भाजप, मगो, गोवा फॉरवर्ड व सरकारला पाठिंबा देणारे अपक्ष आमदार यांची दि. १४ रोजी बैठक होऊन पुढील पाच वर्षांसाठी राज्याच्या हिताचा विचार करून किमान समान कार्यक्रम निश्‍चित केल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. तसेच माडाचे झाडात रुपांतर करून राज्यवृक्ष म्हणून जाहीर करण्याचा व कुळांची प्रकरणे विशेष मामलेदारांतर्फे निकालात काढण्यासाठी कूळ कायद्यात दुरुस्ती आणणे, अशा अनेक विषयांचा समावेश केल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी यावेळी दिली.
जमीन रुपांतरासाठी आता जागाच राहिलेली नाही. त्यामुळे काही पाटो प्लाझा सारख्या काही महत्त्वाच्या भागातील लोकांच्या वाढत्या गरजांचा विचार करून व्यापारी तत्वावर जमीन मालकी अबाधित ठेवून विकासासाठी एफएआर विकण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्याचा प्रस्तावही या कार्यक्रमात असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
प्रादेशिक आराखडा
नव्या स्वरूपात
प्रादेशिक आराखड्यातील अनेक त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. त्याची छाननी करून जमीन वापरासंबंधीचे धोरण निश्‍चित केल्यानंतर प्रादेशिक आराखडा २०२१ ऐवजी प्रादेशिक आराखडा २०३० करुन या आराखड्याला नवीन चेहरा प्राप्त करुन देण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळावरील दोन सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्याची सरकारला कल्पना नव्हती. त्यामुळे सदर निर्माण झालेला कायदेशीर अडथळा दूर केला जाईल. वरील कायदा अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. काही प्रकल्प पुढे जाण्यास अडथळे आले आहेत. त्याची कारणे शोधून काढून उपाय शोधले जातील. पुढे जाऊ न शकणारे प्रकल्प रद्द करण्याचे झाल्यास ते केले जाईल, अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कृषी क्षेत्रासाठी विविध योजना
कृषी क्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्यासाठी व उत्पादन वाढविण्यासाठी विविध योजना राबविणे, शेतकर्‍यांना आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी महामार्गाच्या आसपास बाजार संकुले उभारणे, कृषी विषयक शिक्षण देणारी विद्यालये उभारणे, १ लाख रुपये कर्जावरील व्याज माफ करणे, याचाही विचार होईल.
‘सबका साथ सबका
विकास’ वरच कार्यक्रम
२०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला घर योजना तयार करून राज्यातील झोपडपट्टीतील कुटुंबांचे पुनर्वसन याची तरतूद करून गृह निर्माण योजना राबविणे, आरोग्य सुविधा, पाणी, वीज व गटार योजना सक्षम करणे, त्याचप्रमाणे शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे, चित्रपट विषयक शिक्षण सुविधा, प्राथमिक शाळांचा दर्जा वाढविणे यावर कार्यक्रमात भर दिला आहे. धनगर समाजाचा मागास जमातीत समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करणे, २०२२ पर्यंत गोवा कचरामुक्त करणे आदी विषय कार्यक्रमात आहेत. मांडवी नदीतील कॅसिनो हलविण्यासाठी धोरण, राजभाषा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करण्याचेही वरील कार्यक्रमात स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण माध्यम विषयात कोणताही बदल करणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. सबका साथ सबका विकास या तत्वावरच कार्यक्रम तयार केला आहे. असे पर्रीकर यांनी सांगितले, पत्रकार परिषदेस गोवा फॉरवर्डचे आमदार तथा जलस्रोतमंत्री विनोद पालयेकर उपस्थित होते.
विद्यमान सरकारचा किमान समान कार्यक्रम
संकल्पना ः गोंयकारपणासह सबका साथ, सबका विकास
काही ठळक मुद्दे ः
१. शेती ः
कूळ कायदा प्रकरणे मामलेदार कोर्टात जलद निकाली काढण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा.
नारळाला राज्य वृक्ष दर्जा देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा.
२. गुंतवणूक/रोजगार ः
गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने मंजुरी दिलेल्या सर्व प्रकरणांचा फेरआढावा.
स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार पुरविणार्‍यांस सवलती.
३. गृहनिर्माण ः
गृहनिर्माण मंडळातर्फे परवडणार्‍या घरांची निर्मिती.
झोपडपट्‌ट्यांचे पुनर्वसन
४. साधनसुविधा ः
राष्ट्रीय महामार्गांचे रुंदीकरण
सर्वंकष वाहतूक धोरण.
५. प्रादेशिक आराखडा ः
सुस्पष्ट भूवापर धोरण.
प्रादेशिक आराखडा २०३० ची तालुकावार आखणी.
६. शिक्षण ः
शैक्षणिक माध्यम धोरण जैसे थे
कौशल्य विकास, मूल्यशिक्षण
७. समाजकल्याण ः
सर्व विद्यमान समाजकल्याण योजनांना आढाव्यानंतर बळकटी.
सर्व समाजांसाठी स्मशानभूमी धोरण.
८. अनुसूचित जमाती कल्याण ः
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींत समावेशासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा.
९. घनकचरा व्यवस्थापन ः
सन २०२२ पर्यंत कचरामुक्त गोवा.
१०. सर्वसाधारण ः
खासगी वननियमांचा फेरआढावा.
तरंगत्या कॅसिनोंचे मांडवीतील सध्याच्या ठिकाणाहून स्थलांतर.
