पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार गोवा सरकारला केवळ ५० टक्के निधीच देणार असल्याने उर्वरित ५० टक्के निधी गोवा सरकारला उभारावा लागणार आहे. त्यामुळे गोवा कर्जाच्या खाईत बुडण्याची भीती आहे, असे माजी राज्यसभा खासदार व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी काल येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. स्मार्ट सिटीसाठी लागणारा उर्वरित ५० टक्के निधी कसा उभारणार हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्पष्ट करावे, अशी सूचनाही नाईक यांनी यावेळी केली.
पणजी स्मार्ट सिटीसाठीच नव्हे तर जेथे जेथे स्मार्ट सिटी उभी राहणार आहे त्या सर्व प्रकल्पांना केंद्र सरकार ५० टक्केच निधी देणार असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले. देशातील मोठ्या व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या राज्यांना कदाचित स्मार्ट सिटीसाठी उर्वरित ५० टक्के निधी खर्च करणे शक्य होईल. पण पूर्वीच डोक्यावर कर्जाचा डोंगर असलेल्या गोव्याला ते शक्य नसल्याचा दावा नाईक यांनी यांनी केला. आपण खासदार असताना राज्यसभेत सदर मुद्दा उपस्थित केला होता, अशी माहिती त्यांनी यावेळी बोलताना दिली. स्मार्ट सिटीसाठी लागणारा उर्वरीत ५० टक्के निधी हा त्या त्या शहरातील नगरपालिकेला उभारावा लागेल असे स्मार्ट सिटी योजनेत नमूद करण्यात आले असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले. हा उर्वरीत ५० टक्के निधी कर्जाच्या रूपात मिळवावा लागेल. अथवा पीपीपी तत्त्वावर काम करावे लागेल, असे नाईक यांनी यावेळी म्हणाले. लोकांकडून सरकार लाभधारक शुल्क, अथवा वापर शुल्क आदीच्या रूपात करही गोळा करू शकते. तसे झाल्यास लोकांना ह्या करांचा भुर्दंड पडू शकतो, ते म्हणाले.
रस्ता रुंदीकरण कसे कराल ?
पणजी स्मार्ट सिटी करायची झाल्यास त्यासाठी शहरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण करावे लागेल. पण पणजी शहरात रस्त्याच्या दुतर्फा इमारती व अन्य बांधकामे आहेत. त्यामुळे हे रुंदीकरण करायचे झाल्यास सरकारला इमारती पाडाव्या लागतील. सरकार त्या पाडणार काय, असा सवालही नाईक यांनी केला.
