– शशांक मो. गुळगुळे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ योजनेचा शुभारंभ नुकताच झाला. या योजनेंतर्गत पंतप्रधानांनी ‘फर्स्ट डेव्हलप इंडिया’चा (एफडीआय) नारा दिला. भारताची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी उद्योगपतींनी प्रयत्न करावयास हवेत, तसेच इतर देशांनी भारताकडे फक्त बाजारपेठ म्हणून बघू नये, असे पंतप्रधानांचे मत आहे. हे अतिशय योग्य मत आहे.
चीन तसेच इतर देश भारताची लोकसंख्या भरपूर आहे व नवश्रीमंत वर्गही सतत वाढत आहे, त्यामुळे आपली उत्पादने भारतात खपावी यासाठी प्रयत्नशील असतात. परिणामी, भारताची आयात वाढते व त्याप्रमाणात निर्यात वाढत नाही. याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. म्हणून भारताकडे फक्त बाजारपेठ म्हणून बघू नये हा पंतप्रधानांचा विचार देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी स्तुत्यच आहे. ‘मेक इन इंडिया’ योजनेचा शुभारंभ करून पंतप्रधानांनी जगभरातील संस्था व गुंतवणूकदारांना मदतीची हाक दिली आहे. या हाकेला कसा प्रतिसाद मिळतो? तो मिळण्यासाठी सरकारी पातळीवर काय प्रयत्न होणार? यावर पुढील यश अवलंबून आहे.
जुनेच मुद्दे
देशातील औद्योगिक उत्पादन वाढविणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, गरिबांचा आर्थिक स्तर उंचावणे, परदेशी गुंतवणूक वाढविणे, वगैरे माध्यमांतून देशाचा सर्वांगीण विकास साधणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यातील एकही मुद्दा नवीन नाही. गेली कित्येक वर्षे आपण हे उपक्रम राबवित आहोत. कदाचित नवीन सरकारला या योजनांच्या प्रगतीचा वेग वाढवायचा असेल, पण भारतीय अर्थकारणाचा व जागतिक अर्थकारणाचा व भारतातील सध्याची परिस्थिती याचा विचार केल्यास या योजना एका रात्रीत शंभर टक्के यश गाठणार नाहीत. देशाच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग उत्पादन व निर्यातवाढीतून जातो. उद्योगपतींनी आपली उत्पादन केंद्रे सुरू करण्यासाठी परदेशात धाव न घेता ती येथेच उभारावीत असा विचार ‘मेक इन इंडिया’च्या निमित्ताने व्यक्त करण्यात आला आहे. परदेशात उत्पादन युनिट स्थापन करण्याचे भारतीय उद्योजकांचे प्रमाण नगण्य आहे व जागतिक अर्थकारणात ते असावयासच हवे. भारताची अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्यापूर्वीपासून आतापर्यंत प्रामुख्याने कृषिप्रधानच राहिलेली आहे.
भारतातील उद्योगधंद्यांची वाढ ही मुख्यतः शेतीच्या आधारावर झालेली आहे. तथापि, वाढत्या लोकसंख्येच्या रोजगाराच्या व इतर गरजा भागविण्यासाठी केवळ शेती व शेतीआधारित उद्योग पुरे पडणार नाहीत, याची जाणीव बर्‍याच काळापासून आपल्या धोरणकर्त्यांना झालेली आहे. तरी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग, त्या प्रकारचे संशोधन व तंत्रज्ञानविकास याला भारतात महत्त्व दिले गेले नाही. संशोधनाच्या बाबतीत व नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या बाबतीत आपण काहीच करीत नाही. आपले विद्यार्थी शास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करून संशोधनाकडे वळत नाहीत. सर्वांना इंजिनिअर व डॉक्टर व्हायचे असते. आपल्या विद्यार्थ्यांत मेंढरांची मनोवृत्ती आहे आणि पालकही आपल्या मुलांबरोबर वाहून जातात ही भारतातली आजची परिस्थिती आहे. त्यामुळे संशोधनाकडे विद्यार्थी वळतील यासाठी शासकीय पातळीवरून बरेच प्रयत्न व्हायला हवेत. याचा परिणाम म्हणून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारावरील उद्योगांची संख्या भारतात कमी आहे. या प्रकारचे जे उद्योग आहेत ते मुख्यतः विदेशी कंपन्यांनी भारतात सुरू केले आहेत. तंत्रज्ञानही त्यांचेच आहे. गेल्या २० वर्षांत भारतात झालेली कार व वाहन उद्योगाची वाढ हे त्याचे उदाहरण आहे. त्याचप्रमाणे दूरसंचार किंवा संगणक उद्योगही विदेशी तंत्रज्ञानावरच आधारित आहे.
सध्याच्या ‘ग्लोबल व्हिलेज’च्या काळात निर्यात वाढवायची असेल तर आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरल्याशिवाय गत्यंतर नाही. यासाठी देशात तशा प्रकारच्या संशोधनाला प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. भारतातील विद्यापीठांनी संशोधन करण्यासाठीच्या सोयी वाढविल्या पाहिजेत. राजकीय पुढार्‍यांची सोय पाहण्यासाठी उगीच इंजिनिअरिंगची कॉलेजीस वाढवू नयेत. आज इंजिनिअर झालेल्या सामान्य विद्यार्थ्याला दोन-दोन वर्षे बेकारीत काढावी लागत आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ हे नाव गोंडस वाटते. पण हा प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी भारतात बर्‍याच पातळ्यांवर बदल करावे लागतील.
आपले बुद्धिवान लोक परदेशात स्थायिक होतात. हे थांबवायचे असेल, देशात जन्मलेल्या बुद्धिवानांचा देशाला लाभ व्हायचा असेल तर तशा प्रकारचे वातावरण देशात तयार होणे गरजेचे आहे. देशाची आर्थिक धोरणे तंत्रज्ञान व उद्योग विकासाला अनुकूल असली पाहिजेत. न्यायव्यवस्थेची गती वाढविणे, लालफीतशाही संपविणे, भ्रष्टाचाराला लगाम घालणे, उद्योगांना जमीन, वीज, पाणी, सुस्थितीतील रस्ते, दूरसंचार, विमानतळ, बंदरे अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे या जबाबदार्‍या सरकारच्या आहेत. हे आव्हान केंद्र सरकारने पेलले पाहिजे, नाहीतर ‘मेक इन इंडिया’चे स्वरूप ‘फेक इन इंडिया’त होईल.
‘मेक इन इंडिया’ कार्यान्वित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी उत्पादन क्षेत्राची गती वाढवायची आहे, उत्पादन विभागाचे रूपांतर जागतिक केंद्रात करावयाचे आहे, भारताला त्यादृष्टीने विकासित करावयाचे आहे, देशाला परकीय कंपन्यांचे आगर बनवायचे आहे. आपल्या देशात उत्पादन क्षेत्राचा ‘जिडीपी’मधील वाटा फक्त १७ टक्के आहे, सेवा क्षेत्राचा ६९ टक्के आहे व कृषी क्षेत्राचा १४ टक्के आहे. आपल्या देशात ४७ कोटी ४ लाख नोकरदार असून, त्यांपैकी फक्त १० कोटी उत्पादन प्रक्रियेत आहेत. आज भारतात जास्तीत जास्त नोकरीच्या संधी या सेवाक्षेत्रात उपलब्ध आहेत व त्याही ‘मार्केटिंग’मध्ये उपलब्ध आहेत. जर ‘मेक इन इंडिया’ प्रयोग यशस्वी करायचा असेल तर उत्पादन क्षेत्रात फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध व्हायला हवेत व तेथे नोकरी करणार्‍यांचा मोठा हिस्सा ‘जीडीपी’त असावयास हवा.
‘मेक इन इंडिया’ धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’ हे केंद्र सुरू करण्यात येणार असून या केंद्राच्या नावाचे संकेतस्थळही कार्यान्वित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे ठरविले आहे हा एक स्तुत्य निर्णय आहे. कारण गेली कित्येक वर्षे कामगार कायदे, भूसंपादन प्रक्रिया व पर्यावरण दाखले या तीन गोष्टींमुळे कोणताही उद्योग सुरू करणे उद्योजकांना कठीण जाई. सुदैवाने सध्याचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर पर्यावरणाबाबत सकारात्मक विचार करताना दिसत आहेत. असे जरी असले तरी फक्त शब्दांच्या व भाषणांच्या जोरावर नरेंद्र मोदींच्या सार्‍या इच्छा पूर्ण होणार नाहीत. वीज, रस्ते, पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा बहुतेक राज्यांत पुरेशा प्रमाणात नाहीत. देशाच्या विकासापेक्षा स्वार्थी राजकारणी स्वतःच्या पक्षहिताला या देशात महत्त्व देतात. महाराष्ट्रात कोकणात होऊ घातलेल्या अणुवीज प्रकल्पाला शास्त्रज्ञांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने हिरवा कंदील दाखविला असून राज्यपातळीवरील एक पक्ष स्वतःच्या स्वार्थासाठी विरोध करीत आहे. अशी मनोवृत्ती असलेले राजकीय पक्ष असलेल्या या देशात ‘मेक इन इंडिया’ कसे यशस्वी होणार?
रस्ते बांधणीत चालणारा भ्रष्टाचार निपटून काढल्याशिवाय चांगले व सुस्थितीतील रस्ते तयार होणारच नाहीत. रस्ते बांधणीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पहिले प्रयत्न करा, यात शंभर टक्के यश मिळवा तरच ‘मेक इन इंडिया’ यशस्वी होईल. पाण्याबाबत अजूनही आपण पावसावरच अवलंबून आहोत. पाणी साठविण्याच्या योजना स्थानिक पातळीवर कार्यान्वित करा. त्या यशस्वी करा. ‘मेक इन इंडिया’ ही घोषणा म्हणजे कळसाला हात घालणे आहे. पण पायाच दुर्लक्षित असेल तर कळस चढणार कसा? उद्योगासाठी जमीन मिळविण्यासाठीही फारच राजकारण चालते. फार मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार चालतो. याबाबत काय पावले उचलणार? पर्यावरण मंजुरी व इतर खात्यांची अडवणूक थांबविण्यासाठी काय करणार? कॉमर्सच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याला आपण ‘सीए’ झालो अशी स्वप्ने पडू लागतात, तशी स्वप्ने भारतातील व परदेशातील गुंतवणूकदारांना ‘मेक इन इंडिया’बाबत न पडो! उद्योजकांच्यात परदेशात राहिले म्हणून सुसंस्कृतपणा येत नाही. जर येत असता तर राजदीप सरदेसाईंना धक्काबुक्की झालीच नसती. उद्योजकांनी नुसता पैसा कमवू नये, अंगात सुसंस्कृतपणाही बाळगावा ही त्यांच्याकडून भारतीयांची अपेक्षा आहे.
‘मेक इन इंडिया’चे संकेतस्थळ ः ुुु.ारज्ञशळपळपवळर.लेा
