>> दक्षता, एसीबी पोलिसांमार्फत चौकशी ः मुख्यमंत्री
सरकारी सेवेत असतानाही गुप्तता कायद्यासह सर्व नियमांचे उल्लंघन करून मिळेल त्याच्यावर न्यायालयात, मानवी हक्क आयोग, हरित लवाद अशा ठिकाणी खटले दाखल करणारे वीज खात्याचे अभियंता काशिनाथ शेटये यांची दक्षता खाते, भ्रष्टाचार विरोधी पोलीस तसेच केंद्र सरकारच्या पातळीवरील अधिकार्‍याची नियुक्ती करून चौकशी करण्याचे व योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत दिले.
आमदार निलेश काब्राल यांचा हा पुढे ढकलण्यात आलेला प्रश्‍न काल चर्चेस आला. काब्राल यांनी हा प्रश्‍न वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांना विचारला होता. मडईकर यांनी हा प्रश्‍न अनेक खात्यांशी संबंधित असल्याने त्यावर मुख्यमंत्र्यांनीच उत्तर देणे योग्य ठरेल, असे सांगताच मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला. हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. आपण गोळा केलेल्या माहितीनुसार शेटये यांनी गेल्या पाच वर्षांच्या काळात १९५ खटले दाखल केले. त्यासाठी त्यांनी ९०० रजा घेतल्या. या अधिकार्‍याने सरकारचे किती काम केले? हा प्रश्‍न आहे. सरकारी सेवक कायद्यानुसार सेवकाला गोव्याबाहेर जायचे झाल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. ती घेतली की नाही, याचीही चौकशी करावी लागेल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. एखादा खटला न्यायालयात चालवण्यासाठी किती पैसे लागतात याची आपल्याला कल्पना आहे. अशावेळी पाच वर्षांत १९५ खटले चालवणे कसे शक्य होते. त्यामुळे त्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पोलिसांकडून चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले. सरकारी सेवकाला बंदूक परवाना मिळतो काय, असा प्रश्‍न आमदार काब्राल यांनी केला. तेही तपासून पहाण्याचे आश्‍वासन पर्रीकर यांनी दिले. एखाद्या कर्मचार्‍याला रजा मंजूर करावी म्हणून खाते प्रमुखाला विनंती करावी लागते. परंतु शेटये यांची वरिष्ठांनी एकही रजा नामंजूर केलेली नाही, असे काब्राल यांनी सांगताच त्याची खात्यांतर्गत चौकशी करण्याचे आश्‍वासन वीजमंत्र्यांनी दिले.
