सायबरएज कंत्राटात मोठा घोटाळा

0
143

>> कम्प्युटर डिलर्स फोरम ऑफ गोवाचा आरोप

गोवा सरकारच्या सायबरएज योजना कंत्राटात मोठा घोटाळा असून सरकार हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा राज्यातील काही ठराविक संगणक वितरकांनाच वरील योजनेखाली संगणक वितरणाचे कंत्राट देत असून हे वितरक गब्बर बनले आहेत. मोठ्या संख्येने असलेल्या अन्य वितरकांवर मात्र उपासमारीची पाळी आली असल्याची माहिती कम्प्युटर डिलर्स फोरम ऑफ गोवाने काल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
संघटनेचे माजी अध्यक्ष मंदार मांजरेकर यांनी यावेळी सांगितले की, राज्यात एकूण ६० अधिकृत संगणक वितरक आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ ५ ते ६ वितरकांनी सायबर एज योजना कंत्राटावर कब्जा केला आहे. या वितरकांनी आतापर्यंत सुमारे ४०० कोटी रु.ची कंत्राटे मिळवली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मांजरेकर म्हणाले की यावर्षी चक्क ४५ हजार लॅपटॉप पुरवण्यासाठीची निविदा काढण्यात आली. दरवर्षी जेवढे लॅपटॉप सदर योजनेखाली दिले जातात त्यांच्यापेक्षा हा आकडा तिप्पट आहे. आपल्या मर्जीतील ५-६ वितरकांनाच हे कंत्राट मिळावे यासाठी नियम आणि अटी घालण्यात आल्या असल्याचा आरोप मांजरेकर यांनी यावेळी केला. ४५ हजार लॅपटॉप म्हणजे गोव्यात सात वर्षांत जेवढे लॅपटॉप खरेदी केले जातात तेवढी संख्या असल्याचे ते म्हणाले. यावेळीही त्याच ठराविक कंपनीतील वितरकांना हे कंत्राट मिळाले तर गोव्यातील अन्य सर्व संगणक वितरकांवर उपासमारीची पाळी येण्याची भीती मांजरेकर यांनी व्यक्त केली. गेल्या २६ मे रोजी आम्ही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे या प्रश्‍नावर चर्चा केली होती. त्यावेळी त्यांनी तुम्हीच यावर काय तो तोडगा सूचवा अशी सूचना केली होती. कोणत्या वितरकाकडून लॅपटॉप खरेदी करायचा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना देणे शक्य असल्याचे नमूद केले होते. तसेच वितरकांच्या प्रश्‍नावर चर्चा केल्याशिवाय नव्याने निविदा काढता येणार नसल्याचे नमूद केले होते. तसेच १७ हजार किमतीत लॅपटॉप देणे शक्य आहे काय, असा प्रश्‍नही उपस्थित केला होता. २ जून २०१७ रोजी आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असता त्यांना आम्ही १७ हजार रु. लॅपटॉप देण्याचे आश्‍वासन देऊन तसा लेखी प्रस्तावही त्यांना पाठवला होता.
दरम्यानच्या काळात इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा बोलीसाठीची कागदपत्रे खोलण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली. ही कृती मुख्यमंत्र्यांनी जे आश्‍वासन दिले होते त्याच्या विरुध्द होती, असे मांजरेकर म्हणाले. सुरवातीपासूनच सायबरएज योजनेच्या निविदा अशा प्रकारे काढण्यात आल्या की काही ठरावीक लोकानाच त्याचा लाभ घेता आला, असेही मांजरेकर यांनी स्पष्ट केले.
मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षणमंत्री असताना ज्या प्रकारे तेथील दलाली संपुष्टात आणली होती तसेच आता त्यांनी सायबरएज योजनेतील ठराविक लोकांची कंपुशाही संपुष्टात आणावी, अशी मागणी यावेळी मांजरेकर यांनी केली. गरज पडल्यास याप्रश्‍नी संगणक वितरकांची संघटना कायदेशीर लढाही देईल, असे त्यांनी एका प्रश्‍नावर सांगितले.