गोव्याची तहान भागवणार्‍या म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी २००६ सालापासून कर्नाटकाने चालवलेल्या अरेरावी प्रयत्नांना प्राथमिक स्तरावर लगाम घालण्यात गोव्याला खडतर प्रयत्नानंतर यश आलेले असले तरी आता बुधवार ३ सप्टेंबर पासून म्हादईच्या अस्तित्वाची नवी लढाई सुरू होत आहे. म्हादई जललवादाच्या त्रिसदस्यीय समितीसमोर ३ सप्टेंबर रोजी नव्याने सुनावणी सुरू होणार आहे.
सुनावणीसाठी गोव्याचे पथक दिल्लीला रवाना झालेले असून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी म्हादईप्रश्‍नी विशेष लक्ष घालताना लवादाला सक्रीय करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर याप्रकरणी सुनावणी होऊन मलप्रभेत जाणारे पाणी अडवण्याचा आदेश लवादाने दिला व त्यानंतर कर्नाटकाने बांध घालून पाणी मलप्रभेत जाणार नाही यासाठीची खबरदारी घेतल्याने गोव्याच्या संघर्षपूर्ण लढ्याला प्राथमिक यश प्राप्त झालेले आहे. आता पुन्हा पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर पासून सुरू होत असून गोवा सरकारने सुनावणीसाठी पूर्ण तयारी केलेली आहे.
ऍडव्होकेट जनरल ऍड. नाडकर्णी यांनी गोव्याची बाजू भक्कमपणे मांडताना म्हादईचा गळा घोटण्यासाठी कर्नाटकाने कशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करत तसेच न्यायालय व पर्यावरणीय परवाने याबाबत कोणतीही बंधने न पाळता काम चालू ठेवले याचा पाढा वाचला होता. त्यानंतर त्रिसदस्यीय जललवादाने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या तीन राज्यातील अधीक्षक अभियंत्यांची समिती नियुक्त करून पक्के बांधकाम करून मलप्रभेत जाणारे पाणी अडवण्याचा आदेश दिला व त्याची पाहणी करून समितीने कामाबाबत समाधान व्यक्त केले होते.
नवी लढाई सर्व शक्तीनिशी : मुख्यमंत्री
कॉंग्रेस राजवटीतील सरकारने म्हादईप्रश्‍नी अतिशय निराशाजनक भूमिकेचा अवलंब केल्याने कर्नाटकाचे फावले होते. परंतु म्हादई हा गोव्याचा श्‍वास असून नदीच्या रक्षणासाठी आपले सरकार सर्व प्रकारे लढा देण्याच्या तयारीत असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.
आमच्या प्रयत्नांना प्राथमिक यश आलेले आहे. आता उर्वरित गोष्टीही गोव्याच्या हिताच्या व्हाव्यात यासाठी सर्व प्रकारे प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
