म्हादई प्रश्नी गोव्याची बाजू लवादासमोर भक्कम झालेली असताना म्हादई बचाव अभियानाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत काल कर्नाटकाने आपले उत्तर देण्यास असमर्थता दाखवताना एका आठवड्याचा अवधी मागून घेतला. पुढील सुनावणी १४ ऑगस्टला होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काल न्यायमूर्ती मदन लोकुर व दीपक गुप्ता यांच्यासमोर म्हादईची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाला गेल्या ९ वर्षात (फेब्रु. २००९ ते आजपर्यंत) घटना झाल्या त्याचा सविस्तर तपशील ३१ जुलैपर्यंत देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कर्नाटकाला त्यात अपयश आले. काल त्यानी यासाठी एका आठवड्याचा अवधी देण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
एका आठवड्यात उत्तर देण्याचा आदेश न्यायालयाने कर्नाटकाला दिला आहे. म्हादई बचाव अभियानाचे वकील भवानी शंकर गडणीस यांनी न्यायालयासमोर कर्नाटकाला कळसा भांडुरा नाल्याचे काम चालू ठेवण्यापासून मज्जाव करावा व काम बंद ठेवण्याचे आवाहन केले. परंतु कर्नाटकाने आपल्या उत्तरात कळसाचे काम पूर्ण केल्याची खोटी माहिती सर्वोच्च न्यायालयला दिली. मात्र त्यावेळी अभियानातर्फे दि. २ ऑगस्ट १७ रोजीच्या कामाची छायाचित्रे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून कर्नाटकाचे काम चालू असून कर्नाटक खोटारडेपणा करीत असल्याचे न्यायालयासमोर उघड झाले.
कर्नाटकचे वकील फली नरीमन यांनी म्हादई बचाव अभियान व म्हादई जललवाद हे एकच असून त्यामुळे म्हादई बचाव अभियानाची याचिका सुनावणीत घेऊ नये असा युक्तीवाद केला. तसेच म्हादई जललवाद प्रश्नी आता सुनावणी २०१८ साली होणार असल्याची खोटी माहिती दिली.
कर्नाटकाने हा प्रकल्प १०० कोटींचा असल्याचे सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात हा खर्च ३२५ कोटी असल्याचे गोव्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
