खाणींवरची अंदाधुंदी

महालेखापालांच्या ताज्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालामध्ये राज्यातील खाण क्षेत्रातील बजबजपुरीवर झगझगीत प्रकाश टाकला गेला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीच्या अहवालामध्येही यातील काही त्रुटींवर महालेखापालांनी बोट ठेवले होते. राज्य सरकारच्या खाण खात्याच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीवर आणि खाण व्यवसायावर अंकुश ठेवण्यात या खात्याला सातत्याने आलेल्या अपयशावर महालेखापालांनी नेमके बोट ठेवलेले दिसते. या त्रुटींमुळे जाणता वा अजाणता खाण व्यावसायिकांकडून घडलेल्या गैरव्यवहारामुळे सरकारला कोट्यवधींच्या महसुलाला मुकावे लागले, एवढेच नव्हे, तर पर्यावरण मंत्रालयाने घालून दिलेल्या उत्खनन मर्यादेचे उल्लंघन करून लोहखनिज काढले गेले असल्याचेही महालेखापालांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. या अहवालामध्ये उल्लेखले गेलेले गैरप्रकार अनेकपदरी आहेत. पर्यावरण परवान्यातील उत्खनन मर्यादेचे उल्लंघन ही तर आम बात बनलेली दिसते. समजा एखाद्या लीजधारकाला दहा लाख मेट्रिक टन उत्खननाची मर्यादा असेल, तर प्रत्यक्षात त्याच्याकडून साडे अकरा लाख मेट्रिक टन लोहखनिजाचे उत्खनन होते. खात्याला सादर केलेल्या विवरणपत्रामध्ये ९ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन उत्खनन केल्याचे सांगितले जाते. त्याच्या आधारे त्यावर अर्थातच कमी रॉयल्टी आकारली जाते. मग हे जे वाढीव लोहखनिज उरते ते कुठले? खाण खात्याचे त्यावर म्हणणे असते की हे जुन्या टाकाऊ डम्पचे लोहखनिज आहे. परंतु त्यासंबंधी कोणताही पुरावा खाते सादर करू शकत नाही. हा झाला एक प्रकार. दुसरा प्रकार म्हणजे भारतीय खाण ब्यूरो लोहखनिजाच्या गुणवत्तेनुसार त्याचे विक्रीमूल्य निर्धारित करते. पण सरकारच्या खाण खात्याजवळ खाणींवर जाऊन प्रत्यक्षातील त्या उत्खनन केलेल्या लोहखनिजाची गुणवत्ता तपासण्याची यंत्रणाच नाही. खाणमालकाकडून सादर केल्या जाणार्‍या माहितीवर विसंबून त्याचे विक्री मूल्य, त्यावरील रॉयल्टी वगैरे निर्धारित होते. खरे तर एमएमडीआर कायद्याच्या कलम २४ ने खाण खात्याच्या अधिकार्‍यांना कोणत्याही खाणीवर जाऊन तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार दिलेले आहेत. परंतु अशी तपासणी आजवर कधी झालेलीच नाही. त्या लोहखनिजाच्या गुणवत्तेला दुजोरा देणारी पूरक कागदपत्रेही खाण खात्यापाशी नाहीत. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर स्वतंत्र प्रयोगशाळेतर्फे अशी श्रेणी तपासण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला होता. प्रमाणाहून अधिक उत्खनन झाले तर त्यावर दंड आकारणीतही खाण खाते अपयशी ठरले आहे. सर्वांत महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे खाण लीज आराखड्याला मंजुरी देणारा भारतीय खाण ब्यूरो, पर्यावरणीय मान्यता देणारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि राज्याचे खाण खाते या तीन यंत्रणांमध्ये काही समन्वय नाही. त्यामुळे समजा खाणीच्या आराखड्यात काही फेरबदल झाले, तर राज्याच्या खाण खात्याला वाटते की ती जबाबदारी भारतीय खाण ब्यूरोची आहे, आपली नाही. पर्यावरणीय परवान्यापेक्षा अधिक प्रमाणात उत्खनन झाले तर राज्याचे खाण खाते सांगते की ती जबाबदारी पर्यावरण मंत्रालयाच्या बेंगलुरूच्या कार्यालयाची आहे. असा हा सारा प्रकार आहे. खुद्द खाण खात्याची अंतर्गत व्यवस्था ढिसाळ आहे आणि त्याचा फायदा आजवर काही खाण कंपन्यांनी उठवला आहे. कधी खाण ब्यूरोने ठरवून दिलेल्या दरांऐवजी पूर्वीचे दर लागू करणे असे प्रकारही दिसतात. गोव्याचा एकूण खाण पट्टा चार तालुक्यांत, जवळजवळ सातशे चौरस कि. मी. मध्ये पसरलेला आहे. तो सांभाळणेही जर राज्याच्या खाण खात्याला जमत नसेल तर नक्कीच ही मोठी त्रुटी आहे आणि ती दूर व्हायला हवी. पुन्हा एखादा खाण घोटाळा गोव्याला मुळीच परवडणार नाही.