गोवा फॉरवर्डचे नेते आणि विद्यमान जलस्त्रोतमंत्री विनोद पालयेकर यांनी म्हादईचा प्रश्न लवादाबाहेर सोडविण्याची तयारी अनवधानाने काल दाखवली. नंतर चूक लक्षात येताच लवादबाह्य सोडवणुकीची गोव्याची तयारी नसल्याची सारवासारव करण्यात आली. म्हादईच्या प्रश्नाचा मंत्र्यांना नीट अभ्यास नसल्याचे त्यावरून दिसले. मंत्री नवे आहेत आणि त्यांच्यासाठी हा विषयही नवा आहे, त्यामुळे ही चूक त्यांना क्षम्य आहे, परंतु यापुढे अशा संवेदनशील विषयांवर उथळ मतप्रदर्शन नेत्यांनी टाळणेच श्रेयस्कर ठरेल. म्हादईचा प्रश्न गोव्याने आजवर हिरीरीने म्हादई जल लवादापुढे मांडला. आता ता निवाड्याच्या अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. लवादाचा निर्णय आपल्या विरोधात जाऊ शकतो याची चाहुल कर्नाटकला लागली असल्यानेच आता शेवटच्या क्षणी कर्नाटक या प्रश्नावर लवादबाह्य चर्चेचा घाट घालू पाहात आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र त्यांच्या या मनसुब्यांकडेच निर्देश करते. कर्नाटकला जर हा विषय लवादबाह्य सोडवायचा होता, तर आजवर वेळोवेळी म्हादईच्या प्रश्नात त्यांनी जी दांडगाई केली ती कशासाठी? लवादाचे आदेश न जुमानता कालव्यांचे काम पुढे रेटले गेले, विद्यार्थी आणि शेतकर्‍यांना पुढे करून गोव्याविरुद्ध जनक्षोभ निर्माण केला गेला, कर्नाटकात जाणार्‍या गोव्याच्या वाहनांना लक्ष्य करण्यात आले, थेट गोव्यात येऊन विधानसभेवर धडक मोर्चा काढण्याचा प्रयत्नदेखील झाला. कर्नाटकला हा प्रश्न सामंजस्याने सोडवायचा होता, तर आजवर ही सगळी दांडगाई का केली गेली? कालव्याची कॉंक्रिटची भिंत फोडण्याची धमकीदेखील कर्नाटकच्या नेत्यांनी दिली होती. लवादाचा अंतरिम निवाडा आला तेव्हा त्याविरुद्ध प्रचंड गदारोळ माजवला गेला. वाहनांची जाळपोळ झाली. गोव्याचा भाजीपाला पुरवठा बंद करून कोंडी करण्याची धमकी दिली गेली, ही सगळी नाटके करून झाल्यावर आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना साळसूदपणे पत्र लिहून मिठ्ठास वाणी जरी वापरली असली, तरी या कर्नाटकी काव्याला गोव्याने बळी पडण्याचे कारण नाही. म्हादईच्या प्रश्नाची ही प्रदीर्घ पार्श्वभूमी समजून न घेता जलस्त्रोतमंत्र्यांनी ‘गोवा सरकारचे पैसे वाचवण्याचे’ तकलादू कारण देत प्रश्नाच्या लवादबाह्य सोडवणुकीची तयारी दर्शवणे भाबडेपणाचे आहे. हा गोव्यासाठी आत्मघात ठरेल. मंत्र्यांनी लगोलग स्पष्टीकरण दिले नसते तर गोव्याच्या जलस्त्रोतमंत्र्यांच्या या विधानाचे भांडवल कर्नाटकने निश्‍चितच केले असते आणि म्हादई प्रश्नाला लवादाबाहेर सोडवण्याचा आव आणून या लवादाच्या निवाड्यापासून आपली सुटका करून घेतली असती. म्हादईचा विवाद हा त्रिपक्षीय प्रश्न असून तिघांचीही संमती असेल तर तो विषय लवादबाह्य सोडवावा असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला सुनावले होते. गोवा आणि महाराष्ट्र यांच्यात विर्डी धरणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. अशा वेळी म्हादईचा प्रश्न त्रिपक्षीय बैठकीत सोडवण्याचा प्रयत्न करणे देखील योग्य होणार नाही. गोव्याने म्हादई जललवादापुढे आजवर आपली बाजू व्यवस्थित मांडलेली आहे. त्यामुळे लवाद जो काही निर्णय देईल तो शिरसावंद्य मानणेच न्यायोचित ठरेल. कर्नाटकची त्याला तयारी आहे का? ज्या साळसूदपणे कर्नाटक लवादबाह्य सोडवणुकीचा रेटा लावत आहे ते पाहिल्यास लवादाचा निर्णय विरोधात गेल्यास तो स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नसेल हे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे गोव्याने म्हादईसंदर्भात प्रत्येक पाऊल खबरदारीपूर्वक उचलणेच हितकारक ठरेल. ‘अभ्यासोनी प्रकटावे | ना तरी झाकोनी असावे | प्रकटोनी नासावे | हे बरे नव्हे’ असा उपदेश समर्थ रामदासांनी फार पूर्वीच केलेला आहे, तो मंत्र्यांनी ध्यानात ठेवणेच श्रेयस्कर ठरेल!
