पणजी पोटनिवडणुकीत मनोहर पर्रीकर यांच्याविरुध्द निवडणूक रिंगणात सर्वपक्षीय उमेदवार असावा यासाठी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच व गोवा सुरक्षा मंचने प्रयत्न केले. मात्र, हे प्रयत्न फलदायी होऊ न शकल्याने गोवा सुरक्षा मंचने आपला उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरविल्याचे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यासंबंधी आम्ही काही पक्षांकडे संपर्क साधल्याच्या प्रश्‍नावरून भाजपने आमच्यावर टीका केली, असे सांगून आम्हांला अशा प्रश्‍नावर कुठल्याही पक्षाबरोबर बोलणी करण्याचा अधिकार आहे, असे वेलिंगकर यांनी यावेळी म्हणाले. दुर्दैवाने, पर्रीकर यांच्याविरोधात एकच उमेदवार ठेवण्यासंबंधीची आमची बोलणी फलदायी होऊ शकली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशोक नाईक यांच्यावर भाजपने दबाव आणला
मनोहर पर्रीकर यांच्याविरुध्द अशोक नाईक हा एकमेव उमेदवार असावा यासाठी एकमत होऊ शकले असते. मात्र, भाजपवाल्यांनी त्यांच्यावर दबाव आणून त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडल्याचे वेलिंगकर यांनी यावेळी नमूद केले. पर्रीकर हे आश्‍वासने देऊन ती न पाळणारे व यू टर्न घेणारे नेते आहेत अशी सध्या जनमानसात त्यांची प्रतिमा असल्याची टीका त्यांनी केले. त्यामुळे त्यांनी तत्वाच्या गोष्टी न केलेल्या बर्‍या अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
गोवा सुरक्षा मंचला मतदारांनी झिडकारले नाही
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिक्षण माध्यम हा प्रश्‍न घेऊन निवडणुकीत उतरलेल्या गोवा सुरक्षा मंचला मतदारांनी झिडकारल्याचे जे मनोहर पर्रीकर यांनी म्हटले आहे ते खोटे असल्याचे सांगून जनतेने भाजपलाच २१ वरून १३ आणले. त्यामुळे मतदारांनी कोणाला झिडकारले ते स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले. गोवा सुरक्षा मंच हा निवडणुका तोंडावर आल्या असता स्थापन करण्यात आला होता. त्यामुळे पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी रिंगणात उतरू शकला नाही. पण तरीही पक्षाला बर्‍यापैकी मते मिळाल्याचे ते म्हणाले. पणजी पोटनिवडणुकीतील गोवा सुरक्षा मंचचे उमेदवार आनंद शिरोडकर यांना पणजीतील मतदारानी निवडून आणावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
शिक्षण क्षेत्रासाठी कोट्यावधींची
तरतूद ही असतेच : नाडकर्णी
चालू वर्षी शिक्षण क्षेत्रासाठी आपण ६०० कोटींची तरतूद केली असल्याचे शिक्षण मंत्री या नात्याने विधानसभेत बोलताना पर्रीकर यांनी म्हटले असल्याचे सांगून शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी हे यावेळी बोलताना म्हणाले की, शिक्षणासाठी दर वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तशी तरतूद असते. एकूण प्रशासन व शिक्षकांचा पगार आदीमुळे तेवढी तरतूद ही करावीच लागते. यंदा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याने शिक्षकांचा पगार वाढलेला आहे. त्यामुळे सरकारला अतिरिक्त १०० कोटींची तरतूद करावी लागली असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मूल्याधिष्ठित शिक्षणाच्या गोष्टी करणार्‍या राजकारण्यांनाच खरे तर या शिक्षणाची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, नव्या २६ मराठी – कोकणी शाळा सुरू करण्यासाठी विविध संस्थांनी जे अर्ज केले होते त्यांना पर्रीकर यांनी परवानगी नाकारल्याबद्दल सुभाष वेलिंगकर व उदय भेंब्रे यांनी त्यांच्यावर टीका केली. अरविंद भाटीकर हेही यावेळी हजर होते.
