>> सरकार अल्पजीवी ठरण्याचा दावा
मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील आघाडी सरकारला लोकहिताची कामे करण्यास अपयश आल्याने गोव्यातील जनता नाखूश आहे. सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षाच्या दबावाखाली वावरावे लागत असल्याने मुख्यमंत्र्यांना स्वातंत्र्य नाही. हे सरकार केव्हाही कोसळू शकते असे भाकीत माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी काल पत्रकार परिषदेत केले.
पंधरा वर्षांआधी मुख्यमंत्री म्हणून पर्रीकरांचे प्रशासन चांगले व लोकाभिमुख होते. लोक त्यांना उत्तम प्रशासक म्हणून पहात होते. पण या खेपेला ते सहकारी पक्षांच्या दबावाखाली वावरत आहेत. घटक पक्ष त्यांना ब्लॅकमेलींग करीत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मुख्यमंत्री स्वतंत्रपणे निर्णय घेवू शकत नाहीत. त्यांतून त्यांना लोकांची नाराजी पत्करावी लागत आहे. हे असे चालत राहिल्यास गोव्यातील पोटनिवडणुकीआधी सरकार बरखास्त करण्याची पाळी येईल असे पाशेको म्हणाले.
भारत हा विविध धर्म, जात, पंथ भाषेचा देश असून लोक शांततेने राहतात. पण आता केंद्र सरकारने बीफ, गोहत्या बंदी यावर निर्णय घेवून अल्पसंख्याकावर अन्याय केला आहे. हमरस्त्याच्या पांचशे मिटरच्या अंतरावरील दारूची दुकाने बंद करून उपासमारीची पाळी आणली. आता बीफवरील निर्णयामुळे खाण्यावर बंदी घालून अन्याय केला. आपल्या इच्छेनुसार खाण्यावर कोणी बंदी आणू शकत नाही. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्ष मूग गिळून गप्प आहे. गोव्यातील विरोधी पक्षाने आवाज उठवायला हवा होता. पण ते सरकारला घाबरत आहेत असे ते म्हणाले.
