>> मंत्री विजय सरदेसाई यांची विधानसभेत माहिती
>> २०२१ आराखडा स्थगित
राज्याचा प्रादेशिक आराखडा पुढील किमान २० ते २५ वर्षांचा विचार करून केला पाहिजे. २०२१ आराखडा सध्या सरकारने स्थगित ठेवला आहे. २०२१ येण्यासाठी फक्त साडेतीन वर्षे बाकी आहेत. त्यामुळे सरकारने प्रादेशिक आराखडा २०३० तयार करण्याचा विचार केला आहे. दरम्यानच्या काळात गरज भासणारी प्रकरणे नगर नियोजित मंडळासमोर आणून मान्यता देणे शक्य आहे व सरकार ते करणार असल्याचे नगर नियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी काल विधानसभेत विरोधी नेते चंद्रकांत कवळेकर यांच्या प्रश्‍नावर सांगितले. पुढील सात दिवसांत नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती आणण्याचे आश्‍वासनही सरदेसाई यांनी दिले.
आपण या सभागृहात आमदार म्हणून आल्यापासून प्रादेशिक आराखड्याचा विषय येत आहे. परंतु अद्याप या आराखड्याला अंतिम रुप देण्याचे काम कोणत्याही सरकारने केलेले नाही, असे कवळेकर यांचे म्हणणे होते. २०२१ च्या आराखड्याचे भवितव्य काय आहे, असा प्रश्‍न त्यांनी विचारला होता.
त्यामुळे सरदेसाई यांनी प्रादेशिक आराखडा २०२१ चा इतिहास सांगण्यास सुरूवात केली. त्यावर कवळेकर यांनी इतिहास नको. नेमके उत्तर द्या, असे सांगितले. त्यावर मंत्री सरदेसाई यांनी जनतेला ते कळले पाहिजे, असे सांगितले.
२०२१ च्या आराखड्याला १६ हजार हरकती
सद्याच्या २०२१ आराखड्याला २०१२ ते २०१६ पर्यंत १६ हजार ६२१ हरकती आल्या आहेत. त्याचे निरसन झालेले नाही. हा आराखडा तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला होता. त्यामुळे हरकती यायला नको होत्या, असे मंत्री म्हणाले. या आराखड्यात २००९ साली दाखवण्यात आलेल्या निवासी विभाग ऑर्चड म्हणून दाखवला आहे. जो भाग ओर्चड आहे तो निवासी विभाग म्हणून दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळेच गोंधळ निर्माण झाल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले. उद्या नगर नियोजन खात्याच्या मागण्यावरील उत्तर देतेवेळी सरकारचे यासंबंधीचे धोरण जाहीर करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे पुढील सात दिवसात नगर नियोजन काद्यात दुरुस्ती आणण्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले. नगर नियोजन खात्याचा कायापालट करण्याचे आपण ठरविले आहे, असे सरदेसाई यांनी सांगितले.
