गोव्यातील भारतीय जनता पक्ष आणि मित्रपक्षांचा बहुचर्चित किमान समान कार्यक्रम अखेर काल जाहीर झाला. मुळात हे सरकार विवादित विषयांवर घटक पक्षांची सहमती बनल्यानंतरच अस्तित्वात आलेले असल्याने या किमान समान कार्यक्रमामध्ये अनपेक्षित असे काही नाही. फक्त सरकार स्थापन होताना ज्याची तोंडी ग्वाही दिली गेली होती, त्याला लिखित रूप देण्यात आलेले आहे एवढेच. हे सरकार आघाडी सरकार असल्याने आणि त्यावर मित्रपक्षांचा वरचष्मा स्पष्ट दिसत असल्याने या किमान समान कार्यक्रमावरही मित्रपक्षांच्याच आग्रही मुद्द्यांचा प्रभाव जाणवतो. विशेषतः गोवा फॉरवर्डने आपल्या निवडणूक प्रचारात पुढे आणलेले मुद्दे कोणतीही तडजोड न करता धसास लावलेले आहेत. कूळ मुंडकार खटले पुन्हा मामलेदारांकडे वर्ग करणे, नारळाला राज्य वृक्षाचा दर्जा देणे, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या आजवरच्या निर्णयांचा फेरआढावा घेणे, प्रादेशिक आराखड्याला चालना देणे, राजभाषा कायद्याची अंमलबजावणी वगैरे बहुतेक सर्व मुद्द्यांवर गोवा फॉरवर्डचा स्पष्ट प्रभाव दिसतो. अपक्ष आमदार रोहन खंवटे हे कॅसिनोंच्या स्थलांतरांबाबत विधानसभेत आग्रही होते. त्यामुळे मांडवीतील कॅसिनोंच्या स्थलांतराची ग्वाहीही सरकारने या किमान समान कार्यक्रमात दिली आहे. पर्वरीच्या पालिकेत रूपांतराचा मार्गही या किमान समान कार्यक्रमाने खुला केलेला आहे. वाहतुकीसंदर्भातील महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या मागण्याही विचारात घेतल्या गेलेल्या आहेत. शैक्षणिक माध्यम धोरणाला हात न लावण्यावरही सर्व घटकपक्षांची सहमती दिसते. त्यामुळे ‘गोंयकारपणासह सबका साथ, सबका विकास’ या मध्यवर्ती संकल्पनेसह जारी झालेल्या या दसकलमी घोषणापत्रामध्ये सर्व घटक पक्षांनी आग्रह धरलेल्या मागण्यांपुढे भाजपाने मान तुकविली आहे असे दिसून येते. त्यात काही वावगे आहे असेही म्हणता येत नाही, कारण शेवटी हे सरकार बनले आहे ते या तडजोडींच्याच पायावर. त्यामुळे या तडजोडींना लेखी स्वरूपात जनतेसमोर ठेवले गेले, तर ते गैर ठरू नये. हे सरकार या आठवड्यात आपले शंभर दिवस पूर्ण करीत आहे. हे एकमेकांविरुद्ध लढून निवडून आलेल्या मंडळींचे सरकार असल्याने लवकरच त्याचे शंभर दिवस भरतील अशी स्वप्ने पाहणार्‍यांना चपराक देत गेल्या शंभर दिवसांत विलक्षण शांततेत आणि समन्वयाने हे सरकार चालले. भाजपाच्या मंडळींच्या आकांक्षांना लगाम भले बसला असेल, परंतु गेल्या निवडणुकीचा कौल त्यांच्या बाजूने लागलेला नव्हता ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर जे मिळाले आहे, त्यात समाधान मानणेच त्यांच्यासाठी श्रेयस्कर ठरेल. गेल्या निवडणुकीनंतर विधानसभेत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्याने राज्य पुन्हा अस्थिरतेच्या खाईत लोटले जाणार की काय या भीतीने जनतेला ग्रासलेले होते. अशावेळी स्थैर्य आणि विकास या दोन गोष्टींची पूर्तता करणारे सरकार जनतेला अपेक्षित होेते. या सरकारने गेल्या शंभर दिवसांत या स्थैर्याची ग्वाही तर जनतेला दिलेली आहे, विकासाच्या वाटेने यापुढील कार्यकाळ पूर्ण करायचा आहे. त्यामुळे काल प्रकाशित झालेला किमान समान कार्यक्रम हा त्या विकासवाटेचा पाया ठरावा अशी अपेक्षा आहे. संमिश्र सरकारमध्ये तडजोडी अपरिहार्य ठरतात. त्यामुळे आपल्याच सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना फिरविण्याची वेळ जरी भाजपावर आलेली असली, तरी प्राप्त राजकीय परिस्थितीत हे टाळता येणार नव्हते. या किमान समान कार्यक्रमाकडे त्याच पार्श्वभूमीवर पाहायला हवे. सगळे विवादित मुद्दे कागदावर मांडले म्हणजे मतभेद संपुष्टात येतील असे नव्हे. यापुढील काळामध्ये त्यांची कार्यवाहीही तेवढीच महत्त्वाची असेल. या कार्यवाहीवरच या सरकारचे स्थैर्य अवलंबून असेल!
