– रमेश सावईकर
गोवा मुक्त होऊन तब्बल अर्धशतक उलटून गेले तरी मये गांव मुक्त झाला नव्हता. स्थलांतरितांच्या मालमत्तेतील लोकांना त्यांच्या घरांचे नि जमिनींचे मालकी हक्क न मिळाल्याने त्यासाठी लढा द्यावा लागला. मये भू-विमोचन नागरिक कृती समिती स्थापन करून आपली मागणी धसास लावण्यात मये ग्रामस्थांना अखेर यश आले.
मये भू-विमोचन विधेयक गोवा राज्य विधानसभेत मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांनी त्यास अंतिम मंजुरी दिल्याने या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गत विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मयेच्या जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता झाली आहे. गोवा मुक्तीनंतर कित्येक सरकारे आली नि गेली. त्यात कॉंग्रेस, मगो व भाजपाच्या सरकारांचा समावेश होता. कोणाही सरकारने मये स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न कायमचा मिटवून मयेवासियांना स्वातंत्र्याची फळे चाखायला मिळावी या हेतूने प्रयत्न केले नव्हते. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी, दिलेल्या शब्दाला जागून अखेर मयेवासियांना ते उपभोगित असलेल्या स्थलांतरित मालमत्तेच्या जागेचे (जमिनीचे) कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यासाठी सदर विधेयक मंजूर करून घेतले. आता पुढील कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण होईपर्यंत किमान एक-दोन वर्षे उलटतील. म्हणून आता राज्य सरकारने त्वरित पुढचे पाऊल उचलायला हवे.
वास्तविक गोवा मुक्त झाला त्याचवेळी मये स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न सोडविणे गरजेचे होते. परंतु तसे घडले नाही. पोर्तुगिज वंशज असल्याचा दावा करणार्‍यांच्या एका करारान्वये स्वाधीन असलेली जमीन सरकारने ताब्यात घेऊन मयेवासियांच्या नावे करायला हवी होती. तथापि कायदेशीर गुंता सोडविण्याच्या फंदात न पडता १९६४ साली कस्टोडियन कायदा तयार करून ही जमीन कस्टोडियनच्या ताब्यात देण्यात आली. त्याचवेळी मयेच्या जनतेने सरकारला विरोध करण्याची गरज होती. परंतु त्यासंबंधीची कायदेशीर बाजू समजून घेण्यासाठी मयेवासीय पुढे आले नाहीत. पंचायतीची स्थापना होऊन नंतर लोकांना घरबांधणी, घर दुरुस्ती व अन्य कामासाठी व सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याकरिता ना हरकतीचे दाखले, परवाने मिळणे कठीण झाले, त्यावेळी कस्टोडियन कायद्यामुळे केवढी अडचण उभी ठाकली आहे याची कल्पना युवा पिढीला आली.
तिखाजन, वायंगिणी व सिकेरी हा मये गावचा भाग पोर्तुगिजांनी २० जानेवारी १८१६ मध्ये एका करारानुसार ‘व्हिसकाऊंट ऑफ मये, दियेगो दी आथाईड दी तायवा’ यांना दिला होता. तीन पिढ्यांनंतर सदर करार संपुष्टात येईल व मयेची मालमत्ता मयेवासियांना परत देण्यात यावी अशी अट सदर करारात होती. १९२९मध्ये कराराची मुदत संपल्यानंतर ही जमीन मयेवासियांना परत देण्यात आली नाही. त्यानंतर १९४५ मध्ये पोर्तुगिज सरकारने मये कोमुनिदादची पुनर्स्थापना करण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्यावेळी मयेवासियांनी न्यायालयात जमिनीचा ताबा मिळावा म्हणून खटला गुदरला होता. न्यायालयाने १९४६ मध्ये मयेवासियांच्या बाजूने निवाडा दिला होता. पण त्याची कार्यवाही झाली नाही. १९६१ मध्ये गोवा मुक्त झाल्यानंतर आपल्या जमिनी परत मिळतील अशी आशा जनतेने बाळगली होती. पण ती फोल ठरली. १९६४ मध्ये गोवा, दमण व दीव सरकारने ‘स्थलांतरित मालमत्ता कायदा-१९६४’ लागू करून त्या जमिनीचा ताबा कस्टोडियनकडे दिला. त्यामुळे मयेच्या जनतेला पुन्हा लढा पुकारावा लागला.
लोकशाही मार्गाने लढा देऊन आपली मागणी मान्य करून घेण्यासाठी मयेची जनता संघटित झाली. मये भू-विमोचन नागरिक कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. जनतेमध्ये मये मुक्तीविषयी जागृती करून सर्वांचा पाठिंबा मिळविण्यात या समितीला प्रतिसाद मिळत गेला. मोर्चा, निषेध सभा, आंदोलन, उपोषण, साखळी उपोषण नि सरकारवर दबाव आणणे आदी अनेक मार्गांचा अवलंब केला. पोर्तुगिज वंशज असलेल्या स्थलांतरित मालमत्तेच्या दावेदारांनी मयेच्या जनतेला सतावण्याचे सत्र आरंभिले. एका विशिष्ट समाजाचा सामाजिक व राजकीय पाठिंबा या दावेदाराला होता. त्यामुळे मयेच्या जनतेची छळणूकही झाली.
गोवा मुक्ती संग्रामात जीवाचे बलिदान देणार्‍यांमध्ये अनेक मयेचे भूमी-पुत्र होते. त्यांचा त्याग कामी येऊन गोवा मुक्त झाला. पण त्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या युवा पिढीला स्वातंत्र्यापासून वंचित रहावे लागले, हे त्या स्वातंत्र्यसैनिकांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
मध्यंतरीच्या काळात राज्य कॉंग्रेस सरकारने मये स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ‘सिलवा’ आयोग नेमला. या आयोगाने त्यावेळी मयेमुक्तीसंबंधी जनतेची मते जाणून घेऊन स्थलांतरित मालमत्तेविषयीचा अहवाल तयार करण्याऐवजी पोर्तुगिज वंशज म्हणून त्या मालमत्तेचा दावेदार म्हणविणार्‍यांची बाजू उचलून धरली. त्या आयोगाच्या चौकशी काळात मयेच्या नागरिकांना पोलिसी कारवाईला नाहक सामोरे जावे लागले. भाजपचे सरकार आल्याबरोबर सिलवा आयोग रद्द करण्यात आला. त्यामुळे मयेवासियांना तात्पुरता दिलासा मिळाला. तथापि मयेवासीय जनतेचा पिंडच मुळी स्वातंत्र्यासाठी जिवाची बाजी करण्याचा! परिणामांची पर्वा न करता राज्य-सरकार-दरबारी आपली मागणी मांडण्याची आग्रही भूमिका नागरिक कृती समितीने सोडली नाही. या समितीचे अध्यक्ष तथा मयेचे धडाडीचे युवा कार्यकर्ते काशिनाथ मयेकर यांनी त्यांचे सहकारी सचिव सखाराम पेडणेकर, ज्येष्ठ कार्यकर्ते यशवंत कार्बोटकर यांच्यासह अन्य कित्येक युवकांचे सक्रीय सहकार्य घेऊन मयेमुक्तीचा लढा यशाच्या शिखरापर्यंत नेला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन!
मयेच्या महिला ग्रामीण भागात राहणार्‍या असून सुद्धा सामाजिक कार्यांसाठी पुढे सरसावल्या. विधानसभेवर नेण्यात आलेला मोर्चा, राजधानी पणजी येथे केलेले साखळी उपोषण, सभा, मोर्चे आदी सर्व उपक्रमात महिलांनी सक्रीय सहभाग घेतला. मये नागरिक कृती समितीला त्यांनी भरभक्कम पाठिंबा दिला. त्याचा आवर्जून उल्लेख कारावाच लागेल. ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी यांच्यावर जनतेने सतत आपला दबाव ठेवून मागणीसाठी पाठपुरावा करण्यास भाग पाडले. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून मये भू-विमोचन विधेयक अखेर संमत होऊन त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मयेवासियांची कित्येक वर्षांची मागणी मान्य करून मये स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न कायदेशीररित्या कायमचा निकालात काढला आहे. गोवामुक्तीनंतर तब्बल ५३ वर्षांनी मयेला खरी मुक्ती मिळाल्याचा अपूर्व आनंद मयेवासियांना नव्हे तर ज्यांनी या लढ्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग घेऊन पाठिंबा दिला त्या सर्वांनाच झाला आहे.
राज्य सरकारने आता पुढील कायदेशीर सोपस्कार विनाविलंब अल्पमुदतीत कसे पूर्ण करता येतील यावरती लक्ष केंद्रित करून मयेच्या भू-पुत्रांना त्यांच्या घरांचे नि जमिनींचे मालकी हक्क द्यावेत. त्याकरिता वेगळी यंत्रणा राबवावी लागेल. सरकारने त्या दृष्टिने विचार करून पुढील पावले उचलावीत. मयेच्या जमिनीचे मालक म्हणून मयेच्या भू-पुत्रांच्या नावांची रीतसर, कायदेशीर नोंदणी होईल… तो क्षण आता प्राप्त झालेल्या स्वातंत्र्याच्या पूर्ततेचा ‘सुवर्णक्षण’ असेल! त्याचवेळी मयेला खर्‍या अर्थाने मुक्ती मिळाली असे म्हणता येईल.
