राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत खाण कंपन्यांच्या हातात लिजे देऊन चालू वर्ष अखेरपर्यंत खाणींसंबंधी सर्व प्रश्‍न मिटविण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत दिले. पूर्वीच्या कामगारांना सेवेत घेणे, ट्रक व मशीन मालकांना व्यवसायात सामावून घ्यावे अशा अटी घालण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. निलेश काब्राल, डॉ. प्रमोद सावंत, गणेश गावकर व सुभाष फळदेसाई यांनी खाण प्रश्‍नी दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चेवेळी उत्तर देताना ते बोलत होते. दरम्यान, मुद्रांक शुल्क अदा केलेल्या २७ कंपन्यांना लीज देताना प्राधान्य देणार असल्याचे ते म्हणाले. पूर्वीची थकबाकी भरल्याशिवाय कुणालाही लीज दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
कर्ज सवलत योजनेची अधिसूचना २१ रोजी
कर्ज सवलत योजनेची अधिसूचना दि. २१ ऑगस्ट रोजी, अन्य कामगारांसाठी दि. २६ ऑगस्ट रोजी, तर खाण व्यवसायावर अवलंबून असलेले किरकोळ हॉटेलवाले, पंक्चर काढणारे व अन्य संबंधितांसाठी दि. १५ ऑक्टोबरपर्यंत योजना जाहीर करणार असल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली.
बेकायदेशीर खनिज उत्खनन करणार्‍यांवर सरकार कारवाई करण्यापूर्वी नैसर्गिक न्याय म्हणून प्रत्येकाला बाजू मांडण्याची संधी देईल. संसदेत सरकारने संमत केलेल्या कायद्यात राज्य सरकारला खाण प्रश्‍नी अधिकार दिले आहेत त्यानुसारच सरकार प्रत्येक निर्णय घेत असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
‘पीएसी’ अस्तित्वात नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. न्या. शहा आयोगाने खाण प्रकरणी अहवाल सादर करताना ‘पीएसी’ अहवालातील ५० टक्के माहितीचा आधार घेतल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
…तर अवलंबितांना पैसे मिळाले नसते
खाण कंपन्यांना खाण अवलंबितांना पैसे देण्याचा आदेश दिला असता, तर खाण अवलंबितांना पैसे मिळाले नसते. सरकारने जप्त केलेल्या मालावर अधिकार न सांगण्याचे प्रतिज्ञापत्र खाण मालकांनी दिले होते. त्यातून सरकारला किमान दीड ते २ हजार कोटी रुपये मिळतील. ट्रक मालकांना फक्त २५ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे जनतेचा पैसा खाण अवलंबितांना दिला म्हणून कोणीही टाहो फोडण्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
खाण बंदीच्या काळातही सरकारने या क्षेत्रापासून सुमारे ११०० कोटींचा महसूल मिळविला व त्यामुळेच सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन देणे शक्य झाले, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नोकरी गमावलेल्यांना सेवेत घ्या : राणे
खाण व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर नोकरी गमावलेल्या कामगारांना पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी विरोधी नेते प्रतापसिंह राणे यांनी केली.
बिगर सरकारी संघटनांना इशारा
सुमारे ४ लाख लोक खाण व्यवसायावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे कायदेशीर खाण व्यवसाय लवकर सुरू करावा, अशी मागणी मायकल लोबो यांनी केली. खाण व्यवसायाला विरोध करणार्‍या बिगर सरकारी संघटनांना परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा लोबो यांनी दिला. ट्रक मालकांना पैसे दिले असले तरी त्यांनी हे पैसे बँकांपर्यंत पोचविले नाहीत. त्यामुळे बँक व सहकारी क्रेडिट सोसायट्यांना नुकसान झाल्याचे आमदार नरेश सावळ यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांची विधाने विसंगत : विजय
मुख्यमंत्र्यांच्या विधानातील माहिती विसंगत असल्याचे विजय सरदेसाई यांनी सांगितले. कायदेशीर खाणी सुरू राहाणार याची मुख्यमंत्र्यांना खात्री द्यावी लागेल. कोणीही न्यायालयात गेल्यानंतर हा सुरू झालेला व्यवसाय बंद होण्याची शक्यता असू शकते. घटनेनुसार स्पर्धात्मक बोली महत्त्वाची आहे, असे असतानाही मुख्यमंत्री आपण उच्च न्यायालयानुसार निर्णय घेण्याची तयारी दर्शवितात. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पर्धात्मक बोलीची सूचना केली आहे, असे सरदेसाई यांनी सांगितले. प्रथम लिजांचे नूतनीकरण नंतर चौकशी व त्यानंतर कारवाई हे कसे? असा प्रश्‍न त्यांनी केला.
नोडल एजन्सी स्थापन करा
खाण व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या धर्तीवर ‘नोडल एजन्सी’ स्थापन करण्याची मागणी ग्लेन तिकलो यांनी केली.
बंदरावरील लोकांनाही पॅकेज हवे
खाण व्यवसाय बंद झाल्याने मुरगाव बंदरातील लोकांनाही फटका बसला आहे. त्यांनाही पॅकेज देण्याची मागणी कार्लुस आल्मेदा यांनी केली.
एनजीओच्या पैशांच्या चौकशीची मागणी
माणूस न राहिल्यास निसर्ग सांभाळून काय उपयोग होणार? असा प्रश्‍न करून बिगर सरकारी संस्थांकडे असलेल्या लाखो रुपयांची चौकशी करण्याची मागणी आमदार किरण कांदोळकर यांनी केली.
गोव्याला कोणती अडचण?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओरिसा सरकारला जर आठ खाणीच्या लिजांचे नूतनीकरण करणे शक्य झाले तर गोवा सरकारला तोच निकष लागू करण्यास कोणती अडचण आहे, असा प्रश्‍न माजी खाणमंत्री दिगंबर कामत यांनी केला. लिजांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर लिजांचे नूतनीकरण करणे राहून गेल्याची कामत यांनी कबुली दिली.
खाण मालकांचे काय?
खाण अवलंबितांना बँका मदत करतात, सरकार मदत करते अशावेळी खाण मालक काय करतात, असा प्रश्‍न आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी केला. या विषयावर निर्णय घेताना सर्वांनाच विश्‍वासात घेण्याची गरज आहे. प्रत्येकबाबतीत पूर्वीच्या सरकारकडेच अंगुली निर्देश करून चालणार नाही.
संयम पाळावे
खाण व्यवसाय सुरू करताना खाण माफियांना संधी मिळणार नाही याची सरकारला काळजी घ्यावी लागेल, असे उपसभापती अनंत शेट यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पुरेसा : विश्‍वजित
खाण व्यवसाय सुरू करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश असताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची गरज काय, असा प्रश्‍न करून या विषयावर चर्चेची गरज नसल्याचे विश्‍वजित राणे यांनी सांगितले.
बेकायदेशीर खाण व्यवसाय प्रकरणात गुंतलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी माविन गुदिन्हो यांनी केली. खाण व्यवसाय किती तारखेला सुरू होणार हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे असे गणेश गावकर म्हणाले. खाण परिसरातील लोकांनीच झाडांचे पर्यावरणांचे रक्षण केले आहे. पर्यावरणवाल्यांनी राज्यातील किनारे स्वच्छ करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
विरोधक, एनजीओंची पर्वा नको : काब्राल
मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षाची व एनजीओची पर्वा न करता गोमंतकीयांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन निलेश काब्राल यांनी केले.
