लेख

18-05-13

- सुजाता घाडी

गुरू म्हटला की डोळ्यासमोर एक वृद्ध दाढीवाला गृहस्थ, बांबूंनी, पानांनी आच्छादलेल्या, झोपडीत, सहसा एकटा राहणारा, असे चित्र डोळ्यासमोर येते. हल्ली गुरू या शब्दाबरोबरच गुरुजी, सर असेही आदरपूर्वक म्हटले जाते. व्यवहारात वस्ताद असलेल्या माणसाला तो तर काय महागुरू आहे. किंवा हिंदीत बोलतो क्या गुरू आदमी है, असेही हिणवून म्हणण्याचा प्रघात आहे. हे सर्व जरी खरे असले तरीसुद्धा ज्याच्यामुळे आपले ज्ञान वाढते, आपण बुद्धिवंत होतो तो म्हणजे गुरू याची आपल्याला आदरपूर्वक जाणीव असते.

17-05-13

- आर. जी. निपाणीकर

सध्याचा जमाना मल्टिमिडीयाचा आहे. इंटरनेट हा तर आम आदमीचा विषय होत चालला आहे. सर्व कलाही यंत्रवत होत चालल्या आहेत. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, परिस्थिती झपाट्याने बदलली आहे. प्रत्येक बाबतीत भावनांची गळचेपी करण्यात येत आहे. हृदय, मन इ. संकल्पना आपले करिअर साध्य करण्यास मारक आहे. अशा विदारक परिस्थितीत गजल गायनाचे कार्यक्रमही नाममात्र उरले आहेत.

16-05-13

- कमलाकांत नाईक, मेणकुरे

गोवा राज्य सरकारच्या वाहतूक खात्याचे संचालक अरुण देसाई यांनी हल्लीच एक फतवा काढला आहे. सदर फतव्यानुसार प्रवासी बसमध्ये महिलांसाठी आरक्षित केलेल्या आसनांवर पुरुषांनी बसल्यास कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. इतक्यावरच वाहतूक संचालक थांबलेले नाहीत. सदर आरक्षित आसनांवर बसल्यास प्रवाशाला शंभर रुपये दंडाची कायद्यात तरतूद करून ठेवलेली आहे. हा फतवा काढून वाहतूक संचालकांनी प्रवाशांमध्ये वादाचे वातावरण निर्माण करून ठेवलेले आहे. कारण वाचता न येणारे प्रवासी किंवा वाचता येणारे प्रवासीसुद्धा घाईगडबडीत बसमध्ये मिळालेल्या आसनावर बसून एकदाचे सीटवर बसायला मिळाल्याचे समाधान मानतात. परंतु नंतर बसमालक किंवा त्या बसवर असलेला वाहक महिलांसाठी आरक्षित केलेल्या आसनावर बसलेल्या पुरुषांना दांडगाईने उठविण्यास भाग पाडतो. काही समाजभान असलेले प्रवासी असतात, ते उठून उभे राहून उभ्या असलेल्या महिलेस सीट देण्याचे औदार्य दाखवितात. काही प्रवासी कंडक्टरबरोबर हुज्जतही घालताना दिसतात. मी काय फुकट प्रवास करीत नाही असे ठणकावून सांगत आपला अधिकार गाजवताना दिसतात. पाहायला गेलो तर त्यांची तशी चूक नाही. कारण प्रवासी बसमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाचा कायदा करण्यापूर्वी एखादी महिला आपल्या लहान मुलाला चिक्कार गर्दी असलेल्या बसमध्ये उभी असल्याचे दिसल्यास समजूतदार प्रवासी आपण बसलेल्या आसनावरून उठून उभ्या असलेल्या महिलेला आपली जागा देऊन आपण उभे राहण्याचे कष्ट सोसत त्यांना सहकार्य देत असतात. ज्येष्ठ नागरिक मग तो पुरुष असो किंवा महिला अथवा अपंग व्यक्ती असो माणुसकीचा कैवार असलेले समजूतदार प्रवासी, समाजसेवकांसारखे समाजकार्यकर्ते असे औदार्य दाखवीत असतात. धडधाकट महिलासुद्धा एखाद्या अशक्त प्रवाशाला स्वत: उठून बसायला जागा देत असतात.

15-05-13

- कॅजिटन परेरा

गोव्यातील पर्यावरण चळवळीबद्दल चार परिच्छेद लिहिताना प्रथम योग्य कारणांचा ऊहापोह होणे आवश्यक आहे, ती कारणे अस्तित्वात असणारे कायदे व त्यांचा तोकडेपणा होय! अस्तित्वात आहेत त्या कायद्याची सरकारी अधिकारी अंमलबजावणी करत नाहीत. जाब विचारल्यास आकलन होणार नाही अशा भाषेत ते उत्तरे देतात; पण खासगीत बोट मंत्र्यांकडे दाखवतात. म्हणजे ‘धरू सुपंथ’ या न्यायाने दोन्ही भ्रष्टाचारात बुडालेले असतात. खाण-धंद्या संदर्भातील कायदे असताना जो गोंधळ गोव्यात चालला आहे, त्यास खाण खात्याचे अधिकारी व संबंधित मंत्रीच जबाबदार आहेत. या अधिकार्‍यांविरोधात सरकार कारवाई करण्यास चालढकल करीत आहेत. सरकारच त्यात गुंतलेले असल्यामुळे अशक्य होत असावे? आता विरोधी पक्षाचे राज्य आले तर तेही खाण मालकांची बाजू घेत खाण खात्याला हात लावण्यास तयार नसणार हेही स्पष्ट झाले आहे. बरे, खाणीमधून किंवा कोणत्याही उद्योग धंद्यामधून नफा अथवा फायदा किती कमवायचा याला बंधने नाहीत. अर्थातच ३५००० कोटी कमवणे काय की ३५००० लाख कोटी कमवणे काय सारखेच! निसर्गस्रोताचा नाश होत आहे याला अमर्यादित पैसे कमवणे हे एकमेव सूत्र आहे. म्हणजेच कायदे तोकडे आहेत, हे आपण सर्वांनी मान्य करावे एवढे सूर्यप्रकाशासारखे सत्य आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गोव्यातील पर्यावरण चळवळीची चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.

14-05-13

- शंभू भाऊ बांदेकर, साळगाव

गोव्याच्या विधानसभा इतिहासातील खूप वर्षांनंतरचे हे दीर्घकालीन अधिवेशन ठरले. दि. १८ मार्च ते २ मे असे तब्बल २८ दिवस हे अधिवेशन चालले. मध्ये अनेक सुट्या आल्यामुळे चाळीस-पंचेचाळीस दिवस अधिवेशनाची हवा होती. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर नेहमीप्रमाणे प्रभावी ठरले. मंत्र्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसौझा, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर आणि आरोग्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आपापल्या खात्यांची खिंड यशस्वीपणे लढविली. इतर मंत्री पूर्ण अभ्यास करून उत्तरे देत होते, असे अभावानेच आढळले. उलट विरोधकांनी मंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यासाठी वेगळा प्रश्‍न विचारा, तुमच्या सरकारने करून ठेवलंय ते निस्तरण्यातच आमचा वेळ जातो अशी उत्तरे ऐकावयास मिळाली.

13-05-13

- रमेश सावईकर

राज्यात प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे, याची सरकार खरोखरच गंभीर दखल घेत आहे की नाही याबद्दल संदेह वाटतो. कारण वाढते प्रदूषण कमी व्हावे म्हणून ठोस अशी उपाययोजना अजून तरी कार्यवाहीत आलेली नाही. राज्यातील खाणी बंद झाल्याने खनिजवाहू वाहनांची वाहतूक बंद पडली. त्यामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण कमी झाले आहे. हे खरे असले तरी वाढत्या प्रदूषणाला आणखी किती तरी बाबी जबाबदार आहेत. त्याची दखल घेऊन उपाययोजना व्हायला हवी. त्याकरिता एखादी अफलातून कल्पना करून ती प्रत्यक्षात उतरविण्याचा विचार केला किंवा प्रयत्न तरी त्याचा परिणाम शून्यापेक्षा अधिक असेल असे वाटत नाही.

11-05-13

- कमलाकांत नाईक, भोमवाडा - मेणकुरे

गोव्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून निवडणुकीच्या प्रचार काळात दिलेल्या आपल्या जाहीरनाम्यातील सर्व आर्थिक योजना राबविण्याचे वचन गोव्याच्या जनतेला दिले होते. दिवसेंदिवस बोकाळत चाललेल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिल्यामुळे गोव्याच्या जनतेने भारतीय जनता पक्षावर विश्‍वास ठेवून राजकारणात परिवर्तन घडवून आणून त्यांना स्पष्ट बहुमत देऊन सत्तेवर आणले. परंतु ज्या खाण व्यवसायावर गोवा राज्याचा आर्थिक कणा होता तो व्यवसायच ऐनवेळी बंद झाल्यामुळे ज्या आर्थिक योजना या व्यवसायाच्या भरवशावर राबविण्याचे ठरविण्यात आले होते, त्या सार्‍या आर्थिक योजना खाण व्यवसायाच्या मातीत मातीमोल झाल्या असत्या. पण असे असताना मुख्यमंत्री पर्रीकरांनी जनतेला दिलेल्या वचनांची पूर्तता करताना, खाण व्यवसाय बंद पडला म्हणून त्याची झळ सरकारतर्फे राबविण्यात येणार्‍या आर्थिक योजनांना बसू दिली नाही. त्यांनी इकडचे तिकडे आणि तिकडचे इकडे करून कशाबशा काही आर्थिक योजना राबविल्या. परंतु त्या कितपत तग धरून राहतील हे येणारा काळच ठरवील. अशा पद्धतीने जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करून जनतेचा विश्‍वास संपादन करण्यास सरकार पात्र ठरेल.

10-05-13

- डॉ. राजीव कामत, खोर्ली - म्हापसा

हल्लीच पणजी येथे कला अकादमीच्या खुल्या रंगमंचावर श्रीमती आशा भोसले यांच्या कार्यक्रमात आयोजकांनी जो घोळ घातला, त्यामुळे व्यथित होऊन कला अकादमीचे अध्यक्ष विष्णू सूर्या वाघ यांनी दोन संस्थांना काळ्या यादीत घालण्याचा जो निर्धार व्यक्त केला, तो अत्यंत स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे श्री. वाघ हे अभिनंदनास पात्र ठरतात.

09-05-13

- प्रकाश आचरेकर, मुंडवेल, वास्को

माणसाच्या जीवनातील सर्वांत मोठी घटना म्हणजे त्याचा मृत्यू होय. साहजिकच त्याच्या जीवनातील तीच सर्वांत भयानक घटना आहे. तेव्हा जीवन काय आहे? साध्या व सरळ भाषेत सांगायचे तर माणसाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या कालखंडाला जीवन म्हटले जाते. जीवन सुरू होणार्‍या जन्मस्थितीबद्दल लोकांचे अनेक विचार आहेत. काही लोकांच्या मते जन्म म्हणजे मातेच्या उदरात मीलन झालेल्या क्षणापासून जिवाची निर्मिती होते व तिथूनच त्याचे जीवन सुरू होते. काही लोकांच्या मते मातेच्या गर्भाशयातील अर्भकाच्या मेंदूच्या मध्यकेंद्राचा विकास होतो त्या कालापासून जीवन अथवा चेतना अथवा समज सुरू होते. तर काही लोकांच्या मते मुलाचा जन्म होऊन मूल मातेपासून वेगळे होते त्या क्षणापासून त्याचे जीवन मानले जाते.

08-05-13

(उत्तरार्ध)

प्रा. भानुदास खैरकर, ताळगाव

देशाला नवी राज्यघटना अर्पण करताना त्यांनी केलेले भाषण आणि दिलेले इशारे त्यांच्या दूरदृष्टीचे आणि देशाच्या आकलनाचे द्योतक होते हे नाकारून कसे चालेल? देशाला केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळवून उपयोगाचे नाही, तर याबरोबरच सामाजिक समता, बंधुभाव आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचाही विचार व्हावा हे त्यांनी अभ्यासपूर्ण व कळकळीने प्रातिपादन केले आहे. आता मिळालेले हे राजकीय स्वातंत्र्य आपण पुन्हा घालवणार तर नाही ना, अशी भीती त्यांनी इतिहासातील ठळक उदाहरणे देऊन विशद केली, कारण फंदफितुरी, आपसातील हेवेदावे, व्यापक देशहितापेक्षा आपल्या स्वतःुपुरतेच पाहण्याची भारतीयांची मानसिकता त्यांनी दृष्टीआड केली नाही. विभूतीपूजा व व्यक्तीपूजा हाही भारतीयांचा एक मूलभूत दोष आहे. भक्ती ही आध्यात्मिक जीवनात मुक्ती मिळवून देत असते. पण सार्वजनिक जीवनात ती लोकशाहीला मारक ठरत असते, हे ऐतिहासिक सत्य त्यांनी तेव्हाच वर्तविले होते. सुयोग्य राजकारणासाठी सत्तारुढ पक्षाइतकेच सबळ विरोधी पक्षालाही लोकशाहीत तितकेच महत्त्व असते, हे कठोर सत्य ते सांगायला विसरले नाहीत. देशात कोणत्याही एकाच पक्षाची सत्ता असता कामा नये. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि निरंकुश हुकूमशाहीची वाटचाल होण्याचा धोका असतो. म्हणून सत्ता आलटून पालटून बदलत राहिली पाहिजे, असे त्यांचे राजकीय निरीक्षण होते. सार्वजनिक मालमत्तेचे समान विवरण व्हावे, सार्वजनिक क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण होण्यावर त्यांनी सतत भर दिला होता. गरीब व श्रीमंत वर्गातील वाढते अंतर हे देशाला धोक्याचे ठरू शकते, असेही त्यांनी प्रतिपादन केले आहे.