प्राथमिक शिक्षण माध्यमाचा गुंता सुटेल कसा?

- रमेश सावईकर

प्राथमिक शिक्षण माध्यमाचा गुंता अजून सुटता सुटेना अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कॉंग्रेस सरकार हा प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरले असा दावा करून गत विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाने तो निवडणूक मुद्दा बनविला होता. आश्वासन पूर्ती करण्यासाठी भाजपा सरकारला प्रादेशिक भाषा हेच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम ठरविण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. तथापि हा प्रश्न व त्यामुळे निर्माण झालेला गुंता सोडविण्यात भाजपा सरकारला अजून तरी यश आलेले नाही.

इंग्रजी भाषाप्रेमी लोकांच्या मताधिक्क्याने काही जागा जिंकण्याची भाजपाला संधी लाभली. ह्या लोकां आता धोरणाचा मुद्दा पुढे करून डावलणे कठीण होऊन बसले आहे. हा गुंता सोडविणे म्हणजे पर्रीकर सरकारला तारेवरची कसरत करण्यासारखे आहे. मंत्रिमंडळात ख्रिश्‍चन सदस्य तसेच सत्ताधारी पक्षात ख्रिश्‍चन आमदार यांच्या दबावाखाली मनपसंत, रोखठोक निर्णय घेणे मुख्यमंत्र्यांना अवघड होऊन बसले आहे. ज्या १२६ प्राथमिक इंग्रजी शाळांना सरकारी अनुदान देण्याचे पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने ठरवले होते, त्यांचे अनुदान बंद करणे भाजपा सरकारला शक्य झाले नाही. सत्ताधारी आमदारांना खूष ठेवण्यासाठी या शाळांचे अनुदान चालूच ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. किंबहुना तो घेणे त्यांना क्रमप्राप्त होते. या निर्णयाचे डायोसेसन सोसायटीने स्वागत केले, तर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने नापसंती व्यक्त केली. एवढेच नव्हे, तर पुनश्‍च प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. हे असे का घडते, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा असायला हवे हा जागतिक सिद्धान्त शिक्षणतज्ज्ञांनी मानला आहे. आपल्या देशातील कित्येक राज्यांत प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा आहे. मग गोवाच अपवाद का ठरतो? नेमके आपल्याला काय हवे आहे हे जाणून घेण्याची कुवत असूनही ती आम्ही गमावून बसतो ही वस्तुस्थिती आहे. राजकीय लोकांच्या, पुढार्‍यांच्या म्हणण्याची, मतांची री ओढणे हे अंगवळणी पडत चालले आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शिक्षण माध्यम धोरणासंबंधीचा निर्णय शिक्षणतज्ज्ञांकडे विचारार्थ ठेवला हे फार बरे झाले. पण जे शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून राज्यात गणले जातात, त्यांनी राजकारण केले किंवा राजकीय दबावापुढे नमते घेतले तर पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ असे व्हायचे! भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने मातृभाषा (मराठी कोकणी) प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम असावे असा आग्रह धरला आहे. इंग्रजी प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान देण्यास विरोध दर्शविला आहे. ह्या बाबी स्वागतार्हच नव्हे, तर अभिनंदनीय आहेत. तथापि प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे मराठी किंवा कोकणी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांत आपल्या मुलांना पाठवण्याचा. नेमके तेच कार्य कठीण आहे. कारण इंग्रजी भाषेतून पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण आपल्या मुलांना देण्याचे ‘फॅड’ गोव्यात स्थिर झाले आहे. ह्या फॅडच्या मगरमिठीतून सुटण्याची गोमंतकीय पालकांची तयारी आहे काय, असा प्रश्न आहे.

खरोखरच आम्ही गोमंतकीय सच्चे मातृभाषा/प्रादेशिक भाषाप्रेमी असतो तर सरकारी प्राथमिक मराठी शाळा बंद पडण्यासारखी परिस्थिती उद्भवली नसती. गावोगावी खेडोपाडी मराठी प्राथमिक शाळा आहेत. हजेरीपटावरील मुलांची संख्या एवढी रोडावत चालली आहे की काही शाळा बंद करण्यावाचून सरकारपुढे दुसरा पर्याय नाही.

कोकणी प्राथमिक शाळा गोव्यात नव्याने सुरू झाल्या आहेत, पण त्यांची स्थिती कुठे चांगली आहे? दरवर्षी इंग्रजी प्राथमिक शाळांत मुलांची संख्या वाढत आहे हे चित्र काय दर्शवते? आपली प्रदर्शित करण्याची कृती आणि प्रत्यक्षातील कृती यातील तफावतच ना? खरोखरच जर प्रादेशिक भाषाप्रेम उतू जात असेल तर इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाच्या शाळांतील मुलांची नावे काढून सरळ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांत किंवा कोकणी शाळांत नोंद करा. ही कृती करण्याची तयारी असलेले बहुसंख्य गोमंतकीय राज्यात आहेत काय? हा गुंता सुटलेला खरोखर जनतेला हवा असेल तर मग आत्मपरीक्षण करून त्यानुसार प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज आहे.

प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून घेतले नाही तर पुढे माध्यमिक शिक्षण घेताना मुलांना आकलन करणे कठीण जाते, प्रादेशिक भाषांतून शिक्षण घेतले तर इंग्रजी कच्ची राहते, त्यामुळे नोकरी मिळणे कठीण जाते, आदी फजूल सबबी पुढे करून मातृभाषेकडे पाठ फिरवायची आणि इंग्रजी भाषेकडे आकृष्ट व्हायचे ही आपली शिक्षणवृत्ती बनत चालली आहे. किंबहुना त्यासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होऊन आम्ही त्याला बळी पडलो आहोत आणि अजूनही पडत आहोत ही वस्तुस्थिती आहे. हे मान्य करण्याची आमची तयारी आहे काय? अन् असेल तरच मग प्राथमिक भाषा माध्यम धोरणाचा प्रश्न कायमचा सुटू शकतो असे म्हटले तर अप्रस्तुत ठरणार नाही. हा विचार, हे मुद्दे उपस्थित करण्यामागे कोण्या भाषाप्रेमीची मने दुखावण्याचा, त्यांच्या भावना दुखावण्याचा हेतू नाही. सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीचा वेध घेताना जे जाणवले, त्या आधारे व्यक्त झालेले हे मतप्रदर्शन आहे हे इंग्रजी व प्रादेशिक भाषा समर्थकांनी लक्षात घ्यावे.

सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थीसंख्या दरवर्षी कमी होत चालली आहे. काही शाळांत तर दयनीय अवस्था आहे. शाळा चालवणार तर किमान दहा विद्यार्थी तरी हवेत ना? दोन - तीन विद्यार्थ्यांसाठी दोन - तीन शिक्षक असे समिकरण होऊ घातले तर काय परिस्थिती होईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जवळपासच्या दोन - तीन शाळा जोडण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला आहे. त्याला गावच्या प्रतिनिधीकडून, ग्रामस्थांकडून विरोध होत आहे. त्या विरोधामागे भाषेचे राजकारण कमी आहे, कारण शाळांची जोडणी झाली तर एका गावातून दुसर्‍या गावातील शाळेत जाण्यासाठी चिमुरड्या मुलांना दीड - दोन कि. मी. चे अंतर चालून जावे लागेल. राज्यात गावोगावी शाळा आहेत, पण एक गाव दुसर्‍या गावापासून बरेच लांब आहे. या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शाळा जोडणीची योजना यशस्वी करायची असेल तर मुलांना वाहतूक सेवा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. माध्यमिक शाळांसाठी बालरथ योजना अंमलात आणली तशी प्राथमिक शिक्षण घेणार्‍या चिमुरड्या मुलांनाही वाहतुकीची सोय द्यावी. सरकारला हे केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. गावच्या प्राथमिक शाळा चालू राहाव्यात असे ग्रामस्थांना वाटत असेल तर आपल्या मुलांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांत दाखल न करता, गावच्या मराठी किंवा कोकणी शाळांत दाखल करावे लागेल. त्यासाठी सामाजिक जागृती व्हावी लागेल. धोरण ठरविले, घोषित केले, अंमलबजावणीसाठी परिपत्रके काढून भागणार नाही, तर प्रत्यक्षात सरकार, पालक, भाषाप्रेमी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ या सर्वांनीच संयुक्तपणे कार्यरत होण्याची गरज आहे.