स्वीस बँकांमध्ये काळा पैसा दडवून ठेवणार्‍यांची झोप उडवून देणारा करार तेथील सरकारने जगातील विविध देशांशी केलेला आहे. त्यानुसार अशा प्रकारची ठेव जर ठेवली जात असेल तर त्यासंबंधीची माहिती ‘रिअल टाइम’ मध्ये म्हणजे त्याच वेळी संबंधित सरकारला पुरविण्याची तरतूद या नव्या करारामध्ये आहे. फक्त प्रश्न एवढाच आहे की ही माहिती मिळाल्यानंतर संबंधितांवर कठोर कारवाई होणार की नाही? नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा पहिलाच निर्णय घेतला गेला तो विशेष तपास पथक स्थापण्याचा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत उलटायच्या आत अशा प्रकारचे पथक स्थापन करणे नव्याने सत्तेवर आलेल्या या सरकारसाठी अपरिहार्य होते. तसे ते स्थापनही झाले. त्यानंतर काळ्या पैशाविरुद्ध मोठी लढाई लढणार असल्याची घोषणा सरकारने केली आणि त्या दिशेने काही महत्त्वपूर्ण पावलेही उचलली. नोटबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयातून देशातील तब्बल ८६ टक्के चलनी नोटा रद्दबातल करण्यात आल्या. विदेशांत साठवल्या जाणार्‍या काळ्या पैशाविरुद्ध कायद्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला. त्या अंतर्गत अशा करबुडव्याला दहा वर्षे कारावासाची आणि तीनशे टक्के दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. परंतु केवळ कायदे केल्याने किंवा काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्याची बात केल्याने विदेशांत दडवला जाणारा काळा पैसा परत येणार नाही आणि जोवर कठोर कारवाई होणार नाही, तोवर करबुडव्यांच्या नुसत्या याद्या बाहेर येऊनही काही फायदा नाही. खरे तर काळा पैसा विदेशांत साठवणार्‍या भारतीयांची पहिली मोठी यादी २००९ साली जर्मनीतून आली होती. जर्मनीतील लिंचेस्टाईनच्या एलजीटी बँकेत काळा पैसा साठवलेल्या खातेदारांची ही यादी होती. त्यानंतर २०११ साली फ्रान्सच्या एचएसबीसी बँकेच्या जिनिव्हा शाखेतील सुमारे ७८२ खातेदारांची दुसरी यादी उघडकीस आली. त्यावर कडी म्हणून पुन्हा याच बँकेतील २०३ देशांतील जवळजवळ एक लाख खातेधारकांच्या खात्यांची माहिती उघड झाली. बड्या बड्या उद्योगपतींपासून राजकारण्यांपर्यंत आणि हिरे व्यापार्‍यांपासून विदेशस्थ भारतीयांपर्यंत मोठमोठी मंडळी या याद्यांमध्ये समाविष्ट आहेत. परंतु अब्जावधी रुपयांची करबुडवेगिरी करून विदेशांत काळा पैसा साठवणार्‍या यापैकी कोणालाही खडी फोडायला पाठवले गेले असल्याचे आजवर ऐकिवात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. उलट देशातील वित्तीय संस्थांना बुडवणारा विजय मल्ल्या परागंदा झाला. ललित मोदीने गाशा गुंडाळला. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांच्या साध्या करविवरणपत्रावर काटेकोरपणे नजर आयकर विभागाद्वारे नजर ठेवली जात असता, दुसरीकडे या बड्या बड्या करबुडव्यांकडून केवळ त्यांनी बुडवलेल्या करांपोटीची रक्कम वसूल करण्यापर्यंतच सरकारची मजल गेलेली दिसते. केवळ दंडाची वसुली झाली म्हणजे यांच्या अपराधाचे प्रायश्‍चित्त झाले? देशाशी गद्दारी केल्याची दुसरी कोणतीच शिक्षा त्यांना होऊ नये? पनामा पेपर्समुळे पाकिस्तानच्या पंतप्रधान नवाज शरीफांना पायउतार व्हावे लागले. भारतामध्ये मात्र एवढ्या मोठ्या या प्रकरणात कोणाच्याही केसाला धक्का अद्याप लागलेला दिसत नाही. सरकारचा काळ्या पैशांविरुद्ध लढण्याचा निर्धार असेल तर ती स्वागतार्ह बाब आहे, परंतु केवळ अधूनमधून याद्या उघड होणे आणि कठोर कारवाईची भाषा होणे पुरेसे नाही. मध्यंतरी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीस बँकांत खाते असलेल्यांची नावे जाहीर करा असा आग्रह सरकारकडे धरला होता, तेव्हा सरकारने तसे केल्यास तो उभयपक्षी करारांचा भंग ठरेल अशी भूमिका घेतली होती. याद्या पुरेशा नाहीत, सबळ पुरावे पाहिजेत असे अर्थमंत्री मध्यंतरी म्हणाले होते. काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्याची बात आजवर खूप झाली. आता प्रत्यक्ष कार्यवाहीची जनतेला प्रतीक्षा आहे.
