अग्रलेख

प्रेक्षक ठरवतील

संजय लीला भन्साळींच्या ‘पद्मावती’ चित्रपटामध्ये नानाविध बदल सुचवून सेन्सॉर बोर्डाने त्याला ‘पद्मावत’ नावाने प्रमाणपत्र बहाल केले असतानाही काही राज्य सरकारांनी त्यावर घातलेली बंदी उठवून सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारण्यांच्या सवंग लोकप्रियता मिळवण्याच्या वृत्तीला चांगलीच फटकार लगावली आहे. या चित्रपटामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडेल असा दावा करणार्‍या राज्य सरकारांना ती सांभाळणे ही तुमचीच जबाबदारी आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या निवाड्यात ठणकावले आहे. ... Read More »

‘आप’ ला दणका

आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल त्यांच्या २० आमदारांना ‘लाभाचे पद’ प्रकरणी अपात्र करण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने काल राष्ट्रपतींना केल्याने बर्‍याच काळानंतर चर्चेत आले आहेत. राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाच्या या शिफारशीवर आपली मोहोर उठवली आणि न्यायालयांमध्येही ‘आप’ ची डाळ शिजली नाही तर केजरीवालांना आपल्या विद्यमान ६३ पैकी हे २० आमदार गमवावे लागू शकतात. ७० जागांच्या दिल्ली विधानसभेत केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने ... Read More »

लाड पुरेत!

गोव्यातील पर्यटक टॅक्सी चालकांच्या मुजोरीविरोधात प्रथमच सरकार एवढ्या खमकेपणाने बंद मोडून काढण्यासाठी उभे राहिल्याचे काल दिसून आले. प्रत्येकवेळी या टॅक्सीवाल्यांच्या मागण्या घेऊन रदबदली करण्यासाठी मायकल लोबो, विजय सरदेसाई, चर्चिल आलेमाव वगैरे राजकारणी मंडळी पुढे होऊन आपापल्या मतपेढ्या सांभाळायची आणि सरकारही टॅक्सीवाल्यांना बाबापुता करीत राहायचे. जेवढ्या सवलती गोव्यात या टॅक्सीवाल्यांनी आजवर आपल्या पदरात पाडून घेतल्या आहेत, तेवढ्या कोणत्याही राज्याने दिलेल्या नाहीत. ... Read More »

तोगाडियांचे अश्रू

प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर भाषणांबद्दल कुख्यात असलेले विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगाडिया यांचे रहस्यमयरीत्या बेपत्ता होणे, काही तासांनी बेशुद्धावस्थेत सापडणे आणि नंतर आपले एन्काऊंटर केले जाण्याची शक्यता त्यांनी पत्रकार परिषदेत भिजल्या डोळ्यांनी व्यक्त करणे या नुकत्याच घडलेल्या नाट्यमय घटनाक्रमातून संघपरिवारातील दोन प्रवाहांमधील संघर्ष प्रथमच एवढ्या ढळढळीतपणे देशासमोर आला आहे. एकीकडे सत्तेमुळे हिंदुत्ववाद आता अपरिहार्यपणे बाजूला ठेवावा लागेल याचे ... Read More »

ही अस्मिता जपूया!

गोव्याच्या जनमत कौलाच्या सुवर्णमहोत्सवाची सांगता काल ‘अस्मिताय दिस’ च्या रूपाने सरकारने साजरी केली. किंबहुना सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या गोवा फॉरवर्डने भाजपला ते करणे भाग पाडले असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. भाजपाच्या विरोधात रान पेटवून निवडणूक लढलेल्या, परंतु एका रात्रीत जादू होऊन भाजपच्याच वळचणीला आलेल्या गोवा फॉरवर्डवर त्याचे मतदार – विशेषतः ख्रिस्ती मतदार प्रचंड नाराज आहेत. आपल्यापासून दूर गेलेल्या या ख्रिस्ती ... Read More »

अखेर खाण धोरण

गेले वर्षभर ज्याची प्रतीक्षा केली जात होती, त्या राष्ट्रीय खनिज धोरणाचा पहिला मसुदा केंद्र सरकारच्या खाण मंत्रालयाने अखेर जारी केला आहे. गेल्या वर्षी २ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांनी ‘कॉमन कॉज’ नामक स्वयंसेवी संस्थेच्या जनहित याचिकेवर उडिशातील बेबंद खनिज उत्खननासंदर्भात दिलेल्या कठोर निवाड्यात केंद्र सरकारला लगोलग नवे राष्ट्रीय खनिज धोरण तयार करण्याचेे निर्देश दिले होते. ... Read More »

आता चर्चा नकोच

एखाद्याने विश्वासाने हात पुढे करावा आणि समोरच्याने पाठीत सुरा खुपसावा तसे कर्नाटकने म्हादईच्या बाबतीत केले आहे. म्हादईचे प्रमुख जलस्त्रोत असलेल्या कळसा आणि भांडुरा नाल्यांपैकी कळसा नाल्यावर बांध घालून त्याचा प्रवाह पूर्ण रोखण्याची दांडगाई कर्नाटकने केल्याचे उघड झाले आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई बचाव आंदोलनाची याचिका गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुनावणीस आली असताना कळसा भांडुरावरील सर्व काम पूर्ण बंद ठेवण्याची हमी ... Read More »

निष्कलंकता जपूया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या खालोखाल ज्येष्ठताक्रमावर असलेल्या चार सन्माननीय न्यायमूर्तींनी काल पत्रकार परिषद घेऊन थेट सरन्यायाधीशांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करीत केलेले आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आणि सर्वसामान्य जनतेच्या न्यायदेवतेवरील विश्वासाला जबर हादरा देणारे आहेत. या देशाच्या सर्वोच्च न्यायपालिकेतील दुही तर त्यांच्या या पत्रकार परिषदेतून उघडी पडलीच, परंतु हे आरोप केवळ व्यक्तिगत उरले नाहीत. त्यापलीकडील एका अत्यंत गंभीर बाबीकडे त्यांनी अंगुलीनिर्देश केला. ... Read More »

देशभक्तीची स्वयंप्रेरणा

चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपटाच्या खेळापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवण्याची सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने श्यामनारायण चोकसी विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यातील ताज्या निवाड्याद्वारे मागे घेतली आहे. मात्र, अशा प्रकारे राष्ट्रगीत वाजवणे चित्रपटगृहांना जरी ऐच्छिक करण्यात आलेले असले, तरी जेव्हा राष्ट्रगीत वाजवले जाईल तेव्हा उठून उभे राहणे न्यायालयाने ऐच्छिक केलेले नाही हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. राष्ट्रगीताप्रतीचा आदर व्यक्त झालाच पाहिजे ही न्यायालयाचीही भूमिका आहे. दिव्यांग वा ... Read More »

गरज कार्यवाहीची

गोव्यात मांस विक्रेता संघटनेने नुकत्याच पुकारलेल्या बंदमुळे गोव्यातील मांसविक्रीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. काही राजकारणी मंडळी या संवेदनशील विषयाचे राजकारण करण्यासाठी लगोलग पुढे सरसावली होती, परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या ग्वाहीनंतर मांस विक्रेता संघटनेने आपला बंद मागे घेतल्याने त्यातील हवाच निघून गेली आहे. मांस विक्रीच्या विषयाच्या अनेक बाजू आहेत आणि वेळोवेळी त्यावर खूप चर्चाही झाली आहे. गोव्याची एकूण सामाजिक रचना आणि येथे येणार्‍या ... Read More »