सुस्थिर व विकसित नेपाळ ही काळाची गरज

– दत्ता भि. नाईक

चीनकडून नेपाळचा भारतविरोधी कारवायांसाठी लॉंचिंग पॅड म्हणून वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. या बाबतीत नेपाळने अधिक काळजी घेतली पाहिजे. आगामी काळात नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता असून चालणार नाही. सुस्थिर व विकसित नेपाळ ही दक्षिण आशियाचीच नव्हे तर संपूर्ण विश्‍वाची गरज आहे.

मंगळवार, दि. ६ जून रोजी नेपाळी कॉंग्रेस या नेपाळमधील सर्वात जुन्या पक्षाचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा यांनी नेपाळचे चाळीसावे प्रधानमंत्री म्हणून परभार सांभाळला. हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेला हा देश गेली काही वर्षे राजकीय वादळात सापडलेला असून सध्या या वादळाची गती अधिकच वाढलेली आहे. देउबा यांच्या विरोधात दुसरा कोणताही उमेदवार नव्हता तरीही ६०१ सदस्य असलेल्या संसदेतील ५५८ संसदसदस्यांनी मतदानात भाग घेतला व त्यातील ३८८ सदस्यांनी त्यांच्या बाजूने मतदान केले. सत्तर वर्षीय देउबा हे भारताशी संबंध सुधारण्यास अनुकूल असतात असाच त्यांचा लौकिक आहे. यापूर्वी तीन वेळा त्यांनी देशाच्या प्रधानमंत्रिपदाची धुरा सांभाळलेली आहे. त्यामुळे ते राजकीय डावपेचांशी पूर्णपणे परिचित आहेत. गेले नऊ महिने माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते पुष्कमल दहल- ‘प्रचंड’- हे प्रधानमंत्रिपदी होते व यापूर्वीच झालेल्या करारानुसार सत्तेचा काळ वाटून घेण्याचे ठरवल्यामुळे त्यांनी राजीनामा देऊन शेर बहादूर देउबा यांचा मार्ग मोकळा केला.
मंत्रिपदासाठी धुसफूस
९ जून रोजी नेपाळी संसदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात प्रधानमंत्री देउबा यांनी त्यांच्यासमोर असलेल्या प्रश्‍नांसंबंधी व त्यांची उत्तरे शोधण्यासंबंधी सविस्तरपणे विचार मांडले. २८ जून रोजी देशात स्थानिक निवडणुकांची दुसरी फेरी होणार आहे. यापूर्वी पहिली फेरी मे महिन्यात पार पाडलेली आहे. या निवडणुकांना मधेशी समाजाने विरोध दर्शवलेला आहे. देउबा यांना प्रधानमंत्रिपदी बसवण्यामध्ये मधेशींचा वाटा आहे हे लक्षात ठेवून त्यांनी पुढील सार्वजनिक निवडणुकीपूर्वी घटनादुरुस्ती करून त्यांच्या मागण्यांचा अंतर्भाव केला जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही त्यांनी याप्रसंगी दिली.
२०१५ सालच्या सप्टेंबर महिन्यापासून मधेशी समाजाने नव्या प्रांतरचनेमुळे त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध आंदोलन चालवले आहे. दक्षिण तराईमध्ये भारत-नेपाळ सीमेवर या समाजाची वस्ती असून त्यांनी चालवलेल्या आंदोलनामुळे भारतीय सीमेवर नाकेबंदी होऊन व्यापारी दळणवळण थांबले होते. या आंदोलनाच्या काळात सुमारे साठ माणसे मरण पावली व तितकीच जखमी झाली. त्यामुळे मधेशींचे राजकीय महत्त्व सर्वच पक्षांना मान्य करावे लागले.
नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शेर बहादूर देउबा यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे गेल्यामुळे भारत-नेपाळ संबंध सुधारतील असा कयास आहे. देउबा यांना दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालयाने (जे.एन.यू.) २०१६ साली मानद डॉक्टरेटही दिलेली आहे. त्यांचे सरकार एकपक्षीय नाही, त्यामुळे त्यांचे मंत्रिमंडळही एकजिनसी नाही. त्यांच्या सरकारमध्ये त्यांच्या नेपाळी कॉंग्रेस पक्षाचे तीन, कम्युनिस्ट पक्षाचे तीन तर नेपाळ लोकतांत्रिक फोरमचा एक अशा मंत्र्यांचा अंतर्भाव आहे. याचा परिणाम असा झालेला आहे की, प्रत्येक सहभागी पक्षाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही असे वाटते. खुद्द त्यांच्याच नेपाळी कॉंग्रेस पक्षामध्ये कमलीचा असंतोष आहे. त्यांच्याच पक्षाचे रामचंद्र पौदल व कृष्णा प्रसाद सिनौला या दोन नेत्यांनी आपापल्या गटांची मोर्चेबांधणी केलेली असून त्यांना मंत्रिमंडळामध्ये जास्ती प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे.
विकासाहून राजकारण महत्त्वाचे
पुढच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्याकडे पाहता शेर बहादूर देउबा यांची कारकीर्द केवळ सात महिनेच टिकणार आहे. तरीही हा काळ अतिशय महत्त्वाचा व समस्यांनी भरलेला असेल. नेपाळमध्ये २०१५ साली नवीन घटनेला मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी देशाची सात वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये विभागणी करण्यात आली. या प्रांतरचनेची पुनर्रचना करून मधेशींच्या मागण्या मान्य करणे व ना धड एका पक्षाला बहुमत असलेल्या संसदेचे कामकाज चालवणे यासारखी आव्हाने आज त्यांच्यासमोर आहेत. पक्षांतर्गत नाराजीसुद्धा इतकी आहे की त्यातील काहीजण त्यांच्या प्रधानमंत्रिपदाच्या शपथविधीस उपस्थित राहिले नाहीत. देउबा यांची कार्यशैली अलोकशाही पद्धतीची आहे असे त्यांच्या काही टीकाकारांचे म्हणणे असले तरीही नेपाळी कॉंग्रेस त्यांच्या नेतृत्वाशिवाय पक्ष चालवू शकत नाही हेही तितकेच खरे आहे.
दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष कधी धसमुसळेपणाने वागतील याचा नेम नाही. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी हाही एक सरकारमधील घटक पक्ष आहे. संसदेत सदतीस जागा असलेल्या या पक्षालाही कमीत कमी सहा मंत्रिपदे हवी आहेत. नेपाळने राजसत्तेकडून प्रजासत्ताकाकडे वाटचाल केल्यामुळे देशाचा विकास होईल असे वाटत होते, परंतु एकूण सर्वच राजकीय पक्ष विकासापेक्षा राजकीय विषयांवरच जोरजोराने चर्चा करताना दिसून येतात.
कम्युनिस्टांचे देशविरोधकांशी सख्य
मधेशींच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या पक्षांमध्ये राष्ट्रीय जनता पार्टी, नेपाळ हा पक्ष अधिक आक्रमक आहे. स्थानिक निवडणुका पार पडल्या की घटनादुरुस्ती केली जाईल असे विशेष निवेदन देउबा यांनी या सर्व आंदोलनकारी पक्षांना व समूहांना दिलेले आहे.
नेपाळच्या तीन बाजूंना भारतीय भूमी असून उत्तरेला चीनची सीमा भिडते. द्वितीय महायुद्धानंतर ज्या गोष्टी त्याज्य समजल्या गेल्या त्या सर्व सवयी चीनच्या नसानसात वास करून आहेत. तिबेटमध्ये तेथील जनतेपेक्षा स्वतःचा हान वंश बहुसंख्याक होईल असा प्रयत्न करणारा चीन वंशवादी आहे. झिंझियांगमध्ये चीनचा साम्राज्यवादी दृष्टिकोन असतो, तर भारत, मंगोलिया, किरगीज, तुर्कमान व कझाक प्रजासत्ताकांशी चीन विस्तारवादी वृत्तीने वागतो. या अशा प्रकारच्या शेजार्‍यावर विसंबून राहणे कितपत हिताचे आहे यावर नेपाळच्या नेतृत्वाला विचार करावाच लागणार आहे.
दक्षिण आशियामध्ये भारत दादागिरीने वागत आहे असा प्रचार चीनकडून सतत केला जातो. भारतातील कम्युनिस्टही याला अपवाद नाहीत. कुठेही देशविरोधी विचारसरणी डोके वर काढू लागली की भारतातील कम्युनिस्ट पक्ष मग तो कोणत्याही गटाचा असो- ते ताबडतोब त्यांच्या बाजूने धावत येतात व प्रसारमाध्यमांचा वापर करून देशविरोधी वक्तव्ये करीत असतात. चीनशी असलेली त्यांची आपुलकी लपून राहूच शकत नाही. भारताचा इतिहास हा पराभाचा इतिहास आहे असे मार्क्सने म्हटलेले आहे म्हणून वर्तमानही पराभवाचेच असले पाहिजे हा त्यांचा आग्रह असतो.
राजकीय अस्थिरता चालणार नाही
१९४७ साली भारताचे प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी थोडा समजूतदारपणा दाखवला असला तर नेपाळचे भारतात विलीनीकरण झाले असते असे मानणारा बराच मोठा वर्ग आपल्या देशात आहे. परंतु या विषयावर आता मतप्रदर्शन करणे योग्य होणार नाही. आता एक संस्कृती असलेले दोन देश म्हणूनच भारत व नेपाळला एकमेकांशी वागणे आवश्यक ठरणार आहे.
चीनच्या महासत्ता बनण्याच्या मार्गामध्ये आता अमेरिका हा अडथळा नाही. चीनच्या मार्गातील खरा अडथळा आहे भारत. अमेरिका व चीन हे एकमेकांचे विरोधक मानले जात असले तरी ते भारतविरोधात एकमेकांना धरून आहेत. चीनमध्ये एकपक्षीय हुकूमशाही आहे. त्यामुळे स्वतःच्या देशातील जनतेला अनभिज्ञ ठेवून दुसर्‍या देशांमध्ये गुंतवणूक करणे चीनला अत्यंत सोपे आहे. नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला मिठीत घेऊन कायमचा संपवण्याचा चीनचा मनसुबा लपून राहत नाही.
नेपाळला विकासाचा बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. आता जगातील सर्व देशांना आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे वागावे लागणार आहे. सन २०३० पर्यंत देशाला विकासाच्या घोडदौडीत सामील करून घ्यायचे आहे. देशातील अंतर्गत वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग यांची बरीच दुर्दशा झालेली आहे. तेल व तेलाशी संबंधित (पेट्रोलियम) उत्पादनांसाठी नेपाळला भारतावर अवलंबून राहावे लागते. याउलट चीन मोठमोठाली यंत्रे घेऊन नेपाळमध्ये उतरत आहे.
आगामी दहा वर्षे जागतिक राजकारणात अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहेत. पश्‍चिम आशियामधील संघर्ष तोपर्यंत कोणत्याही एका टोकावर जाऊन थांबणार आहे. त्यामुळे होणारा नरसंहार अटळ आहे. सांस्कृतिक पातळीवर जगात भारताला मिळणारी मान्यता पश्‍चिमेकडील वर्णद्वेषांना मानवणारी तर नाहीच, परंतु चीनसारख्या पूर्वेकडील वंश वर्चस्ववाद्यांनाही ती मानवणारी नाही. म्हणूनच नेपाळचा भारतविरोधी कारवायांसाठी लॉंचिंग पॅड म्हणून वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. या बाबतीत भारताने जितकी काळजी घेतली पाहिजे त्याहून अधिक काळजी नेपाळने घेतली पाहिजे. आगामी काळात नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता असून चालणार नाही. सुस्थिर व विकसित नेपाळ ही दक्षिण आशियाचीच नव्हे तर संपूर्ण विश्‍वाची गरज आहे.