अंगण

‘रेपो’दर खाली आणल्याने कर्जदारांना दिलासा, पण ठेवीदारांचे काय?

– शशांक मो. गुळगुळे भारत सरकारची दोन आर्थिक धोरणे आहेत, त्यांपैकी एक म्हणजे, पतधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी). या पतधोरणात ‘रेपो’दर ठरवून देण्यात येतो. पण यावेळची आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे, पतधोरण ३ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे, पण त्यापूर्वीच अनपेक्षितरीत्या १५ जानेवारी रोजीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी ‘रेपो’दरात पाव टक्का कपात केली. पतधोरण हे नेहमी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर जाहीर ... Read More »

इतिहास : प्रताप आणि प्रमाद

– डॉ. सोमनाथ कोमरपंत बालपणीच मला इतिहासाची आवड लागली. पण त्यात काही विशेष नाही. ती प्रत्येकाला असतेच. भारतासारख्या संस्कृतिसमृद्ध भूमीत ज्या बालकांचा जन्म झालेला आहे, त्यांनी बालपणी रामायण-महाभारतातील कथा ऐकलेल्या असतात. भारतीयत्वाचा तो प्रथम संस्कार आहे. हे बीज एकदा का मनात पडले तर ते रुजतेच. पुढे त्याचा अनेक अंगांनी विकास व्हावा अशी आई-वडिलांची इच्छा असते. आपला इतिहास बालकांना मातेच्या दुग्धपानाबरोबर ... Read More »

…तरीही खाणींसमोर प्रश्‍नचिन्ह

– गुरुदास सावळ गोव्यातील खाण लिजधारकांसमोर केंद्र सरकारने शरणागती पत्करली आहे हे केंद्र सरकारचे नवे धोरण पाहिल्यावर स्पष्ट होते. खाण धोरणाचा जो मूळ मसुदा होता आणि जे धोरण जाहीर झाले आहे त्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. गोव्यातील सगळ्या खाण लिजी २००७ पासून बेकायदा ठरवून त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. गोवा सरकारने या सर्व खाण लिजांचे ... Read More »

प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वापासून संमतीजनक मतदानापर्यंत…

– विष्णू सुर्या वाघ (भाग-५) आपल्या देशात कोणाचे सरकार असावे व ते कोणत्या पद्धतीने निवडून आणावे याचा निर्णय त्या देशातील जनताच घेत असते. लोकशाही तत्त्वप्रणाली स्वीकारलेल्या देशांत लोक आपले सरकार राजकीय पक्षांच्या माध्यमांद्वारे निवडून आणतात. प्रत्येक राजकीय पक्षाची आपापली विचारधारा असते. काही पक्ष हे कामगारांची बाजू घेणारे असतात तर काही पक्ष भांडवलशाहीला झुकते माप देतात. काही पक्षांना खुली अर्थव्यवस्था हवी ... Read More »

केंद्र सरकारचे आरोग्य धोरण

– शशांक मो. गुळगुळे महिन्यापासून प्रत्येक भारतीय सध्याच्या केंद्र सरकारकडून सातत्याने कसल्या ना कसल्या घोषणा ऐकतच आहे. याचाच एक भाग म्हणजे केंद्र सरकारची आरोग्य धोरणविषयक घोषणा! केंद्र सरकारने यासाठी नॅशनल हेल्थ ऍश्युअरन्स मिशन राबवायचे ठरविले आहे. यानुसार एप्रिल २०१५ पर्यंत पहिल्या टप्प्यात १ लाख ६० हजार कोटी रुपये खर्चून मोफत ५० औषधे, बारा वैद्यकीय चाचण्या व नागरिकांना गंभीर आजारासाठी विम्याचे ... Read More »

‘यू’-टर्न

– सुयश गावणेकर ‘नेसेसिटी इज मदर ऑङ्ग इन्व्हॅन्शन्स’… विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगात परवलीचा हा वाक्‌प्रचार राजकारण व अर्थकारणातही अपरिचित नाही. विषय आहे जुन्या सरकारचे नवे मुख्यमंत्री, नवे अर्थमंत्री व जुन्या धोरणांचा…. गत अडीच वर्षांत गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा निर्देशांक उतरणीवरून ‘यू-टर्न’ घेण्याचे संकेतही देताना दिसत नाही… येथील उद्योगक्षेत्राची सद्यस्थिती पाहता कोणी मोठ्या सुधारणांची अपेक्षा बाळगू नये; मात्र ‘पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स’च्या जमान्यात काटकसरीला तुच्छ लेखून तो ... Read More »

अर्थव्यवस्थेचे पोट बिघडले?

– गुरुदास सावळ गोवा सरकारची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिघडलेली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी सर्व खात्यांनी काटकसर करावी, अशी सूचना अर्थ खात्याने केली आहे. अर्थ खात्याच्या या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सर्व अनावश्यक गोष्टींची खरेदी थांबवायची आहे, नव्या मोटारी, कार्यालयीन साहित्य तसेच वातानुकूलित यंत्रणा आदींच्या खरेदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्री आणि अधिकार्‍यांच्या विदेश दौर्‍यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. अर्थ खात्याची पूर्वमान्यता नसलेल्या ... Read More »

‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ म्हणजे काय? प्रथम पोचला तो शर्यत जिंकला!

– विष्णू सुर्या वाघ (भाग-४) लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या देशात जी पद्धत अवलंबिली जाते तिला इंग्रजीत ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ (एफपीटीपी) असे म्हटले जाते. हे नाव कशामुळे पडले ते आधी समजून घेऊ. समजा एके ठिकाणी एक धावण्याची शर्यत आयोजित केली आहे. या शर्यतीत दहा धावपटू उतरले आहेत. हे दहा धावपटू आपापल्या ट्रॅकवर एका रांगेत उभे आहेत. विरुद्ध बाजूला शर्यतीचे नियोजित अंतर ... Read More »

भारत महासत्ता बनेल?

– शशांक मो. गुळगुळे औद्योगिक क्रांतीपूर्वी जगभर शेती हाच प्रमुख उद्योग होता. त्यावेळी भारत व चीन यांच्या अर्थव्यवस्था जगात प्रगत होत्या. १८०० सालापर्यंत जागतिक जीडीपीत चीन व भारत या देशांचा सुमारे ५० टक्के जीडीपी होता, असा अंदाज आर्थिक इतिहासतज्ज्ञ एंगस मडिसन याने वर्तविला आहे. औद्योगिक क्रांती, वसाहतवाद व अमेरिकेचे आर्थिक महासत्ता म्हणून निर्माण झालेले स्थान यामुळे जागतिक पातळीवरील आर्थिक चित्र ... Read More »

वर्ष ‘मनोहारी’ सरले, परी ‘लक्ष्मी’चे कळेना…

– गुरुदास सावळ २०१४ साल गोव्याच्या दृष्टीने बरेच भाग्यशाली ठरले. गेल्या १० वर्षांत गोव्याला केंद्र सरकारात प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते, तर २०१४ मध्ये एकदम दोघांना मंत्रिपद मिळाले. त्यापैकी एक तर अत्यंत महत्त्वाचे असे संरक्षण खाते आहे. शिष्टाचारयादीत मनोहर पर्रीकर यांचा क्रमांक सहावा लागतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळविण्यासाठी तशी मोठी रस्सीखेच चालते. वशिले लावावे लागतात. दबाव आणले जातात. लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर ... Read More »