भलता वाद

कलेच्या आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली कलाकारांनी आपल्या विकृतीचा कंडू शमवून घेणे आणि आपल्या भावना दुखावल्याचा बहाणा करून राजकारण्यांनी कलाकृतींविरुद्ध राजकारण खेळणे या दोन्ही प्रकारच्या प्रवृत्ती आपल्या देशात बर्‍याचदा अनुभवल्या गेल्या आहेत. ‘आरक्षणचित्रपटाच्या निमित्ताने सध्या कलास्वातंत्र्याविषयीचा वाद पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. या चित्रपटामध्ये दलितविरोधी संवाद आहेत, आरक्षणाविरोधात वकिली केली गेली आहे वगैरे आरोप करीत उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि आंध्र प्रदेश सरकारांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर थेट बंदीच घालून टाकली. ही बंदी घालणार्‍यांनी हा चित्रपट पाहण्याचीही उसंत घेतली असेल असे वाटत नाही. या बंदीमागे मतांचे राजकारण आहे हे काही वेगळे सांगायला नको. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत आणि विशिष्ट समुदायांना खूश करण्यासाठी तेथील सरकार चित्रपटावर बंदी घालून मोकळे झाले आहे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याविषयी बोलणारे सोईस्कररीत्या त्याबाबत भूमिका घेत असतात. ‘आरक्षणचित्रपटासंदर्भातही तेच घडते आहे. चित्रपटांविषयी वाद होणे आणि त्यावर बंदी घातली जाणे हे आपल्यासाठी काही नवे नाही.

Read More »

इस्पितळ खासगीकरणासाठी नव्याने निविदा काढा

म्हापसा येथील वरील इस्पितळ पीपीपी तत्त्वावर देण्यासाठी सरकारने निविदा जारी केल्यानंतर तीन कंपन्यां निवडल्या होत्या. या तीन पैकी गुजरात येथील शेल्वी हॉस्पिटल या कंपनीची बोली सर्वांत कमी रकमेची होती. परंतु तांत्रिक मुद्दे पुढे करून सरकारने वरील कंत्राट रेडिएंट लाईफ केअर प्रा. लिमिटेड या कंपनीला देण्याची तयारी केली होती. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचा व कंत्राट देताना आपल्या कंपनीने दाखल केलेल्या निविदेचा विचार न करता रेडिएंटला कंत्राट दिल्याने ते रद्द करून नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी शेल्वी कंपनीने केली होती.

Read More »

माथानी साल्ढाणा यांची अपात्रता रद्द

साल्ढाणा यांनी युगोडेपाचे स्वतंत्र आमदार या नात्याने मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे तत्कालीन पेडणेचे आमदार जितेंद्र देशप्रभू यानी पक्षांतर बंदी कायद्याखाली साल्ढाणा यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणारा अर्ज सभापतींना सादर केला होता. सार्दिन यांनी त्याची दखल घेऊन साल्ढाणा यांना ५ जून २००५ रोजी अपात्र ठरविले होते. त्यांना पर्रीकर सरकारच्या बाजूने मतदान करण्यापासून रोखले गेले होते.

Read More »

भाऊंचा आदर्श ठेऊन कार्य करा : मुख्यमंत्री

गोवा शासनाचे कला-संस्कृती संचालनालय आणि भाऊसाहेब बांदोडकर जन्मशताब्दी समारोह समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने काल कला अकादमीच्या मा. दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात भाऊंच्या पुण्यतिथी दिनी आयोजित करण्यात आलेल्या भाऊंवरील गौरवग्रंथ प्रकाश सोहळ्यात मुख्यमंत्री कामत प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर समाज कल्याण मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर, गोव्याच्या माजी मुख्यमंत्री व भाऊंच्या कन्या शशिकलाताई काकोडकर, गोवा कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड्. रमाकांत खलप, कला संस्कृती खात्याचे सचिव टी. एम. बाळकृष्णन व कला संस्कृती संचालनालयाचे संचालक प्रसाद लोलयेकर हे मान्यवर उपस्थित होते.

Read More »

मये भूविमोचन समितीचा निवडणूक बहिष्काराचा इशारा

येत्या १९ डिसेंबर पर्यंत मयेतील स्थलांतरीत मालमत्तेचा प्रश्‍न न सोडविल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा मये भूविमोचन नागरिक कृती समितीने काल पत्रकार परिषदेत दिला.

वरील प्रश्‍न सोडविण्यापर्यंत कोणत्याही राजकीय सभा घेण्यास देणार नसल्याचे अध्यक्ष काशिनाथ मयेकर यांनी सांगितले.

Read More »

‘आरक्षण’ चित्रपटावर १६ रोजी सुनावणी

तीन राज्यांत बंदी

आरक्षणया चित्रपटावर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व पंजाब या राज्यांनी बंदी घातल्याने या चित्रपटाचे निर्माते प्रकाश झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १६ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली आहे. या चित्रपटात आरक्षणाशी संबंधित काही संवाद असल्याने काही राज्य सरकारांनी त्यावर बंदी जारी केली आहे. ‘‘आम्हाला न्याय मिळेल’’ अशी अपेक्षा श्री. झा यांनी व्यक्त केली.

Read More »

महादिंडीस भाजपाचा पाठिंबा

Read More »

आरोग्य संचालकांना घेराव

Read More »

गोव्याच्या भविष्यासाठी नियोजन आवश्यक

- पांडुरंग राऊत

गोवा हे देशातील लहान राज्य असले तरी, त्याची किनारपट्टी सौंदर्याने नटलेली आहे. या राज्याचे विशेष सांस्कृतिक वैभव आहे. आर्थिक समृद्धीने ही भूमी मागील पन्नास वर्षात सजलेली आहे. मात्र येणारी पन्नास वर्षे अशीच सुख-समृद्धीची असतील असे सांगता येत नाही, कारण भविष्यकाळाच्या गर्भात मोठी आव्हाने दडलेली आहेत. त्या आव्हानांना सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य नव्या पिढीत यायला हवे असे म्हणण्याऐवजी आताच शास्त्रीय नियोजन सुरू करून पुढील पन्नास वर्षांसाठी एक आराखडा तयार करावा लागेल. या कामातही लोकनियुक्त सरकारने समाजातील सर्व घटकांना प्रोत्साहित करावे लागेल.

Read More »

वा गुरू!

आपल्या लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असलेल्या संसदेवर सशस्त्र हल्ला चढवून या देशाला आणि येथील लोकशाहीलाच ललकारणार्‍या पाच दहशतवाद्यांचा पाठीराखा अफजल गुरू याला विनाविलंब फासावर चढवून गेली दहा वर्षे धुमसणार्‍या जनतेच्या असंतोषाला राष्ट्रपतींनी एकदाचा विराम द्यावा. गृह मंत्रालयाने उशिरा का होईना राष्ट्रपतींना त्याला दया न दाखवण्याची शिफारस करून या देशाच्या जनभावनेशी सुसंगत व स्वागतार्ह भूमिका घेतली आहे. दयेच्या याचिकेवर निर्णय देताना सरकारच्या भूमिकेचेच राष्ट्रपतींनी निर्वहन करण्याची आजवरची प्रथा आहे. राष्ट्रपती प्रतिभा पाटीलही या प्रथेला फाटा देणार नाहीत अशी आशा आहे. युवा कॉंग्रेस मुख्यालयात बॉम्बस्फोट घडवणारा डीपीएस भुल्लर आणि एक खुनी महेंद्रनाथ दास या दोघांच्या दयेच्या याचिका राष्ट्रपतींनी अलीकडेच फेटाळल्या आहेत. अफजल गुरूच्या संदर्भातही केवळ तो अल्पसंख्यक आहे आणि काश्मीरनिवासी आहे म्हणून वेगळा न्याय लावला जाऊ नये. संसदेवर हल्ला झाला त्याला आता एक दशक उलटले. सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अशा न्यायाच्या सर्व पायर्‍या ओलांडल्या गेल्या आहेत. अफजलला फाशी दिली गेली तर दिल्लीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल हा हास्यास्पद युक्तिवादही निकाली निघाला आहे. एवढे सगळे झाल्यावरही जर अफजलचे चोचलेच पुरवले जाणार असतील, तर या देशाच्या जनतेशी केलेली ती प्रतारणाच ठरेल. येथे महागाईने जगणे महाग झालेले आहे आणि दहशतवादामुळे मरण स्वस्त झालेले आहे.

Read More »