काश्मीर प्रश्‍न मोदीच सोडवू शकतात ः मेहबुबा

0
135

चिनार डायरीज्
परेश वासुदेव प्रभू

पंडित नेहरूंपासून डॉ. मनमोहन सिंगांपर्यंत सर्वांसाठी काश्मीर प्रश्‍न हे एक आव्हानच होते, विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठीही ते आहे, परंतु मोदी ही एक अशी व्यक्ती आहे जी हा प्रश्‍न सोडवू शकली नाही तर भविष्यात कोणालाही ते जमणार नाही. मोदींना काश्मीर प्रश्‍न सोडवता आला तर केवळ भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण भारतीय उपखंडाला ते मोठे योगदान ठरले असे ठाम प्रतिपादन जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी विशेष बातचीत करताना केले. जवळजवळ एक तास त्यांनी विविध प्रश्‍नांना मोकळेपणाने उत्तरे दिली.
काश्मीर प्रश्‍नी अटलबिहारी वाजपेयींनी व्यापक प्रयत्न केले होते, परंतु त्यांना मोदींसारखे स्पष्ट बहुमत नव्हते. मोदी यांना कधी नव्हे एवढे प्रचंड बहुमत आहे. ते हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतील अशी अपेक्षा मेहबुबा यांनी व्यक्त केली.
संवाद हाच मार्ग
काश्मीरप्रश्‍नी सर्व घटकांशी संवाद कधी सुरू होणार या माझ्या प्रश्‍नावर, संवादाला उशीर जरी होत असला तरी काश्मीर प्रश्‍न सोडवण्याचा ‘संवाद’ हाच एकमेव मार्ग आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. पंतप्रधान मोदी यांनी संवादाचा प्रयत्नही केला होता, पण पाकिस्तानने पठाणकोट घडवले आणि हुर्रियतने आलेल्या शिष्टमंडळाला आपली दारे बंद केली हे दुर्दैवी आहे असे त्यांनी नमूद केले. आज संवाद घडण्यासाठी पूरक वातावरण नाही. थोडा आमच्या लोकांचा राग शांत होऊ द्या, कारण माथी भडकलेली असताना संवाद होऊ शकत नाही. आज नसेल, उद्या नसेल पण परवा तरी संवाद नक्कीच घडेल असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्क्त केला. हा संवाद होणे काश्मीरच्या लोकांच्या हिताचे ठरेल. तुम्ही परिस्थितीला फार काळ ओलीस ठेवू शकत नाही त्यामुळे
दगडफेक आणि गोळीबाराचे हे सत्र फार काळ चालू शकणार नाही असे मेहबुबा पुढे म्हणाल्या.
विश्‍वास निर्माण करा
संवाद हा संस्थात्मक संवाद असायला हवा. त्याच्या सोबतच विश्‍वास निर्मितीची पावले उचलली गेली पाहिजेत. त्यातून विसंवादी गटांवरही दबाव येईल असे त्यांनी सांगितले. काश्मीरच्या जनतेला विश्‍वासाने जिंकून घ्यावे लागेल आणि मग पुढे जावे लागेल असे प्रतिपादन त्यांनी केले. काश्मीरच्या काही मर्यादा आहेत. त्या दूर करण्यासाठी आम्ही सर्वांना प्रयत्न करावे लागतील, परंतु दुर्दैवाने जो काश्मीर प्रश्‍नी संवाद व्हावा असे म्हणतो त्याला अराष्ट्रीय म्हटले जाते अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. चर्चा करणे अराष्ट्रीय असते तर वाजपेयींनी ती केली असती का असा सवाल त्यांनी केला.
काहींचा हा व्यवसाय 

संवाद प्रक्रियेत खो घालण्यासाठी काही घटक प्रयत्नरत आहेत, काहींचा हा व्यवसाय झालेला आहे असे परखड मतही मुफ्ती यांनी व्यक्त केले. फुटिरतावादाशी आपण जेव्हा जोडले जाता तेव्हा काश्मीर प्रश्‍न तुमचे प्राधान्य राहात नाही, तर केवळ स्वार्थाला प्राधान्य मिळते अशी टीका त्यांनी केली.
काश्मिरींमध्ये आलेली अस्वस्थता ही आपल्या सरकारच्या अपयशातून तर आलेली नाही ना या प्रश्‍नावर त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. आपल्या सरकारने उचललेल्या विविध पावलांची त्यांनी विस्ताराने माहिती दिली. आपले सरकार खूप चांगले काम करीत होते, पण एक दहशतवादी मारला गेला आणि त्या सर्व मेहनतीवर पूर्ण तयारीनिशी पाणी फेरले गेले असे त्यांनी सांगितले. जेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेला प्राधान्य राहते तेव्हा इतर गोष्टींना प्राधान्य मिळत नाही असे त्या म्हणाल्या. सरकार करीत असलेल्या सकारात्मक गोष्टींना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून प्रसिद्धी मिळत नाही, पण नकारात्मक गोष्टी मात्र अवास्तव रुपात दाखवल्या जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
‘अजेंडा’ अपूर्ण
गेल्या निवडणुकीनंतर आम्ही जम्मू काश्मीरमध्ये सरकार बनवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाशी युती केली. काश्मीरला समस्येतून बाहेर काढण्यासाठी जणू दोन ध्रुवांची ही युती होती. ती झाली नसती तर जम्मू विरुद्ध काश्मीर अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती. हा बंधुभाव कायम राखण्यासाठी ही युती यशस्वी करून दाखवणे आवश्यक आहे. ही युती बनवताना मुफ्ती साहेबांनी सगळ्या अल्पविराम, स्वल्पविरामांचा बारकाव्यांनिशी विचार केला होता. त्यासाठीच त्यांनी तीन महिने वेळ घेतला. मात्र, आज दोन्ही पक्षांत जो ‘अजेंडा ऑङ्ग अलायन्स’ तयार करण्यात आला होता, त्याचे योग्य पालन होत नसल्याची खंत मेहबुबा यांनी व्यक्त केली. यातील राजकीय मुद्द्यांना सोडवायला वेळ लागेल, पण आर्थिक मुद्दे तरी सोडवायला काय हरकत होती, असा सवाल त्यांनी केला. वाद नसलेल्या विषयांच्या कार्यवाहीलाही वेळ लागत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मानसिकता बदलणे जरुरी
लष्कराने विनावापर असलेली जमीन परत करावी, तेथे आम्ही डिस्ने पार्क उभारला असता अशा सकारात्मक गोष्टींतून लोकांची मानसिकता बदलेल. बदल कसा असतो हे जनतेला दाखवता आले असते, पण ते घडू शकले नाही असे मेहबुबा म्हणाल्या. सरकारला काश्मीरला ऊर्जा प्रकल्प देता आले असते, कारण सिंधू नदी करारामुळे काश्मीरचे नुकसान झाले आहे, पण ‘अजेंडा ऑफ अलायन्स’ मधील या आश्‍वासनांचीही पूर्ती झाली नसल्याचे मेहबुबा मुफ्ती यांनी सांगितले. कारगिल-स्कार्दू, जम्मू-सियालकोट रस्ते खुले करता आले असते. अविवाहित विषयांवर तरी प्रगती झाली तर काश्मीरचे बरेच प्रश्‍न सुटतील असे त्या म्हणाल्या. ते न घडल्याने जनतेचा अपेक्षाभंग होईल असे त्या म्हणाल्या.