देशात अलीकडच्या काळात घडलेल्या जातीय हिंसाचाराच्या घटनांवर चर्चा व्हावी या मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या कॉंग्रेसजनांचे नेतृत्व करीत कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभेत सभापतींपुढील हौद्यात घेतलेली धाव हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. संसदेत आजवर सदैव पिछाडीवर राहत आलेले राहुल अचानक असे आक्रमक का झाले याचा अन्वयार्थ वेगवेगळ्या पद्धतीने लावला जातो आहे. राहुल केवळ हौद्यात धाव घेऊनच थांबले नाहीत, तर सभागृहाबाहेर आल्यावर त्यांनी सभापतींवर पक्षपातीपणाचा आरोप करताना सध्या देशात एकाच व्यक्तीचा आवाज ऐकवला जातोय असे सांगत पंतप्रधान मोदींवरही थेट शरसंधान केले. राहुल यांची ही आक्रमकता त्यांच्या गेल्या दहा वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीत प्रथमच दिसून आली आहे, त्यामुळे त्यामागची कारणे शोधणे अर्थातच भाग आहे. पंधराव्या लोकसभेत पाच वर्षांत राहुल यांनी संसदेत एकही प्रश्न विचारला नव्हता. सदनातील त्यांची उपस्थितीही अर्ध्याहून कमी दिवस होती. ते सदस्य असलेल्या स्थायी समित्यांच्या बैठकांमधील त्यांची उपस्थिती तर जेमतेम तेरा टक्के निघाली होती. आपले सरकार सत्तेवर असताना त्याच्या वादग्रस्त निर्णयांविरुद्ध अचानक तोफ डागण्याचे धक्कातंत्र राहुल यांनी एक – दोनदा अवलंबिले होते आणि अध्यादेश प्रकरणात तर आपल्याच पक्षाच्या सरकारला तोंडघशी पाडले होते. परंतु अधूनमधून असे धक्के देण्यातच त्यांना स्वारस्य दिसून आले होते. स्वतः आघाडीवर राहून लढाई लढण्याची त्यांची तयारी कधीच नव्हती. त्यांना पक्षाचे उपाध्यक्षपद दिले गेले तेव्हाही ‘सत्ता हे विष आहे’ अशीच त्यांची पहिली प्रतिक्रिया होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराची आघाडी त्यांच्या हाती सोपवली गेली, ती त्यांनी पार पाडली खरी, पण पक्षाचे कधी नव्हे एवढे पानिपत झाले आणि राहुल यांच्या नेतृत्वाच्या कुवतीबद्दल प्रश्नचिन्हे उठू लागली. उघडपणे असा सवाल करण्याचे धारिष्ट्य कॉंग्रेसमध्ये आजही कोणापाशी नाही. तरीही जनार्दन द्विवेदी, ऑस्कर फर्नांडिस आदी नेत्यांनी केलेले सूचक मतप्रदर्शन, प्रियांका गांधींनी नेतृत्व हाती घ्यावे ही पक्षात उठू लागलेली मागणी आणि के. नटवरसिंग यांच्यासारख्या गांधी घराण्याच्या एकेकाळच्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तीने आपल्या ‘वन लाईफ इज नॉट इनफ’ या ताज्या आत्मकथनामध्ये राहुल गांधींच्या एकंदर नेतृत्वक्षमतेविषयी व्यक्त केलेली निराशा या सार्‍या पार्श्वभूमीवर आपल्या प्रतिमेवरील ही पुटे झटकून टाकण्याचा सल्ला राहुल यांना मिळालेला असू शकतो. त्यामुळे स्थगन प्रस्तावाची नोटीस देणारे मल्लिकार्जुन खर्गे आपल्या जागेवरून हललेही नसताना राहुल मात्र हौद्यात धावले. आजवर त्यांना सदनामध्ये मोबाईलशी चाळा करताना, नाही तर मागच्या बाकांवर पेंगत असताना देशाने पाहिले होते. त्यामुळे त्यांचा हा आक्रमक अवतार सर्वांना अचंबित करून गेला. भाजपाने राहुल यांच्या या आक्रमकतेचे कारण कॉंग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष असल्याची टीका केली आहे. राहुल ज्या विषयावर एवढे आक्रमक झाले तो जातीय हिंसाचाराचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यासंदर्भातील जातीय हिंसाचार विरोधी विधेयक गेली नऊ वर्षे रखडले आहे. गुजरात दंगलीनंतर या विधेयकाची कल्पना पुढे आली. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील ‘नॅक’ ने त्याला मूर्तरूप दिले. पण या ना त्या कारणाने ते विधेयक रखडत राहिले. मनमोहन सरकारने त्याचा नवा मसुदा पुढे केला, पण त्यालाही ममता, जयललिता, नवीन पटनाईक आदींनी असा कायदा राज्यांच्या कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्याच्या हक्कांवर गदा आणणारा ठरेल असे सांगत विरोध केला. मोदींनी तर पंतप्रधानांना पत्रच लिहिले होते. या सार्‍या विरोधामुळे मनमोहन सरकारने ते विधेयक बारगळू दिले. आता या विधेयकाचा आग्रह धरण्यामागे अर्थातच मोदी सरकार अल्पसंख्यकविरोधी आहे हा मुद्दा पुढे रेटण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहे हे उघड आहे. गेल्या काही दिवसांत जातीय हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या, त्यावर संसदेत चर्चा व्हावी ही कॉंग्रेसची मागणी मुळीच गैर नाही, परंतु राहुल यांची आक्रमकता अशी अचानक केव्हा तरी दिसून चालणार नाही. त्यांना नेतृत्व करायचे असेल तर त्यामध्ये सातत्य हवे. कधी तरी मनमानीपणे उठायचे आणि आक्रमक व्हायचे धक्कातंत्र हे परिपक्वतेचे लक्षण नव्हे. त्यांनी आपल्या आजवरच्या ‘पप्पू’च्या प्रतिमेतून बाहेर यायला हवे.
