अस्वस्थ बळीराजा

0
97

सन २०२२ पर्यंत देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती, परंतु उत्पन्न दुप्पट होणे तर दूरच, उलट महाराष्ट्रापासून मध्य प्रदेशपर्यंतचा शेतकरी सध्या अस्वस्थ दिसतो आहे. आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. तत्पूर्वी तामीळनाडूमधील शेतकर्‍यांनी अगदी दिल्लीपर्यंत धडक दिली होती. या देशाच्या करोडो जनतेचा पोशिंदा असलेला हा बळीराजा आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो आणि त्याच्या प्रश्नाच्या शांततापूर्ण सोडवणुकीऐवजी गोळीबाराने त्याला प्रत्युत्तर मिळते हे खेदजनक आहे. आपण कष्ट करून पिकवलेल्या भाज्या आणि फळे रस्त्यावर फेकून देण्याची पाळी या शेतकर्‍यांवर का ओढवली याचा सहानुभूतीने विचार व्हायला हवा. या आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांनी शहरांचे पुरवठे तोडले तेव्हा शेतमालाच्या टंचाईने शहरे कासावीस होऊन गेली. बळीराजा नसेल तर देशाचे काय होईल त्याची ती चुणूक होती. आपली अर्थव्यवस्था ही आजही मुख्यत्वे कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था आहे. पण असे असूनही देशाच्या स्वातंत्र्यापासून आजतागायत शेतकर्‍यांची वेदना दूर झालेली नाही. त्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. बेभरवशाच्या लहरी हवामानाने त्यांच्यापुढील अनिश्‍चितता अधिकच गडद केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी कर्जमाफीची मागणी त्यांच्याकडून होते. सरकारे निरुपाय झाला की शेतकर्‍यांची कृषी कर्जे माफ करण्याच्या घोषणाही करतात. अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारनेही काही प्रमाणात कर्जमाफी दिली. तामीळनाडूच्या दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांनी दिल्लीत दीड महिना ठिय्या दिला आणि एकाहून एक अभिनव मार्गांनी आपला रोष व्यक्त केला. अगदी राजधानीमध्ये विवस्त्र होऊन त्यांनी जणू देशाची लाज चव्हाट्यावर आणली. देशातील बळीराजाची ही अस्वस्थता सरकारने जाणली पाहिजे आणि दडपशाहीने आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करून नव्हे, तर त्वरेने आणि सामंजस्याने, सहानुभूतीने पुढे सरसावून त्यांचा विश्वास कमावला पाहिजे. परंतु मंदसौरसारख्या ठिकाणी जे घडले ते अत्यंंत दुर्दैवी होते. शेतकर्‍यांच्या सार्‍या मागण्या न्याय्य आहेत असे नव्हे, त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबिणेही सर्वस्वी गैर आहे, परंतु शेतकर्‍याच्या ठायी निर्माण झालेला हा असंतोष काही एकाएकी निर्माण झालेला आहे. वर्षानुवर्षे चाललेल्या उपेक्षेचा आणि शेतकरीविरोधी धोरणांचा हा परिपाक आहे. आजवर औद्योगिकीकरणाची आणि तथाकथित विकासाची कास धरताना शेतकर्‍यांच्या जमिनी वाट्टेल तशा आणि वाट्टेल त्या दराने संपादित करण्याचे सत्र देशात चालले. पुनर्वसनाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावले गेले. शेतमालाला योग्य दराचा अभाव, शेतीपुढे निर्माण झालेली संकटे यांनी शेतकरी शेतीपासून दूर होत गेले. जमिनी पडीक होत गेल्या. सरकारे आली नि गेली, परंतु शेतकर्‍यांना जे सन्मानाचे स्थान मिळायला हवे होते ते मिळालेच नाही. खेड्यापाड्यांत राहणारा हा खेडवळ बळीराजा उपेक्षेचाच धनी ठरला. सुटाबुटातल्या धनदांडग्यांचा प्रभाव येणार्‍या सरकारांवर कायम राहिला. या साचलेल्या अस्वस्थतेला आता धुमारे फुटत आहेत, कारण आता जागृती येऊ लागली आहे. शेतकर्‍याच्या शिकलेल्या मुलांना आपली चाललेली उपेक्षा उमगू लागली आहे. उठसूट कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांच्या समस्येवरील खरा उतारा नव्हे, परंतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामीळनाडू ही सगळी राज्ये शेतकर्‍यांना कर्जमाफीच्या घोषणा करून वेळ मारून नेताना दिसत आहेत. कर्जमाफी ही प्रथमोपचारासारखी असते. झालेली जखम चिघळू नये याची काळजी ती घेते, परंतु जखम बरी होण्यासाठी आणखी उपचारांची जरूरी असते. शेतकर्‍याचे सगळे प्रश्न सदैव समजून उमजूनच निर्णय घेणारी संवेदनशील सरकारी व्यवस्था हाच खरा उतारा आहे.