अहमद पटेल यांची राज्यसभा सदस्यत्वाची नुकतीच झालेली निवडणूक ही देशाच्या इतिहासामध्ये भारतीय लोकशाहीची ध्वजा उंचावणारी निवडणूक म्हणून नोंदवली जाईल. आपल्याच कॉंग्रेस पक्षाच्या दोघा आमदारांनी विरोधी पारड्यात मते टाकली असूनही त्यांना ही निवडणूक जिंकता आली हे खरोखरच भारतीय लोकशाही अद्याप जिवंत असल्याचे लक्षण आहे. ज्या दोघा आमदारांनी भाजपच्या उमेदवाराच्या पारड्यात आपली मते टाकून रातोरात निष्ठा बदलली, त्यांनी निर्लज्जपणे आपल्या विकाऊपणाचे प्रदर्शन मतदान करताना केले, त्यामुळे या मतांची गोपनीयता नष्ट झाल्याचे सबळ कारण पुढे करून कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने तातडीने निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली आणि निवडणूक आयोगानेही आपली निष्पक्षता अधोरेखित करीत त्या मागणीला योग्य ठरवत ती दोन मते वेळीच अपात्र केली. त्यामुळे आपल्याच पक्षात गद्दार निघूनही अहमद पटेल निसटत्या बहुमताने आपले राज्यसभा सदस्यत्व कायम राखू शकले. कॉंग्रेस पक्षाला यावेळी दोन गोष्टींनी ग्रासले होते. एक म्हणजे आपले राजकीय भवितव्य धूसर दिसत असल्याने निष्ठा बदलणार्‍यांचे गुजरातपासून गोव्यापर्यंत फुटलेले पेव आणि दुसरीकडे काहीही करून अहमद पटेल यांना धूळ चारायचा पण केलेल्या भाजपाच्या सर्वोच्च नेत्यांनी साम – दाम – दंड – भेद नीतीचा केलेला कथित प्रयत्न. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कॉंग्रेसने आपल्या आमदारांना एकसंध ठेवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले. त्यांना आपल्या पक्षाचे सरकार असलेल्या कर्नाटकमध्ये हलवले. ज्याने त्यांचा पाहुणचार केला त्याच्यावर जेव्हा लागलीच आयकर खात्याची वक्रदृष्टी वळली, तेव्हाच अहमद पटेल यांची निवडणूक सत्ताधारी पक्ष किती महत्त्वाची मानतो हे स्पष्ट झाले. अहमद पटेल हे कॉंग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार असल्याने त्यांचा पराभव हा कॉंग्रेसचे नीतीधैर्य आणखी ढासळवण्यास पुरेसा ठरला असता. शिवाय भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना सोहराबुद्दिन प्रकरणात तुरुंगवास घडवण्यामागे अहमद पटेल होते अशी शहा यांची भावना असल्याने त्यांच्यासाठीही ही निवडणूक व्यक्तिगत प्रतिष्ठेची बनली होती. पटेल यांच्या निवडणुकीला एवढे महत्त्व येण्याचे तिसरे कारण होते ते म्हणजे गुजरातमध्ये या वर्षअखेरीस होणार असलेली विधानसभेची निवडणूक. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा निवडणुकीत गुजरातमधून शतप्रतिशत भाजप निवडून आणण्याचा निर्धार सत्ताधारी पक्षाने केला होता. त्यानुसार अमित शहा आणि स्मृती इराणींनी राज्यसभेवर स्थान मिळवले, परंतु अहमद पटेल हे त्या मोहिमेतील अडसर ठरत होते. एकसंध ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न होऊनही दोघा कॉंग्रेस आमदारांनी शेवटच्या क्षणी आपल्या निष्ठा बदलल्या. त्या का बदलल्या, स्वतःहून आपल्या राजकीय भवितव्यासाठी बदलल्या की ते विकले गेले हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. परंतु त्या दोघांनी आपल्या निष्ठा नुसत्या बदलल्या नाहीत, तर मतदान करताना सगळ्यांना आपले मत उंचावून दाखवत आपल्या विकाऊपणाचे निर्लज्ज प्रदर्शनही मांडले. कॉंग्रेसने हा तमाशा मुकाट बघत न बसता त्याविरुद्ध लढाऊ पाऊल उचलले आणि हा विषय थेट दिल्लीत निवडणूक आयोगाच्या दारात नेऊन उभा केला. कॉंग्रेसच्या बाजूने पी. चिदंबरम, रणदीप सुर्जेवाला आणि आरपीएन सिंग यांनी आपली बाजू मांडताच प्रतिवाद करण्यासाठी भाजपच्या बाजूने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, रवीशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पियूश गोयल अशी दिग्गजांची फौज धावली, त्यावरून भाजपसाठी ही निवडणूक किती प्रतिष्ठेची होती हे कळून चुकते. परंतु शेवटी आयोगाने लोकशाहीची बूज राखत दोघाही फुटिरांची मते अपात्र ठरवली आणि अहमद पटेल यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाला. केवळ पटेल जिंकले नाहीत, भारतीय लोकशाही जिंकली!
