मद्रास उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने रखडलेला ‘नीट २०१७’ परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यास अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईला काल फर्मावले आहे. ‘नीट’ किंवा नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट ही राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा देशभरात लागू करण्याचा निर्णय झाल्यापासून दरवर्षी ही परीक्षा वादाचा आणि न्यायालयीन लढायांचा विषय ठरत आलेली आहे. वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय प्रवेशासाठी ही परीक्षा आधारभूत मानण्याचे सरकारने जरी ठरवले असले, तरी २०१२ पासून आजतागायत दरवर्षी या परीक्षेसंदर्भात काही ना काही घोळ होतो आणि लाखो परीक्षार्थींच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ मांडला जातो. यावेळीही काही परिस्थिती वेगळी नाही. गेल्या वेळी या परीक्षेदरम्यान काही परिक्षार्थींनी सूक्ष्म ब्ल्यूटुथ उपकरणे आपल्या कपड्यांत आणि अंतर्वस्त्रांत दडवून पेपर सोडविल्याचे तपासात स्पष्ट झाल्याने यंदा अत्यंत कडक अटी परीक्षार्थींना घालण्यात आल्या. परंतु विविध परीक्षा केंद्रांवर त्यांचा अतिरेक पाहायला मिळाला. कुठे एखाद्या परिक्षार्थीला ‘टॉप’चे हात कापायला सांगितले गेले, तर कुठे धातूच्या हुकमुळे ‘ब्रा’ उतरवायला लावली गेली. कुठे जीन्सचे धातूचे बटण काढून टाकले गेले, तर कुठे नाकातली पीन कापून टाकायला लावली गेली. या सार्‍या प्रकाराला सामोरे गेलेल्या विद्यार्थी – विद्यार्थिनींची ही परीक्षा देताना काय मनोवस्था झाली असेल याचा विचार कोणी केला नाही. या सार्‍या गोंधळानंतर तरी ही परीक्षा नीट व्हायला हरकत नव्हती. परंतु पुन्हा माशी शिंकली. ही परीक्षा इंग्रजी, हिंदी तसेच काही प्रादेशिक भाषांतूनही देता येते. इंग्रजीची प्रश्नपत्रिका आणि तामीळसारख्या प्रादेशिक भाषेतील प्रश्नपत्रिका याच्या प्रश्नांमध्ये तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आणि ते प्रकरण न्यायालयात गेले. इंग्रजीची प्रश्नपत्रिका देशी भाषांतील प्रश्नपत्रिकेच्या तुलनेत सोपी असल्याचा आक्षेप परिक्षार्थींनी घेतला. मद्रास उच्च न्यायालयाने निकालावरच स्थगिती आणली. जे अकरा लाख विद्यार्थी यंदा या परीक्षेला बसले होते, त्यांचे शैक्षणिक भवितव्यच टांगणीवर लागले, कारण निकालांना उशिर झाला तरी विविध राज्यांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांनी आपापली प्रवेश प्रक्रिया आपल्या वेळापत्रकानुसार सुरू करून टाकली. हा सगळा जो शैक्षणिक तमाशा या परीक्षेसंदर्भात दरवर्षी चालला आहे तो उद्वेगजनक आहे. एआयपीएमटी परीक्षेच्या ऐवजी ‘नीट’ आणली गेली आणि तिच्या आधारे वैद्यकीय प्रवेश देण्याचे ठरले तेव्हा त्याविरोधात तब्बल ११५ याचिका न्यायालयांपुढे आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये त्यांच्या आधारे त्या वर्षे झालेली ‘नीट’ची परीक्षा रद्दबातल करून टाकली होती. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर वागल्याचा ठपका तेव्हा न्यायालयाने ठेवला होता. ‘नीट’ ही बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असल्याचा ठपका तेव्हा न्यायालयाने ठेवला होता. त्यावर पुन्हा न्यायालयीन लढा लढला गेला तेव्हा ‘नीट’च्या गुणवंतांच्या बाजूने निवाडा आला. ही परीक्षा दिलेल्या गुणवंतांवर अन्याय होऊ नये असे न्यायालयाने बजावले. या परीक्षेसंदर्भात विविध राज्य सरकारांची वेगवेगळी भूमिका राहिली आहे. आंध्र आणि तेलंगणा तर अजूनही ‘नीट’च्या कार्यकक्षेबाहेर आहेत. दिल्लीतील ‘एम्स’, चंडीगडमधील एक वैद्यकीय महाविद्यालय अशा काही संस्था अजूनही ‘नीट’ची अंमलबजावणी प्रवेशामध्ये करीत नाहीत, कारण त्यांची स्थापना वेगळ्या कायद्यान्वये झालेली आहे. ‘नीट’ काय किंवा अन्य कोणत्याही राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा काय, त्यांची कार्यवाही सरकारने नीट केली पाहिजे. काही राज्यांमध्ये अशा परीक्षा म्हणजे शुद्ध फसवणुकीचा धंदा बनलेला आहे. खर्‍या गुणवंत विद्यार्थ्यांवर हा निव्वळ अन्याय आहे. दरवर्षीचा हा शैक्षणिक तमाशा थांबायलाच हवा.
