>> कृषी भू लवाद स्थापनेची विधेयकात तरतूद
न्यायालयाकडे असलेली कुळांची प्रकरणे पुन्हा मामलेदारांकडे आणण्याची तरतूद करणारे महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी मांडलेले कृषी कूळ दुरुस्ती विधेयक काल विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले. त्यामुळे या प्रश्‍नावर निर्माण झालेला वाद संपुष्टात आला आहे. या विषयावर कृषी भू लवाद स्थापन करण्याचीही विधेयकात तरतूद आहे.
राज्यातील कुळांचा कूळ प्रकरणे न्यायालयाकडे पाठविण्यास विरोध होता. या प्रश्‍नावर आंदोलनही उभे झाले होते. सरकारने कुळ प्रकरणे पुन्हा मामलेदारांकडे पाठविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार सरकारने वादग्रस्त कलम रद्द करून कुळांना न्याय देण्याचा निर्णय वरील विधेयकाच्या माध्यमातून घेतला आहे. वरील विधेयकात कृषी भू लवाद स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे.
कूळ प्रकरणे पुन्हा मामलेदारांकडे पाठविण्याच्या दुरुस्तीस कुडचडेचे आमदार निकेश काब्राल यांनी विरोध दर्शविला. त्यांनी विधेयक समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली. विरोधी नेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी काही त्रुटी दाखविण्याचा प्रयत्न केला. पर्यटनमंत्री बाबू आजगांवकर यांनी हे दुरुस्ती विधेयक संमत झालेच पाहिजे, असे सांगितले. तर महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी न्यायालयात पडून असलेली सर्व म्हणजे ३ हजार ९३६ प्रकरणे पुन्हा मामलेदारांकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मामलेदारांकडे वकील घेवून जाण्याची गरज नाही. न्यायालयात कुळांना वकीलाचीच गरज भासते. त्यामुळेच वरील प्रकरणे पुन्हा मामलेदारांकडे नेण्याची तरतूद असलेले हे विधेयक आणल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कूळ प्रकरणे निकालात
काढण्याची प्रक्रिया चालू
कुळांची प्रकरणे निकालात काढण्याचे काम चालू आहे. उत्तर गोव्यातील यापूर्वी १८ हजार कूळ प्रकरणे न्यायालयात होती. आता हे प्रमाण २२२२ इतके आहे तर दक्षिण गोव्यातील ६००० प्रकरणापैकी आता ६५० राहिली आहेत. वरील प्रकरणे मामलेदारांकडे पाठविल्यानंतर आणखी गती मिळेल, असे कायदामंत्री या नात्याने फ्रान्सिस डिसौजा यांनी आपल्या मागण्यांवरील चर्चेस उत्तर देताना सांगितले.
