पॅन कार्ड मिळवण्यासाठी व प्राप्ती कर भरण्यासाठी आधार कार्डची सक्ती करणार्या कायद्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयाने काल एका निवाड्याद्वारे उचलून धरले. मात्र ज्यांना अजून आधार कार्ड मिळालेले नाही अशांना यातून सूट देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे त्यांना ते आपल्या पॅन कार्डशी जोडणे बंधनकारक ठरणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर या विषयाला न्यायालयाने अंशतः स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ वैयक्तिक हक्कविषयक मुद्यावर निवाडा देईपर्यंत आधार कार्डविना पॅन कार्ड अवैध समजले जाणार नाही असे निवाड्यात म्हटले आहे.
ज्यांनी आधार कार्डसाठी नोंदणी केली आहे व अजून आधार कार्ड न मिळालेल्यांना आधार-पॅन जोडणी सक्तीतून वगळण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. के. सिक्री व अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने वरील निवाडा दिला.
येत्या १ जुलैपासून प्राप्ती कर भरणा व पॅन कार्ड मिळवण्याच्या अर्जासाठी प्राप्ती कर कायद्याच्या कलम १३९ एए खाली आधार क्रमांकाचा उल्लेख करणे किंवा आधार कार्ड नोंदणी आयडीचा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे.
वरील निवाडा देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की व्यक्तिगत हक्क व आधार योजना मानवी प्रतिष्ठेवरही परिणाम करू शकते या मुद्द्यांना अद्याप सर्वोच न्यायालयाने स्पर्श केलेला नाही. या मुद्द्यांवर घटना पीठाने निर्णय द्यावा लागणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
खंडपीठाने सरकारला असेही निर्देश दिले की आधार योजनेतील संकलीत माहिती (डेटा) बाहेर ङ्गुटणार नाही याची योग्य काळजी घेण्यात यावी. असा प्रकार घडणे शक्य आहे अशी भीती व्यक्त केली जात आहे याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.