे रोजागाराच्या संधी कमी आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक ही मोठी राज्ये आहेत. त्या राज्यांसाठी लागू केले जाणारे निकष गोव्याला लागू करणे चुकीचे ठरेल, असे ते म्हणाले.
कायदा समिती स्थापनेची प्रक्रिया सुरू
मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी कायदा समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वनमंत्री एलिना साल्ढाणा, ऍड. जतीन नाईक, प्रजल साखरदांडे, बिसमार्क डायस, गुरुदास कामत, ऍड. थालमन पेरेरा, प्रा. ए. आफोन्सो व प्रसिद्ध गायिका हेमा सरदेसाई यांचा या समितीवर समावेश केलेला असून सरकारी अधिकार्‍यांनाही समितीवर सामावून घेण्याचे पर्रीकर यांनी सांगितल्याचे साखरदांडे यांनी सांगितले.
अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम या धर्तीवरच गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची गरज साखरदांडे यांनी व्यक्त केली.
