म्हादई ः कर्नाटकाचे पितळ उघड

म्हादई ः कर्नाटकाचे पितळ उघड

>> वन-पर्यावरण मंत्रालयाचा ना हरकत दाखलाच नाही

कळसा व भंडूरा प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी कर्नाटक सरकारला केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचा ना हरकत दाखला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई बचाव अभियानच्या अर्जावर झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट झाले असून त्यामुळे न्यायालयाने कर्नाटक सरकार व केंद्र सरकारला वरील दाखल्याच्या बाबतीत येत्या दि. १४ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे अभियानचा दावा भक्कम बनलेला असून दि. १७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार असल्याचे अभियानच्या निमंत्रक निर्मला सावंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
जल लवादासमोर असलेली गोवा सरकारची याचिका व अभियानचा सर्वोच्च न्यायालयासमोर असलेला अर्ज वेगळा आहे. अभियानने पर्यावरण दाखल्यावर म्हणजे मूळ विषयावरच भर दिल्याचे त्या म्हणाल्या. शंभर कोटी रुपये पर्यंतच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पाला वरील दाखला सादर करणे सक्तीचे नाही, असे कर्नाटक सरकारने न्यायालयात नमूद केले होते. परंतु म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठीचा कळसा व भंडुरा प्रकल्प ३३० कोटींचा आहे. त्याचे पुरावे अभियानने न्यायालयात सादर केल्याने कर्नाटक सरकारची फसवेगिरी उघडकीस आली आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.
सीईच्या अहवालानुसार कर्नाटक सरकारने वरील प्रकल्पासाठी वनक्षेत्राची २५८ हेक्टर्स जमीन वळविली आहे. त्यामुळे हा विषय गंभीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या मान्यतेसाठी वरील दाखला कधी व कुणाकडे सादर केला व त्याची सध्याची प्रगती काय आहे, त्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. १९८० च्या वन संरक्षण कायद्याखाली आवश्यक असलेला वरील दाखला न मिळविल्याचा दावा अर्जदार म्हादई बचाव अभियानने केला आहे. त्यामुळे या विषयावर स्पष्टता हवी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. अभियानच्यावतीने ऍड. भवानीशंकर गडणीस व त्यांच्या सहकारी वकिलांनी युक्तीवाद केला. पत्रकार परिषदेस डॉ. नंदकुमार कामत, पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर, प्रा. प्रजल साखरदांडे व ऍड. अविनाश भोसले उपस्थित होते.

म्हादई जलतंटा लवादाला मुदतवाढ

केंद्र सरकारने म्हादई जलतंटा लवादाला एका वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे गोव्याला दिलासा मिळाला असून गोव्याची बाजू भक्कम असल्याने लवादासमोर न्यायाची प्रतीक्षा आहे. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केंद्राकडे लवादाला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती व लवादाच्या अंतिम निर्णय होईपर्यंत मध्यस्थीस स्पष्ट नकार देत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. केंद्राने लवादाला मुदतवाढ मिळाली असल्याने गोव्याची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

कर्नाटकची फसवेगिरी…

> ना हरकत दाखला न घेता कळसा – भंडुराचे बांधकाम.
> ३३० कोटींचा प्रकल्प असूनही १०० कोटींचा असल्याची माहिती.
> वनक्षेत्राची २५८ जमीन वळविली.
> दाखल्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश.
> म्हादई बचाव अभियानची बाजू भक्कम.