>> सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाचा फटका बसलेली मद्यालये वाचणार
राज्यातील महामार्गांपासून पाचशे मीटरपर्यंतच्या परिघात असलेल्या मद्यालयांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार बंदीला सामोरे जावे लागले असून त्यांना या बंदीपासून अभय देणारे गोवा महामार्ग दुरुस्ती विधेयक २०१७ काल विधानसभेत सर्वांनुमते संमत करण्यात आले. ह्या विधेयकात गोव्यातील राज्य मार्ग हे शहरी मार्ग ठरवण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकाचे काल विरोधकांनीही गोवा विधानसभेत स्वागत केले. यावेळी बोलताना कॉंग्रेस आमदार लुईझिन फालेरो म्हणाले, की हे विधेयक आणल्याबद्दल सरकारचे आभार मानतो. मात्र, पंजाब राज्यासह अन्य राज्यांनी आपल्या मद्यालय मालकांसाठी न्यायालयात धाव घेतली. गोवा सरकारने मात्र ते न केल्याचे सांगून त्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारचा महसूल बुडाला आहे. तसेच मद्यालयांचे मालक संकटात सापडले असल्याचे ते म्हणाले.
यावर बोलताना मनोहर पर्रीकर म्हणाले की, यापूर्वीच आम्ही उपाययोजना करून काही मद्यालये वाचवली आहेत. आता हे विधेयक संमत झाल्यानंतर आणखीही काही मद्यालये वाचणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. म्हापसा, डिचोली, मडगाव, फोंडा, सांगे आदी ठिकाणी शहरातून राज्यमार्ग गेलेले आहेत. हे राज्य मार्ग एकदा शहरी मार्ग म्हणून अधिसूचित झाले की वरील शहरांतील कित्येक मद्यालये वाचतील. त्याशिवाय राष्ट्रीय महामार्ग तसेच राज्य महामार्गांवर जी मद्यालये आहेत त्यांचे अंतर हवाई मार्गाने नव्हे तर सदर महामार्गांवरून त्या मद्यालयांकडे जाण्यास जेवढे अंतर लागते तेवढे मोजण्यात येणार असल्यानेही आणखी बरीच मद्यालये वाचू शकणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यात बरेचसे महामार्ग हे शहरांतून जात आहेत. त्यामुळे शहरांतील मद्यालयांना मोठा फटका बसलेला आहे. त्यामुळे वरील दुरुस्ती आवश्यक होती, असे यावेळी बोलताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महामार्गांजवळील गोव्यातील २२९० बार आणि रेस्टॉरंट, ७८९ किरकोळ मद्य विक्री करणारे दुकाने व ९९ घाऊक दारु विक्रीची दुकाने बंद करण्याची पाळी आली होती. आता कायदा दुरुस्तीमुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
जमीन अधिग्रहण दुरूस्ती
विधेयक विधानसभेत संमत
प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाईची तरतूद असलेले जमीन अधिग्रहण दुरुस्ती विधेयक – २०१७ काल विधानसभेत संमत करण्यात आले. विरोधी कॉंग्रेस आमदारांनी ह्या विधेयकाला विरोध केल्यानंतर हे विधेयक संमत करण्यासाठी सभापती प्रमोद सावंत यांनी मतदान घेतले असता विधेयक २० विरुध्द १६ मतांनी संमत झाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी यावेळी तटस्थ राहणे पसंत केले.
यावेळी कॉंग्रेस आमदार व विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, आमदार लुईझिन फालेरो, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी हे विधेयक खूप महत्त्वाचे असे असल्याने ते घाई गडबडीत संमत केले जाऊ नये. ह्या विधेयकावर आणखी अभ्यास करण्याची गरज असून ते त्यासाठी चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी सूचना यावेळी लुईझिन फालेरो व आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी केली. योग्य अभ्यासांती पुढील अधिवेशनात ते संमत करणे शक्य आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, काल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीच ते संमत करण्यासाठीचा हट्ट धरताना सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करण्यासाठी हे विधेयक ताबडतोब संमत होणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले.
यावेळी महसूलमंत्री रोहन खंवटे म्हणाले की जमीन मालकांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी हे विधेयक लवकरात लवकर संमत होणे गरजेचे आहे. मात्र, यावेळी विरोधकांनी हे विधेयक संमत करण्यासाठी घाई गडबड का करता, असा सवाल केला. जनतेची मते जाणून घ्या, अशी सूचना यावेळी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी केली. त्यावर बोलताना पर्रीकर म्हणाले की त्यासाठी विलंब होईल व सरकारला विकासकामे करता येणार नाहीत.
यावेळी बोलताना आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले की, जमीन संपादन व नुकसान भरपाई यासंबंधी केंद्रानेही कायदा केलेला असून गोवा सरकारचा हा नवा कायदा त्या कायद्यावर कुरघोडी करीत आहे, मात्र, रेजिनाल्ड यांचा सदर आरोप पर्रीकर यांनी फेटाळताना आमचा कायदा केंद्रीय कायद्यावर कुरघोडी करीत नसल्याचे सांगितले.
