> आज अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता
माडाची पुन्हा झाड म्हणून नोंदणी करणे, शैक्षणिक माध्यम धोरण न बदलणे प्रादेशिक आराखडा २०३० तयार करणे, राज्यातील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण न करता नद्यांचा अधिकार राज्य सरकारकडेच ठेवणे, कुळ कायद्यातील दुरुस्ती – जमीन वापर धोरण, धनगर समाजाचा मागास जमातीत समावेश, अशा विविध योजना असलेला किमान समान कार्यक्रम सरकारने तयार केला आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारच्या घटक पक्षांची बैठक घेऊनच वरील कार्यक्रम केला आहे. दरम्यान काल १८ रोजी सरकारने अधिकृतपणे समान किमान कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर केला नसला तरी तो आज जाहीर होणार असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
दयानंद सामाजिक सुरक्षा, लाडली लक्ष्मी व गृह आधार या योजनांचा लाभ गरजू लोकांनाच देण्याचे या कार्यक्रमात स्पष्ट केले आहे.
मांडवी नदीच्या पात्रातील कॅसिनो अन्यत्र हलविणे, गरज तेथे नवी पालिका मंडळे स्थापन करणे, खाजगी वनक्षेत्रातील लोकांच्या समस्या दूर करणे, खाजगी कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार या कार्यक्रमांचाही त्यात अंतर्भाव आहे.
गोवा फॉरवर्डचे नेते तथा मंत्री विजय सरदेसाई यांना यासंदर्भात विचारले असता, सरकार स्थापन करतेवेळी गोवा फॉरवर्डने केलेल्या सर्व सूचनांचा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी समान किमान कार्यक्रमात समावेश केल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यभाषा कायद्याचीही अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनेचाही त्यात समावेश आहे.
ही एक प्रकारची
क्रांतीच : सरदेसाई
राज्याच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या विचारप्रणालीचे घटक एकत्र येऊन पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले आहे, ही एक प्रकारची क्रांतीच असल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले.
