‘गोंय, गोंयकार आणि गोंयकारपण’ च्या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्षाची साथ देणार्‍या गोवा फॉरवर्डने आपल्या दोन प्रमुख मागण्या पदरात पाडून घेतल्या आहेत. कूळ कायद्याची प्रकरणे दिवाणी न्यायालयांकडून पुन्हा मामलेदारांच्या महसुली न्यायालयाकडे वळवणे आणि नारळाला राज्य वृक्षाचा दर्जा बहाल करणे ही दोन्ही आश्वासने गोवा फॉरवर्डने जनतेला दिली होती. सरकारमध्ये सहभागी होताना सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमामध्येही या दोन गोष्टी प्राधान्याने पहिल्या दोन क्रमांकावर घालण्यात आल्या होत्या. या दोन्हींची पूर्तता आता सरकारने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांनुसार केली आहे. जनतेच्या मागणीपुढे मान तुकवून या मागण्यांची पूर्तता करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी सत्तेवर येताच दिलेली होती आणि गेल्या विधानसभा अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणातच कूळ कायद्यातील दुरुस्तीचे सूतोवाच करण्यात आलेले होते. त्यामुळे या आश्वासनांनुसार प्राधान्यतत्त्वावर या दोन्ही गोष्टी सरकारने पार पाडून विरोधकांच्या हातचे दोन मुद्दे निकाली काढले आहेत असे म्हणावे लागेल. मामलेदार कार्यालयांतील कूळ प्रकरणे दिवाणी न्यायालयांकडे वर्ग करताना वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारे हे खटले वेगाने निकाली काढण्याचा हेतू असल्याचे २०१४ मध्ये ही दुरुस्ती करीत असताना तत्कालीन भाजप सरकारने सांगितले होते. परंतु विरोधकांनी तो निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनविला. भाटकारांच्या हितासाठी सरकारने ही कायदा दुरुस्ती केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. गरीब कुळांना दिवाणी न्यायालयाचे हेलपाटे परवडणार नाहीत असा युक्तिवाद झाला. या विषयाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन सरकारने या विषयात नमते घेतले. नुकतेच गोवा कृषी कूळ दुरुस्ती विधेयक २०१७ सर्वसहमतीने संमत करून पुन्हा ही सारी प्रकरणे निमूटपणे मामलेदारांच्या महसुली न्यायालयापुढे वर्ग करण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे. दिवाणी न्यायालयांकडे एकूण ३३१३ कूळ खटले वर्ग करण्यात आले होते, त्यातील सर्वाधिक ८९९ म्हापशातील, तर त्या खालोखाल ६३६ फोंडा व ५१५ पणजीतील प्रकरणे होती. गेल्या तीन वर्षांत त्यातील १२१४ खटले निकाली निघाले आहेत. त्यातील ३८७ निवाडे कुळांच्या विरोधात गेले असले, तरी त्याबाबत प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे न्यायालयांच्या न्यायदानाविषयी अविश्वास व्यक्त करणे ठरेल. मामलेदारांकडे कूळ प्रकरणे वर्ग झाल्यानंतर त्यावर जेव्हा निवाडा येईल, त्या निवाड्यावर जिल्हाधिकारी, प्रशासकीय लवाद यांच्याकडे दाद मागता येईल. मात्र, न्यायालयांच्या कार्यकक्षेत ती प्रकरणे येणार नाहीत. या दुरुस्तीद्वारे ही प्रकरणे मामलेदारांकडे वर्ग होणार असली, तरी येरे माझ्या मागल्या होऊन ही प्रकरणे तेथे साचून राहू नयेत यासाठी पूरक गोष्टींची पूर्तताही सरकारला करावी लागेल. तीन वर्षांच्या आत मामलेदारांनी आपल्यासमोरील खटले निकालात काढावेत अशी तरतूद कायद्यात आहे, परंतु ‘शक्यतो तीन वर्षांत’ असे त्यात म्हटले आहे. मामलेदारांवर इतर प्रशासकीय कामांचा डोंगर असल्याने कूळ खटल्यांच्या सुनावण्या घेण्यासाठी जादा मामलेदार नेमण्याचा विचार सरकारने बोलून दाखवलेला आहे. त्यांना पायाभूत सुविधाही पुरवाव्या लागतील. कृषी जमीन लवादाची स्थापना करून मामलेदारांच्या महसुली न्यायालयांतील अशा खटल्यांच्या कामकाजाची नियमावली तयार करण्याचे आश्वासन सरकारने दिलेले आहे. या गोष्टी वेगाने व्हाव्या लागतील, नाही तर आगीतून पुन्हा फुफाट्यात पडल्याची कुळांची भावना होऊ शकते. आघाडी सरकार असल्याने आणि घटक पक्षांनी हा विषय प्राधान्यस्तरावर घेतलेला असल्याने आणि भाजपानेही या विषयात माघार घेतली असल्याने कूळ खटल्यांचा हा विवादित विषय आता कायमचा निकाली निघेल अशी अपेक्षा करूया.
