>> सर्वोच्च न्यायालयाचा कर्नाटकाला आदेश; म्हादई बचाव अभियानचे यश
म्हादईच्या प्रश्‍नावर म्हादई बचाव अभियानच्या अर्जावरील अंतिम सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काल कर्नाटक सरकारला कळसा व भंडूरा प्रकल्पाचे बांधकाम बंद करण्याचा आदेश देवून अभियानची याचिका निकालात काढली. यावेळी कर्नाटक सरकारचे वकील फली नरिमन यांनी प्रकल्पाचे काम चालू नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र न्यायालयाने कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचे कोणतेच काम न करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला.
न्यायालयाने आपल्या कामकाजातून म्हादई बचाव अभियानाची याचिका बाजुला ठेवत असतानाच या संदर्भात आगामी काळात कर्नाटकाने कळसा कालव्याचे काम चालू ठेवल्यास पुन्हा आपल्याकडे येण्याची मुभा अभियानाला दिली आहे.
यश मोठे पण भीती
कायम : निर्मला सावंत
महत्वपूर्ण निकालामुळे प्राथमिक स्तरावर म्हादई बचाव अभियानाला मोठे यश लाभल्याची व गोव्याची बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरल्याने दिलासा मिळाल्याची प्रतिक्रिया अभियानच्या अध्यक्षा निर्मला सावंत यांनी व्यक्त केली. मात्र सतत खोटारडेपणा करणार्‍या कर्नाटकाच्या आश्‍वासनावर कितपत विश्‍वास ठेवायचा असा प्रश्‍न असून आता कणकुंबी येथे कर्नाटक काय करते याकडे बारीक नजर ठेवणे गरजेचे असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
निर्मला सावंत यांनी जानेवारी २००९ मध्ये कर्नाटकाने पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून कणकुंबी येथे जे बांधकाम खोदकाम कळसा प्रकल्पाच्या नावाखाली सुरू केले होते त्या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. गेल्या आठ वर्षांपासून अभियानाचे वकील भवानी शंकर गडणीस, विश्‍वनाथ गडणीस, राजनी पै रायकर, बेनायागम बलम आणि रजत जोसेफ यांच्यावतीने या प्रकरणी प्रबळपणे युक्तीवाद केला होता.
वन, पर्यावरण कायदा १९८० व केंद्रीय वन पर्यावरण हवामान बदल खात्याकडे रितसर ना हरकत दाखले न मिळवता कर्नाटकाने कळसाचे जे काम चालू ठेवले आहे आणि कळसा धरणासाठी २५८ हेक्टर, राखीव जंगल क्षेत्राचा विध्वंस होणार असल्याने चिंता व्यक्त केली होती.
अभियानाचे वकील भवानी शंकर गडणीस यांनी म्हादई बचाव अभियानाचे सचिव राजेंद्र केरकर यांच्या समवेत कणकुंबीला भेट देऊन कर्नाटकाच्या बेकायदा कामाची पाहणी केली होती. यासंदर्भात अभियानाने सातत्याने पाठपुरावा केला आणि शेवटी कर्नाटकाने कळसा प्रकल्पाचे आरंभलेले बांधकाम रोखण्यात यश मिळवले आहे.
लढाई संपलेली नाही : राजेंद्र केरकर
कर्नाटकाने २००६ ते आजपर्यंत जो बेकायदेशीरपणा राखीव जंगल क्षेत्रातील संवेदनक्षम क्षेत्रात आरंभला होता त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने वेसन घातलेली आहे.
कर्नाटक राज्याने न्यायालयात वारंवार खोटारडेपणा केलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर ही पाळी आलेली आहे. मात्र लढाई अजून संपलेली नसून अभियानाला सातत्याने कर्नाटकाच्या बेकायदा कृत्याकडे लक्ष ठेवणार असल्याचे राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले.
