एकीकडे काश्मीर प्रश्नी नाक खुपसणार्‍या पाकिस्तानला सध्या अंतर्गत यादवीने ग्रासले आहे. गेले काही दिवस इम्रान खानच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान तेहरिक इ इन्साफ आणि मुहंमद ताहिर अल कादरीच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान अवामी तेहरिक यांच्या समर्थकांनी इस्लामाबादच्या ‘रेड झोन’ ची घेराबंदी केलेली आहे. पाकिस्तानची संसद, पंतप्रधान, राष्ट्रपतींची निवासस्थाने, सर्वोच्च न्यायालय, दूतावास वगैरे सर्व महत्त्वाच्या इमारती या रेड झोनमध्ये आहेत. असे असताना अडथळे उद्ध्वस्त करून चाळीस हजारांचा जमाव तेथे अहोरात्र घेराबंदी करून गेले दोन दिवस बसलेला आहे. पंतप्रधान नवाज शरीफ जोवर राजीनामा देत नाहीत, तोवर ही घेराबंदी सुरू राहील अशा डरकाळ्या इम्रान खान आणि ताहिर अल कादरी फोडत आहेत. पाकिस्तानचे सरकार सध्या कशा परिस्थितीतून जात आहे हे समजण्यास सध्याचे हे आंदोलन पुरेसे आहे. या जनआंदोलनाच्या दबावाला भिऊनच शरीफ आता इम्रान खानशी चर्चेला तयार झाले आहेत. खरे तर लष्करी बळावर हे आंदोलन चिरडून टाकता आले असते, परंतु शरीफ यांनी ते केलेले नाही, कारण लष्कर आपल्याला कितपत साथ देईल याबाबत त्यांच्या मनात साशंकता आहे. शरीफ पाकिस्तानात पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून लष्कराशी त्यांचे संबंध बिनसलेले आहेत. त्यामुळे इम्रानच्या या आंदोलनाच्या आडून लष्कर आपली सत्ता उलथवून टाकील ही भीती शरीफ यांच्या मनात आहे. यापूर्वी ९९ साली परवेझ मुशर्रफांनी अवघ्या साडे तीन तासांमध्ये शरीफ यांची सत्ता कशी उलथवून टाकलेली होती, त्याचा सर्व तपशील मुशर्रफ यांच्या ‘इन द लाइन ऑफ फायर’ या आत्मचरित्रात आहे. त्यामुळे विषाची परीक्षा पाहण्याची शरीफ यांची तयारी नाही. मुशर्रफ यांच्या फौजा जेव्हा शरीफ यांची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी पुढे सरसावल्या होत्या, तेव्हा पंतप्रधान निवासस्थानापुढे उभा असलेला सशस्त्र पोलीस पहारा कोणताही प्रतिकार न करता बाजूला झाला होता. सध्या भारतीय सीमेवर सुरू असलेला गोळीबार आणि युद्धबंदीचे सातत्याने होत असलेले उल्लंघन खुद्द पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या संमतीनेच होत असेल की नाही याबाबतही साशंकता आहे, कारण लष्करावर शरीफ यांची पकड असल्याचे बिल्कूल दिसून येत नाही. त्यामुळे इम्रान आणि ताहिर अल कादरी यांच्या या लढ्याच्या आडून सत्तांतर होणार असेल तर लष्करी नेतृत्व शरीफ यांच्या पाठीशी राहण्याची सुतराम शक्यता नाही. इम्रान आणि कादरी यांची आंदोलने खरे तर स्वतंत्रपणे सुरू झाली होती. गेल्या वर्षी मे महिन्यात पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि त्यात नवाज शरीफ यांचा पक्ष सत्तेवर आला. मात्र, ही निवडणूक योग्य प्रकारे घेतली गेली नव्हती आणि त्यामध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप इम्रान खान आणि कादरी सातत्याने करीत आले आहेत. शरीफ यांनी पायउतार व्हावे असे दोघेही म्हणतात ते यासाठी. पाकिस्तानची निवडणूक आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली झाली होती, परंतु तरीही तिच्या निकालांवर विश्वास ठेवायला विरोधक तयार नाहीत. विरोधकांच्या दबावामुळे अलीकडेच शरीफ यांनी त्यासंदर्भात न्यायिक आयोग नियुक्तीचीही घोषणा केली. परंतु तरीही इम्रान आणि कादरी यांना तो प्रस्ताव मान्य झालेला नाही. त्यामुळे शरीफ यांना सत्तेवरून पायउतार करण्यासाठी दोघांनीही कंबर कसली आहे. कादरी यांनी शरीफ यांच्यापुढे जे मागणीपत्र ठेवलेले आहे, त्यामध्ये पाकिस्तानी संविधानाच्या चाळीस कलमांची अंमलबजावणी करा ही प्रमुख मागणी आहे. आपण नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढतो आहोत असा आव जरी त्यांनी आणलेला असला, तरी प्रत्यक्षात त्यांचे बोलविते धनी पाकिस्तानी लष्करशहा असावेत असा कयास आहे. शरीफ यांच्या सरकारची या दोन्ही आंदोलनांच्या एकत्रीकरणामुळे कोंडी झाली आहे हे खरे. ही घेराबंदी करणार्‍यांमध्ये स्त्रिया आहेत, मुलेबाळे आहेत, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध बळाचा वापर करणेही आता सोपे राहिलेले नाही. तेथे काही रक्तपात झाला तर संपूर्ण पाकिस्तानात यादवी माजल्याविना राहणार नाही. त्यामुळे आधी घर जळते ते पाहायचे सोडून भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीरला आग लावायला निघालेल्या पाकिस्तानी नेत्यांना वस्तुस्थितीचे भान येणार की नाही?
