जागृतीची नांदी

मध्य प्रदेशमधील मंदसौरमधील शेतकरी आंदोलन शांत करण्याऐवजी ते चिघळवण्याचा आटापिटा विरोधकांनी चालवल्याचे स्पष्ट दिसते. कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींना तेथे जाण्यापासून रोखण्यात आले. त्यानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे तेथे धावले. गुजरातमधील पटीदार आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल, पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश, योगेंद्र यादव, दिल्लीच्या जेएनयूचा विद्यार्थी नेता या सगळ्यांना मंदसौरला जाण्यापासून रोखण्यात आले. मध्य प्रदेश सरकार दडपशाही करीत असल्याचा या सर्वांचा आरोप जरी असला, तरी मुळात या मंडळींनी तेथे जाण्याचे कारण काय? शेतकर्‍यांना सहानुभूती दाखवण्याच्या मिशाने ही मंडळी तेथे चालली होती की चिथावणी देण्यासाठी? काही कॉंग्रेसजनांना शेतकर्‍यांना शांत करण्याऐवजी चिथावणी देत असताना कॅमेर्‍यात टिपले गेले आहे. कॉंग्रेसचे दोघे आमदार जमावाला पोलीस स्थानक जाळण्यासाठी चिथावत होते असे त्यात स्पष्ट दिसते. भडकलेल्या शेतकरी आंदोलनाला अधिकाधिक हवा देण्याचा हा जो खटाटोप या नेतेमंडळींनी चालवला आहे तो आजकालच्या राजकारणाच्या सद्यस्थितीचे विदारक दर्शन घडवणारा आहे. शेतकर्‍यांची एवढी कणव राहुल गांधींना असती, तर आता तो प्रश्न धसास लावण्याऐवजी ते इटलीला सुटीवर का चालले आहेत? अचानक उगवायचे आणि अचानक गायब व्हायचे ही ‘हिट अँड रन’ नीती राहुल गांधींनी अजून सोडलेली दिसत नाही. ज्योतिरादित्य शिंदेंनी त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून मंदसौरकडे कूच केले, परंतु राजेशाहीत वाढलेल्या शिंद्यांचे हे शेतकरीप्रेम बेगडी वाटते. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची त्यांना खरोखर कितपत सखोल जाणीव आहे? मेधा पाटकर, स्वामी अग्नीवेश, योगेंद्र यादव या मंडळींचे इरादे तर सांगण्याचीही आवश्यकता नाही. शेतकर्‍यांना भडकावून आणि सार्वजनिक मालमत्तेची हानी घडवून काय साध्य होणार आहे? शेतकर्‍यांचे प्रश्न त्यातून मिटणार आहेत काय? मुळात मंदसौरच्या आंदोलकांवर गोळीबार करणे ही स्थानिक पोलिसांची फार मोठी चूक होती. त्यामुळे हे लोण अनेक जिल्ह्यांत पसरले आणि लुटालूट आणि दंगलींचे सत्र सुरू झाले. गोळीबारात पाच – सहा जणांचे प्राण जाणे ही निश्‍चितपणे हे आंदोलन योग्य रीतीने हाताळले न गेल्याची खूण आहे. परंतु नंतर त्या जखमांवर नेत्यांनी मलमपट्टी करायची की त्या जखमांवर मीठ चोळायचे? ही नेतेमंडळी शेतकर्‍यांच्या नथीतून स्वार्थाचा तीर मारू पाहात आहेत असे दिसते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह यांनी उपोषण वगैरे केले, काल ते मृतांच्या कुटुंबियांच्या भेटीसाठीही केले. काही उपाययोजनांची घोषणाही त्यानी केली आहे. त्यात पंचायत पातळीवर शेतकर्‍यांच्या थेट मालविक्रीसाठी किसान बाजार, आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दरात मालविक्रीस मनाई, अमूल धर्तीवर चढ्या दराने दूधसंकलन, शेतकर्‍यांच्या मार्गदर्शनासाठी ग्राम ज्ञान केंद्रे, राज्य भूमी उद्योग परामर्ष सेवा, दरांना स्थैर्य देण्यासाठी एक हजार कोटींचा निधी, पीक दर निश्‍चित करण्यासाठी आयोग वगैरे घोषणा त्यांनी केलेल्या आहेत. शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिथावण्यापेक्षा त्यांच्या योग्य अंमलबजावणीचा आग्रह या नेत्यांनी धरायला हवा. शेतकर्‍यांच्या हिताची खरोखर चाड असेल तर त्यांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवायला हवे. ते धसास लावण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. त्यासाठी आंदोलन चिघळविण्याची काय आवश्यकता आहे? सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करून आणि लुटालूट, नासधुशीचे सत्र सुरू ठेवून शेतकर्‍यांचे हित साधले जाणार नाही. सहानुभूतीच्या नावाखाली चिथावणीचे हे जे काही सत्र सुरू झालेले आहे ते थांबले पाहिजे. मंदसौर ही शेतकर्‍यांच्या समस्यांप्रती जागृतीची नांदी ठरावी.