पुन्हा उठाव

गेले दोन आठवडे दार्जिलिंग धुमसते आहे. स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी तेथे पुन्हा दुमदुमली आणि मालमत्तेची जाळपोळ, नासधूसही झाली. पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीविरोधातील प्रक्षोभ हे त्याचे मूळ कारण आहे. ममता राजवटीशी असहकाराचे धोरण पत्करून ही गोरखा मंडळी आंदोलनात उतरली आणि पुन्हा एकदा स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी त्यांनी पुढे केली आहे. विशेषतः गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे नेते बिमल गुरुंग यांनी तर आपल्या पक्षाचे एकमेव उद्दिष्ट आता स्वतंत्र गोरखालँड हेच असेल असे स्पष्ट केलेले आहे. आपल्या मागणीपुष्ट्यर्थ त्यांनी उग्र जनआंदोलन पुकारले आणि बँका, शाळा, सरकारी कार्यालये बंद पाडून पुन्हा एकदा हा विषय ऐरणीवर आणला आहे. बंगाली भाषेच्या सक्तीला या मंडळींचा विरोध आहे आणि त्यामुळे दार्जिलिंग, कालिमपॉँग आणि कुर्सेआँग वगैरे शहरांतील सर्व नामफलक बंगालीऐवजी एक तर नेपाळी भाषेत किंवा इंग्रजीत राहतील असा फतवाही त्यांनी काढलेला आहे. बंगाली या आपल्याच देशी भाषेऐवजी इंग्रजी भाषेतील नामफलकांचा आग्रह धरण्याची ही वृत्ती देशद्रोही जरी भासत असली, तरी खरे तर या मंडळींचा विरोध बंगाली भाषेला नाही. तो बंगाली संस्कृती लादण्याला आहे. ममता बॅनर्जींनी त्या भागातील शाळांमध्ये बंगाली विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय जाहीर केला, त्यावरून हा सारा असंतोष उसळला. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाला नेपाळी भाषा हवी आहे किंवा हिंदी स्वीकारण्यासही ते तयार आहेत, परंतु बंगाली भाषा लादली जाणे त्यांना मान्य नाही. भाषा हे केवळ संघर्षाला निमित्त ठरले आहे. खरा रोष आहे तो ममता बॅनर्जी राजवटीवर. ममता बॅनर्जी बळाच्या जोरावर हे आंदोलन चिरडू पाहणार असतील तर ती मोठी घोडचूक ठरेल. दार्जिलिंग आणि तेथील इतर डोंगराळ भागाचे प्रश्न वेगळे आहेत, समस्या वेगळ्या आहेत. परंतु पश्‍चिम बंगाल प्रशासनाने कधीही त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. पश्‍चिम बंगाल सरकार या डोंगराळ भागात केवळ अतिक्रमणे करीत आहे आणि तेथील मूळ संस्कृती नष्ट करायला निघाले आहे असा या पहाडी मंडळींचा आक्षेप आहे. खरे तर दार्जिलिंग आणि डोंगराळ परिसराला काही प्रमाणात स्वायत्तता देण्यासाठी ज्या दार्जिलिंग प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) या निमस्वायत्त व्यवस्थेचा घाट घालण्यात आला होता, त्याचे अपयशही या सार्‍या आंदोलनात दिसून येते. २०११ साली केंद्र सरकार, पश्‍चिम बंगाल सरकार आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चा यांच्यात जो त्रिपक्षीय करार झाला, त्यात या दार्जिलिंग प्रादेशिक प्रशासनाची कल्पना पुढे आली आणि ती अमलातही आणली गेली. परंतु प्रशासकीयदृष्ट्या पुरेसे अधिकार नसल्याची त्यांची तक्रार राहिली आहे आणि पश्चिम बंगाल सरकार बळजबरी करीत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जनमुक्ती मोर्चाच्या नेत्यांनी थेट केंद्राला साद घातली आहे. एक गोष्ट येथे विशेष उल्लेखनीय आहे ती म्हणजे २०१४ ची जी लोकसभा निवडणूक झाली, त्यात गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराला पाठिंबा दर्शविला होता आणि तेथे भाजपाचा उमेदवार निवडूनही आला. त्यामुळे आता गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचा विचार सहानुभूतीपूर्वक करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर येते. यासंदर्भात इतर राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठीही आता गोरखा नेते प्रयत्न करतील. गेली चार वर्षे हा विषय जवळजवळ शांत झालेला होता, परंतु ममता बॅनर्जी यांच्या एकूण कार्यपद्धतीमुळेच हा विषय आता चिघळलेला आहे. त्यांनी बंगाली भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला नसता, तर गोरखा जनमुक्ती मोर्चाला उठावाची ही संधी मिळाली नसती!