पूरग्रस्त जम्मू काश्मीरमध्ये आणि विशेषतः श्रीनगरमध्ये गेले चार दिवस सर्वसामान्य नागरिकांची जी परवड चालली आहे, ती पाहिली तर तेथे राज्य सरकार अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण होतो. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल, भारतीय वायूसेना आणि लष्कर यांचे मदतकार्य अहोरात्र सुरू आहे, परंतु स्थानिक प्रशासन मात्र पूर्णपणे कुचकामी ठरल्याचे दिसून येत आहे. विविध मदत यंत्रणांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे स्थानिक नागरिकांचा रोष त्यांनी ओढवून घेतला आहे. एनडीआरएफच्या जवानांवर दगडफेक करणे, त्यांच्या बोटी हिसकावून घेणे, त्यांची नासधूस करणे, मदत सामुग्री घेऊन येणार्‍या हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरांना दगडफेक करून उतरूच न देणे अशा प्रकारांनी परिस्थिती अधिक बिकट करून ठेवली आहे. प्रशासकीय अनास्थेबाबत पूरग्रस्तांमध्ये रोष असणे समजून घेता येईल, परंतु या त्रुटींचे निमित्त करून मदतपथकांना लक्ष्य करण्याचे जे प्रकार फुटीर शक्तींनी तेेथे चालवले आहेत, हा निव्वळ कृतघ्नपणा आहे आणि त्यातून पूरग्रस्तांपुढील समस्याच अधिक बिकट बनेल हे त्यांना उमगायला हवे. एखाद्या मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे कोलमडते आणि मदतकार्याची सारी मदार लष्कर, हवाई दल आदींवर येते हा नेहमीचा अनुभव होऊन बसला आहे. गेल्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये जो हाहाकार झाला, त्यावेळीही स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे बेपत्ताच झाले होते. लष्कर आणि हवाई दलामुळे तेथील हजारो नागरिकांचे प्राण तेव्हा वाचू शकले. सध्या श्रीनगर आणि उर्वरित काश्मीरमध्येही हीच परिस्थिती आहे. ज्या लष्करावर आजवर काश्मिरी युवक दगड धोंडेच मारत आले, तेच जवान जिवावर उदार होऊन आज त्यांच्या मदतीला धावून गेलेले आहेत. खरे तर स्थानिक परिस्थितीशी परिचित असलेल्या प्रशासनाने मदतकार्याचे नियंत्रण आपल्या हाती घेणे आवश्यक होते. परंतु पूर आला आणि प्रशासन गायब झाले. खुद्द मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांचा त्यांच्याच मंत्र्यांशी संपर्क तुटला. केंद्रीय गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांनी लगोलग हवाई पाहणी करून परिस्थितीचे गांभीर्य जाणून घेतले आणि त्यानुसार एक हजार कोटींची तातडीची मदत जाहीर केली. परंतु पूरग्रस्तांपर्यंत ब्लँकेटस्, खाण्या-पिण्याच्या वस्तू पोहोचवणे, निदान काश्मीर विद्यापीठासारख्या ज्या काही ठिकाणी नागरिकांनी आश्रय घेतला आहे, त्यांच्या जेवणा – खाणाची व्यवस्था करणे ही जबाबदारी राज्य सरकारची होती. एनडीआरएफ आणि हवाई दल पोहोचायला दोन दिवस उशीर झाला, कारण खराब हवामानामुळे आणि सततच्या पावसामुळे मदतकार्य करणे तेव्हा शक्य नव्हते. परंतु स्थानिक प्रशासनाचाही पत्ता नसल्याने आपल्याला कोणीच वाली नाही अशी स्थानिकांची भावना झाली. मदतपथके आली तेव्हा ती एकतर व्हीआयपींना वाचवताहेत किंवा पर्यटकांना, असा ग्रह करून घेतलेल्या स्थानिक जनतेने त्यांच्यावर तोंडसुख घ्यायला सुरूवात केली आणि आता तर त्यांच्यावर हिंसक हल्ले होऊ लागले आहेत. मदतकार्यामध्ये समन्वयाचा पूर्ण अभाव आजही दिसतो. आपापल्या घरांमध्ये अन्नपाण्याविना अडकलेल्या नागरिकांना एनडीआरएफच्या नौकांतून आणि लष्कराच्या हेलिकॉप्टरांतून कोरड्या जागी नेऊन सोडले जात आहे, परंतु त्यांच्या निवार्‍याची व्यवस्था कोठे करण्यात आलेली आहे, त्यांना खाणे – पिणे कोण देणार याबाबत ही मदत पथके अनभिज्ञ आहेत. अडकलेले पर्यटक आणि परप्रांतीय यांनी माघारी परतण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करून विमानतळाकडे धाव घेतली, परंतु दलाची जी विमाने मदत सामुग्री घेऊन जात आहेत, त्यातून आणि लष्कराच्या हेलिकॉप्टरमधून लोकांना माघारी पाठवले जात असले, तरी हजारो नागरिक उपाशीपोटी श्रीनगर विमानतळाबाहेर अडकले आहेत, त्यांची नीट व्यवस्था लावण्यात तरी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा होता. परंतु ते कामही हवाई दलालाच करावे लागले आहे. उमर अब्दुल्ला यांंच्या नेतृत्वाची कसोटी या समरप्रसंगात लागली आणि त्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरले यात संशय नाही. आता जे नेते पूरग्रस्तांना सामोरे जातील, त्यांना जोडेच खावे लागतील असे दिसते. अशा आपत्ती येतच राहतील, परंतु त्याच त्या चुका आणि त्याच त्या त्रुटी पुन्हा पुन्हा घडू द्यायच्या की आधीच्या चुका सुधारायच्या याचा विचार कधी होणार?
