इमारतीचे काम सुरू असल्याने न्यायालये भाडेपट्टीवरील जागेत

0
248

>> कायदा मंत्र्यांचे विधानसभेत स्पष्टीकरण

सध्याच्या काळात नवी न्यायालये येत आहेत. त्यामुळे जागा भाड्यानेच घ्यावी लागते. मेरशी येथे न्यायालय संकुलाचे काम सुरू आहे. ते काम २०१८ अखेरपर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर पणजीतील जिल्हा सत्र व अन्य न्यायालये तेथे जाईल. त्यानंतर भाड्याने जागा घेण्याचा प्रश्‍नच राहणार नाही, असे कायदामंत्री फ्रान्सिस डिसौझा यांनी काल विधानसभेत कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल यांच्या प्रश्‍नावर सांगितले.
म्हापसा व मडगाव येथेही न्यायालयांसाठी इमारती बांधण्याचा प्रस्ताव असल्याचे मंत्री म्हणाले. न्यायालयाच्या इमारतीत निवासी जागाही आहे. नियमानुसार ते योग्य नाही, असे काब्राल यांनी सुचविले.
गोव्यात ७ वर्षांच्या काळात न्यायालयांच्या भाड्यावरच ३७ कोटी रुपये खर्च केले. त्यामुळे न्यायालयांसाठी सरकारची स्वतंत्र इमारत असावी, असे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्री उठले व स्वतःची इमारत उभी करण्यासाठी येणार्‍या खर्चाचा विचार केल्यास भाड्याने जागा घेतल्यास कमी खर्च होतो, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. मात्र, असे असले तरी मंत्र्यांनी स्वतंत्र इमारत उभारण्याचे आश्‍वासन दिलेलेच आहे, असे पर्रीकर म्हणाले. या प्रश्‍नावरील चर्चा चालू असतानाच आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी मडगाव येथील जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये न्यायाधिशांची संख्या कमी असल्याने खटले पडून राहतात. त्यामुळे न्यायाधिशांची भरती कधी करणार, असा प्रश्‍न विचारला त्यांनी केला. त्यावर न्यायाधिशांची निवड प्रक्रिया चालू आहे. पुढील दोन महिन्यांत १४ नवे न्यायाधीश उपलब्ध होईल, असे मंत्री डिसौझा यांनी सांगितले. न्यायालयातील कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत आलेमाव यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर मंत्री डिसौझा यांनी कर्मचारी भरतीच्या बाबतीत सरकार आपण होऊन हस्तक्षेप करू शकत नाही. न्यायालयाच्या प्रस्तावानुसार नोकरभरती केली जाते, असे मंत्र्यांनी सांगितले.