– शशांक मो. गुळगुळे
विमा उद्योगातील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी सध्या सत्तेवर असलेल्यांची धडपड चालू आहे. अगोदरच्या शासनाला थेट परदेशी गुंतवणुकीसंबंधीची विधेयके संमत करून घेण्यासाठी सध्या सत्तेवर असलेले तेव्हा ते विरोधी पक्षात असताना प्रचंड विरोध करीत होते. लोकसभेवर बहिष्कार टाकत, लोकसभेचे कामकाज ठप्प करत होते, लोकसभेला आखाड्याचे स्वरूप आणत होते. आणि आता त्यांना हे विधेयक संमत करून घ्यायचे तर त्यावेळच्या सत्ताधार्‍यांकडून जे आता विरोधक आहेत त्यांच्याकडून विरोध होत आहे. सर्व राजकीय पक्ष जनतेला मूर्ख समजतात. जनतेला गृहित धरतात. तत्त्व वगैरे काही नसलेले हे रंगबदलू पक्ष अशा तर्‍हेचे गलिच्छ राजकारण करतात म्हणून प्रामुख्याने अशा तर्‍हेची विधेयके संमत करून घेण्यात गुंता निर्माण होतो.
विमा क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत नेल्यास याचा परिणाम पेन्शन योजनांवरही होईल व केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा असा अंदाज आहे की, जर हे विधेयक संमत झाले तर भारतात ६ ते ७ अब्ज डॉलर्स इतक्या रकमेची थेट परदेशी गुंतवणूक होऊ शकेल. ही रक्कम भारतातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी फार महत्त्वाची ठरू शकते. तसेच देशाला निधीचा दुष्काळही जाणवणार नाही.
गुंतवणूकदार साधारणपणे विमा व पेन्शन उद्योगातील वेगवेगळ्या योजनांमध्ये २८ ते ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी गुंतवणूक करतात. या क्षेत्रातील कंपन्यांना या पैशांचा उपयोग दीर्घ मुदतीचे सरकारी रोखे अथवा कॉर्पोरेट बॉण्डस यांची खरेदी करण्यासाठी होतो, तसेच शेअर बाजारातही गुंतवणूक होते ती वेगळीच!
मोदी प्रशासन सत्तेवर आल्यानंतर सुरुवातीपासूनच रेल्वे, संरक्षण, बांधकाम वगैरे उद्योगांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादा वाढविण्याच्या प्रयत्नात होते व त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्वे व संरक्षण यांच्यात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यास मंजुरी दिली. आता रेल्वेत १०० टक्क्यांपर्यंत तर संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करणे शक्य होईल.
केंद्र सरकारने ते आता मांडत असलेल्या विधेयकात २००८ सालचे जे विमा विधेयक होते त्यात काही बदल केले आहेत ते असे-
१. सरकारने सार्वजनिक विमा कंपन्यांतील आपला हिस्सा ५१ टक्क्यांच्या खाली येणार नसल्याचे आश्‍वासन दिले आहे. २. एजंटने विमा क्षेत्रातील आचारसंहितेचा भंग केल्यास सर्व जबाबदारी संबंधित कंपनीला स्वीकारावी लागेल व यासाठी १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. ३. पॉलिसी खरेदी करण्याचे समाधान न झाल्यास तो पंधरा दिवसांच्या कालावधीत ती रद्द करू शकेल. ४. तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर अथवा ‘रिस्क कव्हरेज’ सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही आयुर्विमा पॉलिसीला बेकायदेशीर ठरविता येणार नाही. ५. मल्टी लेव्हल मार्केटिंगवर बंदी. ६. स्पेशल अथवा प्रिन्सिपल एजंटची नियुक्ती करण्यास मनाई.
यूपीए सरकारच्या १०९ पैकी फारच थोड्या कलमांना या प्रशासनाचा आक्षेप आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांचा भूतकाळ व गुणवत्ता तपासली जावी असे वाटते. तयार होईल त्या प्रत्येकाला डोळे झाकून गुंतवणूक करण्यास देऊ नये, तसेच कंपनीचे प्रमुखपद हे भारतीयाकडेच हवे यासाठी सद्य सरकार आग्रही आहे. यापूर्वी विदेशी गुंतवणूकदाराला गुंतवणूक केल्यानंतर फक्त रिझर्व्ह बँकेलाच सूचित करावे लागत असे. पण सरकारने यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु विमा क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांचा मात्र यास विरोध आहे. विमा क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलाचा पुरवठा करण्याची ताकद भारतीय गुंतवणूकदारांमध्ये नाही. जास्तीत जास्त लोकांना विमा सुरक्षा देण्याकरिता पैसा नसल्यामुळे सध्याच्या या क्षेत्रातील खाजगी कंपन्या फक्त ६ टक्के नागरिकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. विमा उद्योगात जम बसविण्याची इच्छा असलेल्या कुठल्याही कंपनीपाशी दीर्घकाळ भांडवल गुंतवून ठेवण्याची क्षमता हवी यासाठी सरकार विमा क्षेत्र गुंतवणुकीस खुले करण्यासाठी धडपडत आहे. २००२ साली वाजपेयी सरकारने हे क्षेत्र प्रथम खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी खुले केले. भारतीय व परदेशी कंपन्यांच्या सहकार्याने २३ कंपन्या अस्तित्वात आल्या. या कंपन्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत ३० हजार कोटी रुपये आणले. पण या कंपन्या ९४ टक्के भारतीय जनतेपर्यंत पोचू शकल्या नाहीत.
चीनमध्ये विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्के आहे, तर जपान, तैवान व दक्षिण कोरिया या देशांत १०० टक्के आहे. या देशांनी विदेशी कंपन्यांवर अनेक निर्बंध घातले आहेत. बहुतेक भारतीय खाजगी विमा कंपन्यांनी करारानुसार त्यांच्या विदेशी भागीदारांना (४९ वजा २६= २३) २३ टक्के हिस्सा देण्याचे मान्य केले आहे. उदाहरण द्यायचे तर भारतात एचडीएफसी लाईफ ही खाजगी कंपनी आहे. यातील एचडीएफसी ही कंपनी भारतीय आहे तर स्टँडर्ड लाईफ ही कंपनी परदेशी आहे. सध्या या कंपनीची भारतात २६ टक्के गुंतवणूक आहे. याच कंपनीला २३ टक्के अधिक गुंतवणूक करू देऊन तिची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत न्यायची अशी योजना आहे.
सध्याच्या भागीदाराने नकार दिला तरच नव्या गुंतवणूकदारांचा शोध घेण्यात येणार आहे. या विधेयकाबाबतच्या भारतातील आतापर्यंतच्या घडामोडी पाहिल्यास पहिल्याच्या वाजपेयी सरकारच्या काळात त्यावेळचे केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी १९९९ साली हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने या विधेयकाची वाट अडवली होती. त्यावेळी सर्व राजकीय पक्षांची मनोवृत्ती अशी होती की, परदेशी गुंतवणूक आणणे म्हणजे आपण फार मोठा गुन्हा करीत आहोत. २०१२ मध्ये त्यावेळचे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी हे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला, पण भारतातील गलिच्छ राजकारणाचे आणखीन एक उदाहरण म्हणजे या विधेयकास जोरदार विरोध केला तो यशवंत सिन्हा यांनी. अशा तर्‍हेची सगळी खुजी व तत्त्व नसलेली माणसे आपल्या राजकारणात वावरत आहेत. नंतर पी. चिदंबरम् यांनी या विधेयकात विरोधी पक्षांच्या समाधानासाठी काही बदलही केले. तरीदेखील त्यावेळी भाजपच्या पवित्र्यात बदल झाला नाही तेव्हा निराश होऊन पी. चिदंबरम् यांनी विमा क्षेत्रातील गुंतवणूक २६ टक्क्यांवरच राहावी असे ठरविले. आताच्या सरकारने हे बंद बाटलीतले भूत बाहेर काढले आहे. बघूया, हे विधेयक संमत होते की वटवाघळासारखे लोंबकळत राहते.
