आपले सरकार अमली पदार्थ, महिला व बालकांसंदर्भातील गुन्हेगारी आणि वाहतुकीतील बेशिस्त या तीन गोष्टी कदापि सहन करणार नाही. गोरक्षक असोत वा आणखी कोणी असोत, सरकार कोणालाही कायदा हाती घेऊ देणार नाही असा इशारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत दिला. बोलण्याचे वा कोणतीही मागणी करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांना आहे. सरकारने त्यात हस्तक्षेप केला, तर विचारस्वातंत्र्यावर घाला घातला जात असल्याची ओरड होईल, परंतु चिथावणी देण्याचा प्रयत्न कोणी केला तर तो मुळीच खपवून घेतला जाणार नाही असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. गोव्यात धार्मिक प्रतिकांच्या तोडफोडीच्या एवढ्या घटना घडूनही गोमंतकीय जनतेने कोणतीही विपरीत प्रतिक्रिया दिली नाही याबद्दल त्यांनी जनतेचे अभिनंदन केले.
कॅसिनोंसंदर्भात सोमवारी धोरण
कॅसिनोंसंदर्भात सरकारने सर्वंकष धोरण आखले असून येत्या सोमवारी विधानसभेत गृह खात्यावरील मागण्यांना उत्तर देताना आपण त्याचा तपशील जाहीर करू अशी ग्वाही पर्रीकर यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना दिली. पुढील दोन महिन्यांत त्यासंदर्भात आवश्यक त्या कायदा दुरूस्त्याही केल्या जातील असे त्यांनी सांगितले. सर्व सहाही कॅसिनोंना कॉंग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातच परवाने दिलेेले होते याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. आपण राज्याचा मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी एका कॅसिनोला ४८ तासांच्या आत परवाना द्यावा असा आदेश त्यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला.
नुकत्याच आलेल्या सहाव्या कॅसिनोच्या जहाजाला पावसाळ्यात येण्यास सरकारने मनाई केली होती व त्यासंदर्भात न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रही सादर केले होते अशी माहिती पर्रीकर यांनी दिली. केवळ न्यायालयाच्या निर्देशामुळे त्याला येऊ दिले गेले असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाणी व वीज दर सर्वांत कमी
गोव्यातील पाणी व विजेचे दर देशात सर्वांत कमी असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत केले. वीज बिल दर वाढल्याची ओरड विरोधक करीत असले तरी प्रत्यक्षात शेजारच्या कर्नाटकमध्ये प्रति युनिट दर आठ रुपये, तर महाराष्ट्रात सात रुपये आहे. गोव्यात मात्र अजूनही प्रति युनिट वीज दर १ रुपया ३० पैसेच आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राज्याला प्रति युनिट विजेमागे ३ रुपये १० पैसे खर्च येतो. ही १ रुपया ८० पैशांची प्रति युनिट तूट सरकार सोसते अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. वीज आणि पाणी दर अर्ध्यावर आणण्याची आश्वासने देणार्‍यांच्या राज्यातही गोव्यापेक्षा दुप्पट वीज व पाणी दर आहे अशी टीका पर्रीकर यांनी दिल्लीसंदर्भात केली. भूमीगत वीज वाहिन्यांची मागणी होते, परंतु त्यासाठी साडे चार हजार कोटी रुपये लागतील. राज्याचा कर महसूलच ४५०० कोटींचा आहे, मग पैसे आणायचे कुठून असा सवाल त्यांनी केला.
माध्यमाबरोबरच गुणवत्ताही महत्त्वाची
>> मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे विधानसभा अधिवेशनात प्रतिपादन
कोणत्याही परिसरात खासगी मराठी शाळा आल्या की तेथील सरकारी शाळांना फटका बसतो. मातृभाषातून शिक्षण ही सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यास समजणे सोपे जाते. परंतु केवळ देशी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढवणे पुरेसे नाही. त्यांची गुणवत्ताही वाढवणे जरूरी असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर काल विधानसभेत म्हणाले. आपले सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. काल विधानसभेत
२४ तास पाणीपुरवठ्याची मनीषा
पाण्यासंदर्भात ते म्हणाले, की दहा वर्षांपूर्वी गोव्याची एकूण पाणीपुरवठ्याची क्षमता ३०० एमएलडी होती. आपण २००२ साली केलेल्या नियोजनांतर्गत राज्यात ठिकठिकाणी बंधारे बांधले. अशा १४० बंधार्‍यांद्वारे चार कोटी घनमीटर पाणी अडवले गेले, त्यामुळे गोवेकरांना उन्हाळ्यात पाणी मिळू शकले. आज राज्याची पाण्याची क्षमता ६०० एमएलडींवर गेलेली आहे. मात्र, केवळ पाणीपुरवठ्याची क्षमता वाढणे पुरेसे नसते, पाणी उपसा, साठवण, जलशुद्धीकरण, जलवाहिनीद्वारे वितरण, उंच ठिकाणी टाक्यांतील साठवण असे त्यात जवळजवळ बारा टप्पे असतात. हे सर्व टप्पे सुरळीत असतील तरच व्यवस्थित पाणी मिळते. त्यामुळे हे सर्व टप्पे सुरळीत करण्यासाठी सरकारने सल्लागार नेमलेले आहेत आणि लवकरच संपूर्ण गोव्याला २४ तास पाणी मिळेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यासाठी जलशुद्धीकरण प्रकल्पांचे विकेंद्रीकरणही सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
६८ गुंतवणूक प्रकल्प गतिमान
रोजगारासंदर्भात मंजुरी दिली गेलेल्या १५२ प्रकल्पांचा आपण आढावा घेतला असून त्यापैकी ३० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्यातील सहा नवे असून २४ हे विस्तारित प्रकल्प आहेत. पण त्यातून २ हजार रोजगार निर्मिती झाली आहे. आणखी ६८ प्रकल्प गतिमान असून केवळ दहा प्रकल्प काही समस्यांमुळे रखडले आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सरकार कौशल्यविकासावरही भर देत असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने शिकाऊ उमेदवार भरती धोरण आखल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोळा हजार कोटींची रस्त्याची कामे
केंद्र सरकारच्या सहाय्याने राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांची सोळा हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. या महामार्गांचा विस्तार करताना नागरिकांना त्याचा कमीत कमी त्रास व्हावा यासाठी काही भागांतून हे महामार्ग उंचीवरून नेले जातील. आजूबाजूच्या गावांतून येणारे रस्ते त्याखालून जातील अशी माहिती मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी दिली. त्यामुळे अपघातही कमी होतील असे ते म्हणाले. पर्वरी भागातही केवळ एक दोन कुंपणे पाडावी लागतील, परंतु रस्ता वरून जाईल असे त्यांनी सांगितले.
६८० कोटींची बिले अदा
मागील भाजपा सरकारच्या कार्यकाळातील बरीच देणी फेडायची राहिली होती. आपण मुख्यमंत्रीपदी येताच आतापर्यंत ६८० कोटींची देणी अदा केली असून उर्वरित २२० कोटींची देणी येत्या चतुर्थीपूर्वी दिली जातील असे पर्रीकर यांनी सांगितले. राज्यातील सत्तर टक्के साधनसुविधांची कामे आपल्या मागील मुख्यमंत्रिपदाच्या दीडशे दिवसांच्या काळातच झाली याचा तपशील आपल्यापाशी असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
अमली पदार्थ व भ्रष्टाचारावर कारवाई
राज्यात अमली पदार्थ व्यवहार कोणी करीत असेल वा भ्रष्टाचार करीत असेल तर त्याची आपल्याला माहिती द्यावी, आपण सक्त कारवाई करू अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
साखळी व डिचोली तालुक्यातील
पावसाळी स्थितीवर लक्ष ः खवटे
साखळी आणि डिचोली तालुक्यात गेले दोन दिवस पडणार्‍या मुसळधार पावसामुळे वाळवंटी नदीला पूर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नुकसान होऊ नये याची काळजी सरकारला आहे. त्या दृष्टीने आम्ही परिस्थितीवर नजर ठेवून आहोत असे महसूलमंत्री रोहन खवटे यांनी काल सांगितले. डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांनी यासंबंधी शून्य प्रहरास प्रश्‍न विचारला होता.
जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतील
सुधारणांबाबत अहवाल
लवकरच ः मुख्यमंत्री
राज्यातील पाणीपुरवठा खात्याच्या सर्व जलशुद्धीकरण प्रकल्पात कोणकोणती सुधारणा करायला हवी याचा अभ्यास करून अहवाल देण्याचे काम खात्याचे अभियंते श्रीकांत यांच्यावर सोपवल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिली. काल विधानसभेत विरोधी आमदारांनी याबाबत प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर ते बोलत होते. बांधकामंत्री सुदिन ढवळीकर यांना विरोधी आमदारांनी यासंबंधी प्रश्‍न विचारला होता.
कुर्टीतील सांडपाणी निचरा प्रकल्प
वर्षभरात पूर्ण व खुला ः ढवळीकर
कुर्टी-फोंडा येथील नियोजित सांडपाणी निचरा प्रकल्प आधुनिक स्वरूपाचा असून वर्षभरात तो पूर्ण होऊन खुला होईल अशी माहिती काल विधानसभा अधिवेशनात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी याविषयी प्रश्‍न विचारला होता.
जमीन ताब्यात घेण्यापूर्वी पाईप कसे काय खरेदी केले असा प्रश्‍न विचारून आमदार नाईक यांनी मंत्री ढवळीकर यांना अडचडणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. २०११ मध्ये कोनशीला बसवलेल्या या प्रकल्पाचे काम अद्याप का पूर्ण झाले नाहीय खर्चात वाढ होणार काय? असे प्रश्‍न श्री. नाईक यांनी विचारले. यावेळी मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी, आपल्या मतदारसंघातील मलनिस्सारण प्रकल्पाबाबत विचारले असता पुढील तीन महिन्यांत मडगाव व सभोवतालच्या भागातील घरांना मलनिस्सारणच्या जोडण्या देणार असल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.
नुवेचे आमदार विल्फ्रेड डिसा यांनी नुवे-वेर्णे येथील बगल मार्गाच्या बाबतीत विचारलेल्या प्रश्‍नाच्या निमित्ताने नावेलीचे आमदार लुईझिन फालेरो यांनी, आपल्या मतदारसंघातील धोकादायक मार्गाच्या बाबतीत उपाय करण्याची सूचना केली. रस्त्याच्या काही भागांना उंची देण्याचीही त्यांनी सूचना केली. मात्र ढवळीकर यांनी, आपण भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार रस्त्यांचे बांधकाम करत असल्याचे सांगितले.
