अंगण

इकडम् तिकडम् सीर्फ एक घंटा!

सुरेश वाळवे ‘भारतीय प्रमाण वेळ’ हा आपल्याकडे थट्टेचा विषय झाला आहे, त्याची खरे तर आपल्याला शरम वाटली पाहिजे. विमाने उशिरा सुटणार, आगगाड्या उशिरा सुटणार, बसेस विलंबाने सुटणार…. मग प्रवासी वेळेवर पोचायचा कसा? आपल्या देशाला आज खरी गरज आहे ती समयबद्धतेची! या सदराच्या दुसर्‍याच लेखांकात स्मृती इराणींना आकाशवाणीचा गलथान कारभार सुधारण्यासंबंधात साकडे घातले होते, ते वाचकाना आठवतच असेल. पण दोन महिन्यांच्या ... Read More »

केंद्र सरकारच्या गेल्या चार वर्षातील आर्थिक निर्णयांवर दृष्टिक्षेप

शशांक मो. गुळगुळे   गेल्या चार वर्षांत या सरकारच्या राजवटीत औद्योगिक मरगळच आहे. बांधकाम उद्योगात प्रचंड मंदी आहे. केंद्र सरकारचे २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे हे धोरण असूनही बांधकाम उद्योगातील मंदी आहे तशीच आहे. आपल्या देशात कर्करोगासारखा कित्येक वर्षे पसरलेला भ्रष्टाचार चार वर्षांत शुन्यावर आणणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे, पण केंद्र सरकारने याबाबत प्रामाणिक प्रयत्न चालू ठेवले आहेत व काही प्रमाणात भ्रष्टाचाराला, ... Read More »

केदारनाथ सिंह

माधव बोरकर केदारनाथांच्या कवितेत महानगरीय जाणिवा प्रकर्षाने व्यक्त झालेल्या दिसतात. महानगरात किड्यामुंग्यांसारखी जगणारी माणसं त्यांच्या कवितेला आशय देतात. महानगरात जगणार्‍या सामान्य माणसाला त्याची स्वतंत्र अस्मिता जपणारा चेहरा नसतो. गेल्या एका वर्षात हिंदी कवितेने चार प्रमुख कवी गमावले. चंद्रकांत देवताले, कुंवर नारायण, दूधनाथ सिंह व केदारनाथ सिंह. त्यांच्या मृत्यूमुळे हिंदी कवितेचं अपरिमित नुकसान झालं आहे आणि पर्यायाने भारतीय कवितेचं म्हटलं पाहिजे. ... Read More »

सरकारचे कामगारविषयक धोरण

शशांक मो. गुळगुळे भाजपप्रणित सरकार गेली चार वर्षे सत्तेत आहे, पण या सरकारने खास असे कामगार धोरण अजून तरी जाहीर केलेले नाही. या सरकारच्या औद्योगिक धोरणाचा मसुदा/आराखडा तयार आहे. लवकरच औद्योगिक धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजुरीही मिळेल. तरीही ते जाहीर होईपर्यंत ते कामगारधार्जिणे आहे की नाही यावर काही भाष्य करता येणार नाही. जागतिक ‘कामगारदिना’निमित्त विशेष लेख- ब्रिटिश राजवटीत कामगारांचे शोषण करण्याकडेच ब्रिटिशांचा ... Read More »

तटस्थ जीवनदृष्टी

माधव बोरकार कवी हा जन्माला यावा लागतो ही जरी गोष्ट खरी असली तरी वाचन, चिंतन, मनन यातून तो खर्‍या अर्थानं घडतो असा त्यांचा अनुभव. वेगवेगळे कवी, नाटककार यांच्या डोळस वाचनातून त्यांचा भाषिक अवकाश विस्तारत गेला. या सगळ्याचं श्रेय ते आपल्या वडिलांना देतात. हरिंद्रनाथांच्या बालपणीच्या आठवणी फार वेधक आहेत. आजच्या भाषेत सांगायचंं म्हणजे, ते सेक्युलर वातावरणात लहानाचे मोठे झाले. त्यांच्या वडिलांची ... Read More »

आंबा खरेदी करताय? ….सावधान!

श्रीरंग जांभळे गोव्यातील शेतकरी व गोवेकर व्यापारी आंबा उत्पादन व काढणीपश्‍चात प्रक्रिया करून आंबा ग्राहकाला देण्यात प्रामाणिक असले तरी नफेखोरीच्या उद्देशाने प्रेरित गोव्याबाहेरचा माल गोव्यात उपलब्ध करून देणारे व्यापारी नुकसान कमी करणे व झटपट नफा कमावणे यासाठी काही रसायनांचा वापर आंबा व इतर फळे पिकवण्यासाठी करताना आढळतात. गोव्यात आणि कोकणात, उन्हाळा सुरू झाला की विविध फळफळावल अवतरायला सुरुवात होते. डोंगरावरची, ... Read More »

अशी ही फसवाफसवी!

 सौ. अमिता नायक-सलत्री आपल्या समाजात पसरलेला एक व्यथित करणारा रोग म्हणजे बनवाबनवी आणि फसवाफसवी. दिवसेंदिवस या सामाजिक रोगाची भयानकता अधिकच उग्र होत चालली आहे आणि आपण गोमंतकीय अगदी सहजपणे या ठकबाजीला बळी पडत आहोत. प्रिय ग्राहक हो, आता तरी जागे व्हा आणि फसलाच असाल तर विनामूल्य सेवेसाठी ग्राहक समेट समितीकडे या… जिथे तुम्हाला काहीही कोर्ट फी न भरता न्याय मिळेल. ... Read More »

चला पर्यटनाला!

– वासुदेव कारंजकर फिरण्याची आवड प्रत्येकाला असते, पण योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. आणि टूरवर जायचं म्हटलं की समोर बरेच प्रश्‍न उभे राहतात. पर्यटनस्थळांची माहिती, राहण्याची- फिरण्याची व्यवस्था, खाण्यापिण्याची व्यवस्था… या सर्व विचारांनी माणूस घाबरून जातो व त्याची फिरण्याची इच्छा एक स्वप्नच बनून राहते. पण आता तशी काळजी करण्याचे कारण नाही. तुमची टूर तुम्ही अरेंज करू शकता. चला तर मग…. सर्व ... Read More »

लिंगायत अहिंदू कसे?

– दत्ता भि. नाईक लिंगायत समाजाच्या मतांवर डोळा ठेवून मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी निवडणूक वर्षातच ही होळी खेळून संधीसाधू राजकारणाचे स्पष्ट उदाहरण घालून दिलेले आहे. देशातील राष्ट्रवादाला प्रांतवादाने शह देण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी कर्नाटकचा वेगळा झेंडाही तयार केलेला आहे. कर्नाटक राज्य विधानसभेची निवडणूक दि. १२ मे रोजी घेतली जाणार असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी घोषित केले होते. २०१९ ... Read More »

खाण व्यवसायाला हवी कायद्याची चौकट

प्रमोद ठाकूर खाण व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होतो. परंतु, मागील काही वर्षांत खाण व्यवसायातील बेशिस्त कारभारामुळे या व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. सध्या खाण व्यवसाय हा संवेदनशील विषय बनला आहे. राज्य सरकारच्या योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे मागील सहा वर्षांत दुसर्‍यांदा खाणबंदी लागू झाली आहे. राज्यातील खाणप्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची नितांत गरज आहे. एम.एम.डी.आर. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच खाण व्यवसाय ... Read More »