कुळांची प्रकरणे पुन्हा मामलेदारांकडे देण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे सांगून पुढील आठवड्यात विधानसभेत त्यासाठी आवश्यक असलेले दुरुस्ती विधेयक मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत जाहीर केले.
वरील प्रकरणे मामलेदारांकडून काढून घेवून न्यायालयांकडे दिल्यानंतर निर्माण होत असलेल्या अडचणीची कल्पना आल्यानेच हा निर्णय घेतल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
