– गंगाराम म्हांबरे
गोव्याचा खाणप्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही, प्रादेशिक आराखड्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही, ‘इफ्फी’ जवळ येऊन ठेपला आहे, त्यातच जुने गोव्याचे शवप्रदर्शन होत आहे. प्रशासकीय पातळीवर वेगवान निर्णय घेण्यात अधिकारी कमी पडत आहेत. कुळ कायद्याच्या सुधारित स्वरूपाबाबत जनतेत नाराजी आहे. पोलिस खात्यात भ्रष्टाचार वाढला आहे, गोवा शेतीप्रधान करण्याची योजना प्राथमिक स्तरावरच आहे, अशा स्थितीत गेली अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळणारे मनोहर पर्रीकर केंद्रात मंत्रिपद स्वीकारत आहेत. त्यांची जागा भरून काढणे ही सोपी गोष्ट नाही, हे गोव्यातील जनतेलाच नव्हे, तर सार्‍या राजकीय नेत्यांनाही ठाऊक आहे. काही नेते अथवा मंत्री स्वतः अभ्यास करून, माहिती मिळवून आपले मत ठरवित असतात आणि त्यानुसार ठोस निर्णय घेतात, तर काही जण व्यासंग न वाढविता केवळ खाते ‘चालवितात’ आणि अधिकार्‍यांच्या मर्जीनुसार, त्यांच्या मतांनुसार निर्णय घेतात. पहिल्या वर्गातील नेते आपल्या निर्णयाचा स्वतः पाठपुरावा करतात, तर दुसर्‍या श्रेणीतील नेते अधिकार्‍यांवर सारे सोपवून मोकळे होतात! मनोहर पर्रीकर हे पहिल्या श्रेणीतील नेते आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. आपल्या डोक्याने चालणारे आणि अधिकार्‍यांच्या सल्ल्याने वागणारे असे गट नेत्यांमध्ये असतातच. गोवाही याला अपवाद नाही. म.गो. चे आमदार आणि दक्षिण गोव्यातील आमदार यांना सांभाळून घेण्याचे (व नियंत्रण ठेवण्याचे) कसब पर्रीकर यांच्याजवळ होते, ते नव्या नेत्यात असेल का, हा प्रश्‍नही राज्यात सध्या चर्चिला जात आहे. नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोरील आव्हाने केवळ कठीण आहेत, असे नाही तर ज्याबाबत अद्याप निर्णय घेतले गेले नाहीत, अशा गुंतागुंतीच्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी नव्या नेत्यावर येऊन पडणार आहे. खाणप्रश्‍नी पर्रीकर सरकारने अनुसरलेला मार्ग पुढेही तसाच चालू राहिल्यास येत्या सहा महिन्यांत खाणी सुरू होऊ शकतील. राज्याच्या असंख्य नागरिकांशी संबंधित असा हा प्रश्‍न सुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत, त्यामागे पर्रीकर सरकारने सतत घेतलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांची पार्श्‍वभूमी आहे. पर्रीकर यांनी अनेक बाबतीत ‘यू टर्न’ घेतल्याचा आरोप आत्तापर्यंत विरोधक करीत राहिले तरी, आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी तातडीने निर्णय घेण्याच्या त्यांच्या क्षमतेबद्दल कोणालाही शंका नाही. त्यांची ही कार्यपद्धत म्हणजेच त्यांचा ‘प्लस पॉईंट’ आहे. ती आत्मसात करून राजकीय समतोल सांभाळत नव्या मुख्यमंत्र्यांनाही आपली चमक आणि क्षमता सिद्ध करावी लागेल. अर्थात खाणी सुरू झाल्या म्हणजे गोवा समस्यामुक्त झाला असे समजणे चुकीचे ठरेल.
पर्रीकर सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी प्रतापसिंग राणे आणि दिगंबर कामत यांची राजवट एवढी वाईट होती की, जनतेनेच स्वेच्छेने भाजप-मगो युतीला सत्ता बहाल केली. गोव्याची दुसरी मुक्ती असे या विजयाचे वर्णन केले गेले. गोमंतकीयांना त्यावेळी आपण एका भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम सरकारच्या तावडीतून सुटल्याचा आनंद झाला होता! या विजयानंतर सरकारबद्दल असंख्य अपेक्षा घेऊन जनता प्रतीक्षा करीत होती. त्यावेळी माध्यमप्रश्‍न, पंचायत निवडणूक, आराखडा, गोमेकॉ आणि नोकरभरती, खाणविस्तार त्याचप्रमाणे मोपा-दाबोळीचा तिढा अशा काही ज्वलंत समस्या उभ्या ठाकल्या होत्या. त्यापैकी किती समस्या सोडविण्यात आल्या याचा विचार करता निम्म्याहून कमी प्रश्‍न भविष्यात सोडविण्याची जबाबदारी नव्या सरकारवर येऊन पडणार आहे. वाढती लोकसंख्या आणि दरदिवशी त्यात पडणारी परप्रांतीयांची भर ही नवी समस्या आहे, ज्याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही पडत आहे. पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा आणि दरनियंत्रण अशा काही समस्या गंभीर स्वरूप धारण करणार आहेत, कारण वाढत्या लोकसंख्येमुळे नवा ताण या बाबींवर पडणार आहे. पर्यटकांना नवनव्या सुविधा पुरविताना, स्थानिक मात्र वंचित राहतील का, असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे. पायाभूत सुविधांची निर्मिती ज्या वेगाने व्हायला हवी, ती होताना दिसत नाही, त्यामुळे विकासाला खीळ बसल्याचे चित्र राज्यात दिसत आहे. यामागे राज्याची बिकट आर्थिक स्थिती हेही कारण आहेच.
जनआंदोलनामुळे गाजलेला माध्यमप्रश्‍न निकालात निघाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. कामत सरकारच्या काळात इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांनाही अनुदान देणार असे परिपत्रक काढण्यात आले होते. त्यावर सरकार कोणता निर्णय घेणार याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले होते. सहा महिन्यांत नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्याची घोषणा झाली खरी पण दोन वर्षानंतर का होईना, ‘तोडगा’ काढण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. माध्यमप्रश्‍नी उच्च न्यायालयात झालेला युक्तीवाद आणि विधानसभेत झालेली चर्चा अतिशय प्रभावी ठरली होती, मात्र आपल्या त्या मतांना चिकटून राहाणे संबंधितांना अधिक कठीण बनल्याचे या निर्णयावेळी जाणवले. इंग्रजीसमोर सारेच नतमस्तक झाल्याची भावना देशी भाषाप्रेमींमध्ये निर्माण झाली आहे.
प्रादेशिक आराखडा २०२१ ला अनेक जणांकडून आणि संस्थांकडून विरोध होत असल्यामुळे वातावरण बरेच तापले होते. भाजपने जाहीरपणे हा आराखडा रद्द करण्याची ग्वाही दिली होती, नवा आराखडा सहा महिन्यांतच तयार केला जाणार असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते, पण हा प्रश्‍नही मार्गी लागलेला नाही. बांधकाम क्षेत्राचे सारे सोपस्कार रोखले न गेल्याने गैरप्रकार घडत असल्याचा आरोप आज सातत्याने केला जात आहे. बेकायदा विस्तार अथवा इमारती उभ्या राहात आहेत, अशीही टीका केली जात आहे. प्रशासकीय पातळीवर भ्रष्टाचार कमी झाला का, या प्रश्‍नाचे उत्तरे देणे तसे कठीणच आहे. पर्रीकर यांची प्रतिमा स्वच्छ असली, तरी गावोगावी चालणारी सरकारसंबंधातील चर्चा मात्र वेगळेच चित्र निर्माण करते. सांगितले जाणारे नोकरीचे भाव डोळे पांढरे करणारे आहेत. अशा बाबतीत ‘पुरावे’मात्र मागितले जाऊ नयेत. गरजवंताला अक्कल नसते, असे म्हणतात, त्याप्रमाणे घेणारेही सावधगिरी बाळगूनच असे व्यवहार करीत असतात! हे रोखले जाण्याची अपेक्षा फोल ठरली आहे.
कोणत्याही सरकारसमोर आव्हानात्मक स्थिती निर्माण होऊ शकते, हे जरी खरे असले तरी त्यावर कशी मात केली जाते, यावरच जनता आपले मत ठरविते. वर उल्लेखित प्रत्येक बाबतीत सरकारने ठोस पावले उचलल्यास कोणताही मोठा संघर्ष निर्माण होणार नाही.
विद्यमान सरकार हे विविध विचारांच्या लोकप्रतिनिधींची मोट असल्याने भविष्यातही सरकारला समतोल आणि विवेकी निर्णय घेताना, बहुसंख्य मतदारांना काय वाटते, ते समाधानी आहेत का याचाही कानोसा घ्यावा लागेल. जुन्या समस्यांना नवी आव्हाने मानून सामोरे जावे लागेल. नवा नेता कशा पद्धतीने प्रशासन हाताळतो, यावर सारेच अवलंबून आहे. भाजपच्या भवितव्याशीही हे निगडीत आहे.
