– रमेश सावईकर
राज्यातील प्रवासी वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे वाहतूक समस्या कमी होण्याऐवजी आणखी बिकट झाली आहे. वाहतूक व्यवस्था प्रभावीपणे कार्यवाहीत आणण्याची मुळातच इच्छा नसल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागात सेवा-सुविधांचा अभाव असल्याने नोकरी, व्यवसाय, काम-धंदा, शिक्षण यासाठी ग्रामीण भागातील जनतेला शहरांशी दैनंदिन संपर्क ठेवावाच लागतो. राज्यातील शहरात प्रवासी वाहतुकीची जेवढी सोय आहे, तेवढी ग्रामीण भागात नसल्याने ग्रामीण जनतेला खाजगी वाहनाने शहरात ये-जा करावी लागते, त्यामुळे दुचाकी व चारचाकी वाहने खरेदी करून स्वतःची सोय करून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही.
गोवामुक्तीनंतरच्या काळात खाजगी बस-सेवा सुरू झाली त्यावेळी प्रवाशांची संख्या मर्यादित असायची. ग्रामीण भागातील लोक शेती व्यवसाय अधिक करायचे. नंतरच्या काळात शहरात नोकरी-उद्योगासाठी ये-जा करणार्‍यांची संख्या वाढत गेली. खाजगी बससेवा अपुरी पडू लागल्याने बस मालकांनी तिकिट दरवाढीची मागणी केली. मागणी मंजूर न झाल्याने ‘बस बंद’ या मार्गाचा अवलंब केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री नि विद्यमान विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंग राणे यांनी खाजगी बससेवेला समांतर सेवा म्हणून कदंब महामंडळाची स्थापना करून कदंब बससेवा जनतेसाठी सुरू केली. खाजगी व कदंब बस सेवेमुळे सध्या राज्यांतील प्रवासी वाहतूक पूर्णपणे सक्षम व सोयीची नसली तरी गरज भागविणारी ठरली आहे. असे असले तरी प्रवासी वाहतुकीसाठी जे कायदे-नियम आहेत ते पाळले जात नाहीत. म्हणून ही व्यवस्था गैरसोयीची व त्रासदायक बनली आहे. राज्यांतील मार्गांवरील बससेवेवर वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे ताण पडतो. तो ताण कमी व्हावा म्हणून मिनी बसेस सेवा सुरू करण्यात आली. शटल बसेस सुरू करण्यात आल्या. पण परिस्थितीत बदल झाला नाही. नोकरी-धंदा-व्यवसाय करण्यासाठी प्रवास करणार्‍यांना वेळेवर कामाच्या ठिकाणी पोचणे गरजेचे असते. पण खाजगी बसेस मार्गांत हव्या तिथे हवे तितका वेळ थांबे घेऊन मन मनेल तशी बससेवा देतात. त्यावरती सरकार नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरले आहे. बसस्थानकांवर प्रवाशांच्या प्रतीक्षेत १५-२० मिनिटे किंवा त्यामागची बस पाठलाग करून स्थानकावर पोहचेपर्यंत नांगर टाकून थांबायचे, ही कृती काही अजून बंद झालेली आढळत नाही. त्यावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठेवलेला वाहतूक-पोलीस आपला खिसा भरून घेण्यासाठी अशा प्रकारांकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करतो. हे प्रकार वाहतूक खात्याच्या अधिकार्‍यांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत सर्वश्रुत आहेत. प्रवासी वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी नवी योजना आखणे आणि सध्याच्या कार्यरत असलेल्या प्रवासी बससेवा व्यवस्थेत आवश्यक ते प्रभावी बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. ते शक्यही आहे पण तशी शासनाची इच्छा हवी.
शहरी बस-व्यवस्थेचे तर तीन-तेराच वाजलेले आहे. पणजी ते मार्केट-मिरामार, पणजी-ताळगाव-दोनापावल या मार्गावर ये-जा करणार्‍या शहरी खाजगी बसेस मार्गांत एवढे थांबे घेतात की ही प्रवासी सेवा-व्यवस्था की गैरव्यवस्था असा प्रश्न पडावा. डिचोली ते पणजी या ३० किमी अंतराच्या मार्गावरील बस प्रवासाला एक ते सव्वा तास लागतो तर पणजी मार्केट बस प्रवासाला ३०-४० मिनिटे वाया जातात. यावरून शहरी प्रवासी वाहतुकीची काय स्थिती आहे हे सहज लक्षात येईल. शहरातील व्यवस्थेची ही गत तर ग्रामीण भागांतील जनतेला कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असेल याची कल्पना न केलेलीच बरी!
प्रवाशांची वाढती संख्या, अपुर्‍या खाजगी व कदंब बसेस यामुळे प्रवासी वाहतूक सेवेला दुसरा पर्याय शोधण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी थिवी-वाळपई, मडगाव-पणजी (फोंडामार्गे) रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव सुचविलेला आहे. त्यासाठी मडगाव-सावर्डे-फोंडा मार्गे पणजी व वाळपई-थिवी असा रेलमार्ग तयार करावा लागेल. ही योजना महत्वाकांक्षी व आर्थिकदृष्ट्या बोजा वाढविणारी असली तरी सध्याची गरज व भविष्याचा विचार करता ती अत्यावश्यक व काळाची गरज आहे.
रेल्वेबाबत गोवा राज्य सरकारने आजपर्यंत जे प्रस्ताव तयार करून अंमलात आणायचे ठरविले ते सर्व बासनात गेले. दहा वर्षांपूर्वी सरकारने ‘स्काय बस’ प्रकल्पासाठी कोकण रेल्वे महामंडळात आर्थिक गुंतवणूक केली होती. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी गोवा भेटीवर आले होते त्यावेळी म्हापसा-पणजी मार्गावर रेल्वे सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्याकरिता ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची तयारी दर्शविली होती. पण प्रत्यक्षात ते घडले नाही. प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मडगाव, पणजी व वास्को शहरांना जोडणारी ‘मोनोरेल’ योजनेचा प्रस्ताव सुचविला होता. पण हे सगळेच प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवले गेले.
मुंबईत असलेली रेलसेवा सक्षम व उत्तम दर्जाची म्हणावी लागेल. दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई या महानगरात रेलसेवेचे जाळे आहे. मुंबईत आता ‘मेट्रो’ रेलसेवा सुरू करण्यात आली आहे. म्हणूनच या महानगरातील प्रवासी वाहतुकीत सुरळीतपणा व सुव्यवस्था आढळते. गरजा वाढत जातात तशा त्या भागविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार तरतुदी, समाविष्ट असलेल्या योजना आखून त्या कार्यवाहीत आणल्या तरच वाहतुकीसारखी समस्या सुटू शकते. या पार्श्‍वभूमीवर वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सुचविलेला पर्यायी रेल्वे वाहतुकीचा प्रस्ताव यथायोग्यच आहे. त्याला केंद्राकडून मान्यता व आर्थिक सहाय्य मिळाले पाहिजे. राज्य वाहतूक मंत्र्यांनी याबाबत सखोल अभ्यास करावा. कारण मोनोरेलसाठी कमी प्रमाणात जमीन संपादित करावी लागली तरी तिची किंमत जास्त असेल. वडाळा ते चेंबूर रेल्वे ट्रक बनविण्यासाठी प्रतिकिलोमीटर अंदाजे ८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च आला. याचा विचार करता फोंडा ते पणजी रेलमार्गासाठी अंदाजे २५०० कोटी रुपये खर्च येईल. त्यामुळे मोनोरेलसेवा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. भू-मार्ग रेल्वे मार्ग योजना त्या मानाने कमी खर्चिक, साधारणपणे प्रतिकिलोमीटर १० कोटी रुपये. खर्चाची आहे. त्यामुळे रेलमार्ग सेवा उपलब्ध झाली तर बस वाहतुकीवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
राज्यांतर्गत प्रमुख शहरांना जोडणारी रेलसेवा उपलब्धीची महत्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात येण्याची गरज आहे. वाहतूकमंत्री ढवळीकर यांनी त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. राज्यातील दोन प्रमुख महामार्ग चौपदरी करण्याची योजना मूर्तरूपात येत आहे. त्यासाठी केंद्राकडून अनुदानाची अपेक्षा नसल्याने राज्य सरकारला खर्चाचा पूर्ण अधिभार उचलावा लागेल. ही योजना प्रत्यक्षात सुरू झाल्यानंतर नव्या योजना हाती घेणे शक्य होईल. गोवा राज्यातील प्रवासी वाहतूक व अन्य वाहतुकीमुळे होणारी गैरसोय ही एक गंभीर समस्या आहे. ती सोडविणे हे सरकारला एक ‘आव्हान’ आहे. तथापि इच्छा हवी ती सोडविण्याची, असलेली वाहतूक-व्यवस्था सुधारण्याची, सक्षम-कार्यक्षम बनविण्याची आणि उत्तम रस्ता-वाहतूक यंत्रणा राबविण्याची! त्यादृष्टीने गोवा राज्य सरकारने पावले उचलावीत. वेळ मारून नेण्यासाठी जनतेला तकलादू दिलासा देण्यापेक्षा दूरदृष्टीकोन ठेवून समस्या सोडविण्यासाठी प्रामाणिक, सातत्यपूर्वक, अथक प्रयत्न करावेत!!
