>> उच्च न्यायालयाकडून चार आठवड्यांची मुदत
वाळपईचे माजी आमदार तथा विद्यमान आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या विरुद्ध कॉंग्रेसने दाखल केलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्याखालील अर्जात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे दिसून आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अर्ज कामकाजात दाखल करून घेतला असून वरील प्रकरणी विद्यमान विधानसभा सभापती व तत्कालीन हंगामी सभापती यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. वरील प्रकरणी अर्जदारांनी सर्वप्रथम सभापतींकडे जाण्याचा मुद्दा आता या आदेशामुळे बाजूला पडला आहे. याचबरोबर न्यायालयाने विश्‍वजित राणे यांच्या वाळपई मतदारसंघाची पोट निवडणूक कोणत्या तारखेस घेणार याची माहिती निवडणूक आयोगाने आपल्याला द्यावी असेही निर्देश दिले आहेत.
गोव्यात भाजप, गोवा ङ्गॉरवर्ड, मगोप व अपक्ष यांचे आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेत मांडलेल्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावरील विश्‍वासदर्शक ठरावाच्यावेळी कॉंग्रेसचे आमदार असलेले विश्‍वजित राणे यांनी पक्षाचा व्हिप धुडकावून ते सभागृहातून नाहीसे झाले होते. त्यानंतर त्यांनी हंगामी सभापतींकडे आमदारकीचा राजीनामा दिला व नंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला.
आपल्या पक्षाचा व्हिप धुडकावल्याने राणे यांना पक्षांतरविरोधी कायदा लागू होतो. या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी चेल्लाकुमार, विरोधी नेते चंद्रकांत कवळेकर व अन्य आमदारांच्या सह्या असलेली याचिका न्यायालयात सादर करून राणे यांना पक्षांतर बंदी कायद्याखाली ६ वर्षे पर्यंत निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरविण्याचा दावा केला होता. तर राणे यांच्या वकिलांनी सदर प्रकरण न्यायालयाकडे आणण्यापूर्वी सभापतींकडे जायला हवे होते, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. गोव्याच्या आघाडी सरकारात आरोग्यमंत्री असलेल्या विश्‍वजित राणे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिलेला असल्याने त्यांना तेव्हापासून सहा
महिन्यांच्या आत (म्हणजे सप्टेंबर २०१७ पर्यंत) आमदार होण्यासाठी विधानसभा पोटनिवडणूक लढवावी लागणार आहे.
