ब्रेकिंग न्यूज़

अंगण

केंद्र सरकारचे आरोग्य धोरण

– शशांक मो. गुळगुळे महिन्यापासून प्रत्येक भारतीय सध्याच्या केंद्र सरकारकडून सातत्याने कसल्या ना कसल्या घोषणा ऐकतच आहे. याचाच एक भाग म्हणजे केंद्र सरकारची आरोग्य धोरणविषयक घोषणा! केंद्र सरकारने यासाठी नॅशनल हेल्थ ऍश्युअरन्स मिशन राबवायचे ठरविले आहे. यानुसार एप्रिल २०१५ पर्यंत पहिल्या टप्प्यात १ लाख ६० हजार कोटी रुपये खर्चून मोफत ५० औषधे, बारा वैद्यकीय चाचण्या व नागरिकांना गंभीर आजारासाठी विम्याचे ... Read More »

‘यू’-टर्न

– सुयश गावणेकर ‘नेसेसिटी इज मदर ऑङ्ग इन्व्हॅन्शन्स’… विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगात परवलीचा हा वाक्‌प्रचार राजकारण व अर्थकारणातही अपरिचित नाही. विषय आहे जुन्या सरकारचे नवे मुख्यमंत्री, नवे अर्थमंत्री व जुन्या धोरणांचा…. गत अडीच वर्षांत गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा निर्देशांक उतरणीवरून ‘यू-टर्न’ घेण्याचे संकेतही देताना दिसत नाही… येथील उद्योगक्षेत्राची सद्यस्थिती पाहता कोणी मोठ्या सुधारणांची अपेक्षा बाळगू नये; मात्र ‘पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स’च्या जमान्यात काटकसरीला तुच्छ लेखून तो ... Read More »

अर्थव्यवस्थेचे पोट बिघडले?

– गुरुदास सावळ गोवा सरकारची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिघडलेली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी सर्व खात्यांनी काटकसर करावी, अशी सूचना अर्थ खात्याने केली आहे. अर्थ खात्याच्या या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सर्व अनावश्यक गोष्टींची खरेदी थांबवायची आहे, नव्या मोटारी, कार्यालयीन साहित्य तसेच वातानुकूलित यंत्रणा आदींच्या खरेदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्री आणि अधिकार्‍यांच्या विदेश दौर्‍यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. अर्थ खात्याची पूर्वमान्यता नसलेल्या ... Read More »

‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ म्हणजे काय? प्रथम पोचला तो शर्यत जिंकला!

– विष्णू सुर्या वाघ (भाग-४) लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या देशात जी पद्धत अवलंबिली जाते तिला इंग्रजीत ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ (एफपीटीपी) असे म्हटले जाते. हे नाव कशामुळे पडले ते आधी समजून घेऊ. समजा एके ठिकाणी एक धावण्याची शर्यत आयोजित केली आहे. या शर्यतीत दहा धावपटू उतरले आहेत. हे दहा धावपटू आपापल्या ट्रॅकवर एका रांगेत उभे आहेत. विरुद्ध बाजूला शर्यतीचे नियोजित अंतर ... Read More »

भारत महासत्ता बनेल?

– शशांक मो. गुळगुळे औद्योगिक क्रांतीपूर्वी जगभर शेती हाच प्रमुख उद्योग होता. त्यावेळी भारत व चीन यांच्या अर्थव्यवस्था जगात प्रगत होत्या. १८०० सालापर्यंत जागतिक जीडीपीत चीन व भारत या देशांचा सुमारे ५० टक्के जीडीपी होता, असा अंदाज आर्थिक इतिहासतज्ज्ञ एंगस मडिसन याने वर्तविला आहे. औद्योगिक क्रांती, वसाहतवाद व अमेरिकेचे आर्थिक महासत्ता म्हणून निर्माण झालेले स्थान यामुळे जागतिक पातळीवरील आर्थिक चित्र ... Read More »

वर्ष ‘मनोहारी’ सरले, परी ‘लक्ष्मी’चे कळेना…

– गुरुदास सावळ २०१४ साल गोव्याच्या दृष्टीने बरेच भाग्यशाली ठरले. गेल्या १० वर्षांत गोव्याला केंद्र सरकारात प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते, तर २०१४ मध्ये एकदम दोघांना मंत्रिपद मिळाले. त्यापैकी एक तर अत्यंत महत्त्वाचे असे संरक्षण खाते आहे. शिष्टाचारयादीत मनोहर पर्रीकर यांचा क्रमांक सहावा लागतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळविण्यासाठी तशी मोठी रस्सीखेच चालते. वशिले लावावे लागतात. दबाव आणले जातात. लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर ... Read More »

घसरती टक्केवारी… वाढता गोंधळ!

– विष्णू सुर्या वाघ (भाग-२) भारतीय लोकशाही ही सांसदीय स्वरूपाची आहे. राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा या तीन संस्था मिळून आपली संसद बनते. या तिन्ही संस्था निवडणुकीद्वारे अस्तित्वात येतात. मात्र प्रत्येक ठिकाणी वापरली जाणारी निवडणुकीची पद्धत वेगवेगळी असते. भारतातील सांसदीय लोकशाहीचा आराखडा हा प्रामुख्याने ब्रिटनमधील लोकशाहीच्या धर्तीवर आधारलेला आहे. ब्रिटनमध्ये जसे ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ आहे, तशीच आपली लोकसभा आहे. तिथे ‘हाऊस ... Read More »

एका शिक्षिकेची शिदोरी : आनंददायी अध्यापनक्रियेची अनुभूती

– डॉ. सोमनाथ कोमरपंत  आपल्या जीवनप्रवाहातील शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया होय. भविष्यकालीन जीवनाची ती प्रयोगशाळा होय. शिक्षक हा नव्या पिढीचा शिल्पकार. संस्कारक्षम वयात आपल्या विद्यार्थ्यांना तो योग्य प्रकारचे वळण लावून त्यांना घडवितो. कार्यक्षम बनवितो. अध्ययनप्रक्रिया आणि अध्यापनप्रक्रिया या एकमेकांना पूरक असतात. अध्यापन हे अध्ययनाचे प्रयोजक रूप. ‘आधी केले व मग सांगितले’ असा तो अनुक्रम आहे. शिक्षक आणि शिक्षिका अध्ययनशील असतील ... Read More »

‘जीएसटी’ने आर्थिक विकासाला चालना मिळेल?

– शशांक मो. गुळगुळे  माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी २००७ साली ‘वस्तू आणि सेवाकर’ म्हणजेच ‘जीएसटी’ (गुड्‌स ऍण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स) करप्रणाली विधेयक लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती; मात्र मागील सरकारला हे विधेयक संमत करता आले नाही. या विधेयकाबाबतची चर्चा सुमारे गेली १५ वर्षे चालू आहे. सध्याच्या शासनाने मात्र हे विधेयक नुकतेच लोकसभेत सादर केले. Read More »

सरत्या ‘नमो’नाम संवत्सरावर नजर

– सुरेश वाळवे ‘घटका गेली, पळे गेली तास वाजे ठणाणा’ त्याप्रमाणे ३६५ दिवस सरून आता इ.स. २०१४ सालाची अखेर दृष्टिपथात आली आहे. जगभरात या वर्षामध्ये नाव घेण्याजोग्या शेकडो घटना घडल्या असतील. त्यांची जंत्री देण्याचा खटाटोप का? त्याऐवजी देश व प्रदेश यांच्यावर ओझरती जरी नजर टाकली तर राष्ट्रीय व प्रादेशिक रंगमंच अनुक्रमे ‘नमो’ आणि ‘मनो’ यांनी व्यापलेला दिसतो. सरत्या वर्षारंभी नरेंद्रमहाराजांचा ... Read More »